काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको वर्तमान गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक भेलामा उनले सरकार लामो समय नचल्ने जिकिर गरे ।

सरकारमा भएर पनि कांग्रेस–एमालेपंक्तिको मनोबल खस्किएको उनले उल्लेख गरे । दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (१०० दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको उनको भनाइ थियो ।

आफूहरूको प्राथमिकतामा सरकार नरहेको उनले बताए । तर, चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएको उनले जिकिर गरे ।

“कांग्रेस–एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमुन पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन् । संसद्मा र बाहिर पनि एमाले–कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,” पुनले भने, “किनभने, संसद्को अंकगणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन । कुनै अप्ठेरो पनि छैन । चाह्यौँ भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौँ । अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन ।”

नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस–एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको उनको बुझाइ छ । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दलका नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएको, त्यसपछि दलका नेताले राजीनामा दिएको, नेकपाकालमा केपी ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस–एमाले दुवै दलले केही गरौँ भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएका कारण असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ थियो ।

कांगेसका दुवै महामन्त्रीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको तर्क पुनले गरे ।

भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्यदोहनविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालिएको पनि उनले जिकिर गरे ।

“भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो । सत्तारूढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैन थियो । तर, वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आयो । नेपालमा योभन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन,” उनले भने ।

पुनले गिरिबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्यदोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नगरिए सरकारविरुद्ध जनप्रतिरोध हुने चेतावनी दिए । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“बिचौलियाले बनाइदिएको यो सरकारले भ्रष्टाचार र राज्यदोहनका घटनाबारे छानबिन अगाडि बढाएन भने ठूलो जनप्रतिरोध हुनेवाला छ,” उनले भने, “हामीले होइन, अहिले जनताले नै भनिरहेको छ कि गिरिबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, पुराना भ्रष्टाचार र राज्यदोहनका फाइल खुल्दै जान थालेपछि बिचौलियाले यो सरकार बनाइदियो ।” उनले आफ्नो दलले कांग्रेस–एमाले संलग्न भ्रष्टाचार प्रकरणबारे संसद्बाट भन्डाफोर गर्ने बताए ।

एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने एक लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत् काट्ने गरिएको उनले उल्लेख गरे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् उपयोग गरेर आठ अर्ब तिर्दिनँ भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेबाटै यो सरकार कसको भन्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।

उनले महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएकामा आपत्ति जनाए । “सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा लागेका एकजना बिचौलियाले दुई अर्ब तिर्नु छ, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तिर्नु पर्दैन भनेर हिँडेका छन् । बिचौलियाको संरक्षक भएर प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई निकाल्छन् । कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्,” उनले भने । 

संविधानको व्यवस्था उल्ट्याउने कांग्रेस–एमालेको प्रयास सफल हुन नदिइने पनि उनले बताए ।