काठमाडौं । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत सिफारिसमा परेका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध तीन वटा उजुरी परेका छन् । 

सरकारद्वारा सिफारिस राजदूतबारे संसदीय सुनुवाई समितिले केही दिनअघि १० दिनको अवधि राखी उजुरी माग गरेको थियो । त्यसमा तिमल्सिनाविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका हुन् । उजुरीमा उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको, नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने सरकारको प्रतिनिधि रहेको र नैतिकता नभएको व्यक्ति भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको छ । 

समितिमा परेका तीनवटै उजुरी बेनामे छन् । तिमल्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भएपश्चात् पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेडर प्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको, संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटर प्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । 

“आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएकामा उक्त किर्ते मुद्दा हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहिरहेको अवस्थामा मुद्दाका आरोपी निज डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई कुन उच्च नैतिक चरित्रको आधारमा राजदूत जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्न मिल्छ ? तसर्थ, निजको सिफारिस अस्वीकृत गरीपाउँ,” उजुरीमा भनिएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको २०७६ साउन १२ गतेको निर्णय अनुसार तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । कानुनबमोजिम उनको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात सरकारले प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
  
केन्द्रीय तदर्थ समिति गठनविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उजुरीकर्ताले उनले दायर गरेको मुद्दा नम्बर ०७७–डब्लुओ–७२३ र ०७८–डल्लुओ–१४७० रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

“नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भई विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित देखिँदैन र निजलाई उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था समेत रहन्छ ?,” उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका छन् । 

उजुरीकर्ताले डा. तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको अध्यक्ष रहँदा रेडक्रसका प्रदेश र जिल्ला कार्यसमिति विधानविपरीत भंग गरी आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई मनोनित गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
विधानविपरीत मनोनित गरेको व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालतको आदेशबाट पछि खारेज भएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् ।

तिमल्सिनाले रेडक्रसमा हुँदा संस्थाको कार्यालयमा आफ्नै नेतृत्वमा हुल हुज्जत गरेको, तोडफोड गरेको र कार्यालयमा भौतिक क्षति समेत पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।  “अत:  यस्ता अराजक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको देखिँदैन । तसर्थ, निजको नियुक्तिको सिफारिस अस्वीकृत गरिपाऊँ,” उजुरीमा भनिएको छ । 

अदालतमा उजुरीहरू गरेको हुनाले तिमल्सिनाको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा संलग्नता जिम्मेवारी रहिरहँदा राजदूतसम्बन्धी नियुक्ति मापदण्डविपरीत हुने दाबी उजुरीकर्ताको छ । साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने संस्था रहेकाले तिमल्सिनालाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने उजुरीकर्ताको तर्क छ । 

“तिमल्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छु भनी दाबी गरेकाले र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वैदेशिक सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्था भएकाले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार निज राजदूत पदका लागि अयोग्य रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,” उजुरीमा भनिएको छ ।

उजुरीकर्ताले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ८० प्रतिशतभन्दा वढी आर्थिक स्रोत वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सरकारले कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गर्दाका बखत सम्बन्धित व्यक्ति कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।