काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा भइरहेको ‘तरमारा वर्ग’को हालीमुहाली रोक्न आउँदो आमचुनावअघि नै निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।

विगतमा उच्चशिक्षाको कोटासम्बन्धी विवादमा ‘तरमारा वर्ग’ भनेर फैसला गर्दा जसका निम्ति भनिएको थियो, उनीहरू समेत सर्वोच्चको आलोचनामा उत्रिएका थिए । त्यसरी आलोचित न्यायालयले योपटक भने ‘तरमारा वर्ग’को सट्टा राजनीतिको उच्च तह ‘क्रिमी लेयर’ भनेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्तात्रय रिता भट्टराई, रविन शर्मा र गुल्मीका हेमलाल पुनले ०७९ पुस २१ गते दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गएको फागुन ३० मा फैसला गरेको थियो । केही दिनअघि सार्वजनिक उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा समाजको उच्च तहमा रहेका तर समानुपातिक प्रणालीको लाभ उठाउनेलाई ‘तरमारा’ नभनेर अंग्रेजीमा ‘क्रिमी लेयर’ भनिएको छ । यो तहले नै समानुपातिक निर्वाचनको लाभ उठाइरहे समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

“समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर)लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्चशिक्षा हासिल गरेका, पटक–पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर)मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,” आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

उच्चशिक्षाको कोटासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट ०७७ पुस १ गते भएको फैसलामा ‘तरमारा वर्ग’ प्रयोग गरिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा भनिएको थियो, “सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यमवर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने ।”

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता र जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र संविधानको साध्य हासिल गर्न सकिने अदालतको व्याख्या थियो । “वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ,” उक्त फैसलाको प्रकरण ११८ मा भनिएको थियो । 

त्यो व्याख्यालाई, मधेसी, दलित, जनाजति, अधिकांश समुदायबाट आलोचना गरिएको थियो । तरमारा वर्ग भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाएका उनीहरूले जातीय आधारका क्लस्टर र आरक्षण रोकिनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

योपटक पनि कुनै जाति, समुदाय र लिंगको क्लस्टरमा परेकै आधारमा आरक्षण सुविधा लिने ‘तरमारा वर्ग’को हालीमुहाली रोक्ने गरी अर्को आदेश जारी गरिएको छ । संवैधानिक इजलासले कानुनका त्रुटि सच्याएर अर्कोपटकदेखि क्रिमी लेयरको समानुपातिक सूचीमा हालीमुहाली हुने अवस्था अन्त्य गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

“संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारेमा गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “तसर्थ, उपर्युक्त परिप्रेक्षमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आव निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

फैसलाको पूर्णपाठ पढ्नोस्–