काठमाडौं । मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र दर्ता गराउँदै भने, “दक्षिण कोरियाको लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको मेरो नाम फिर्ता लिइदिनुहोला ।”

यो काम उनले गोप्यरुपमा गरेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र दर्ता गरेको जानकारी उनले आइतबार नै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरे ।

सरकारले कसरी राजदूतमा व्यक्तिको नाम सिफारिस र नियुक्त गर्छ भन्ने उनको विज्ञप्तिले स्पष्ट पार्छ ।

“मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन । राजदूतजस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानको विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु,” प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस किन सधैँ विवादमा पर्छ भन्ने प्याकुरेलको विज्ञप्तिले छर्लङ्ग पारेको छ ।  त्यतिमात्र होइन सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई कसरी राजदूतमा सिफारिस गर्दै आएको छ भन्ने पनि प्याकुरेलको विज्ञप्तिले बुझ्न सघाउँछ ।

सरकारद्वारा गत शुक्रबार राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका ८ व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र नैतिकताका सवालमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले ‘हाम्रा’ मान्छेलाई राजदूतमा सिफारिस गरेपछि व्यापक आलोचना भएको हो । हुन त यो नौलो होइन । तर पनि जुनसुकै सरकारले ‘विगतमा पनि भएका थिए’ भन्ने बहानामा सुधार गर्न चाहेनन् ।  

आलोचना नहोस् पनि किन, राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कूटनीतिक वृत्तमा कहिल्यै नसुनेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस भएको छ ।  सरकारले पटक–पटक यस्तो रवैया दोहो¥याउँदा नेपाली कूटनीतिको कद घट्दै गएकोप्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकामा पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि डा. बिजन पन्त, साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकारको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सरकराले पूर्वप्रशासकदेखि म्यानपावर व्यवसायी तथा एनजीओकर्मीसम्मलाई समेट्दै राजदूत सिफारिस गरेको छ । यसैकारण सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले मात्र होइन सर्वसाधरणले पनि राजदूत सिफारिसको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ त ? आउनोस् हेरौंः 

मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट स्नातक गरेका व्यक्ति हुन् । उनले सन् १९९८ देखि २००२ सम्म बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रीडिंगबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी राजनीतिक अर्थतन्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका छन् ।

तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीसँग थुपै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा काम गरेको अनुभव छ ।

उनी तीन दशकदेखि दक्षिण एसियाको सामाजिक आन्दोलन खासगरी गरिबीका संरचनागत कारणहरू, असमानता र अन्यायजस्ता विषयमा राजनीति र नीतिलाई जोडी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुँदै पनि आएका छन् । 

तिमिल्सिनासँग नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञको रुपमा काम गरेको समेत अनुभव छ । 

उनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमासमेत काम गरेका थिए ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए । 

त्यसपछि तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको थियो ।  ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।  देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस महिनामा तिमिल्सिनालाई समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्धारित सयममा बैधानिकता दिन नसकेको भन्दै उनलाई समितिबाट हटाइएको थियो । तिमिल्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप समेत लागेको थियो । उनले २०७९ वैशाखमा उनले रेडक्रस कार्यालय तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो ।

तिमिल्सिनाले २०८० असारमा काठमाडौंमा अधिवेशनको आह्वान गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेका थिए ।  राजदूत सिफारिसमा परेका अर्का व्यक्ति हुन्– साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनी एक म्यानपावर व्यवसायी हुन् । 

उनी सामाखुसीस्थित इशान ओभरसिज् प्रालिमा आवद्ध छन् । उनको म्यानपावरले साउदी अरबमा नेपाली कामदार पठाउने गर्छ । उनकै म्यानपावरबाट गएका थुप्रै कामदारले साउदीमा दुःख पाएपछि रियादस्थित नेपाली दूतावासले उनलाई पटक–पटक बोलाएर कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको थियो । 

तर उनलाई कारबाही होइन उपहारस्वरुप त्यही देशको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

“जुन मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो, त्यही व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाएपछि दूतावासका कर्मचारी कसरी काम गर्न सक्छन् ? परराष्ट्र उनलाई कसरी काम लगाउन सक्छ ?,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

जुन व्यक्तिको जुन देशमा सबैभन्दा बढी स्वार्थ जोडिएको छ उही व्यक्तिलाई सरकारले त्यही देशको राजदूतमा सिफारिस हुनुमा आर्थिक चलखेलबाहेक अर्काे कारण हुन नसक्ने ती अधिकारीको आरोप छ ।

मुसलमानले साउदीमा जुबेर खानसँग मिलेर काम गर्दै आएका थिए ।   मुसलमान र खान मिलेर रियादस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई अनेक लाञ्छना लगाई दुःख दिँदै आएको आरोप छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । 

उनी सन् १९९५ मा शाखा अधिकृतको रुपमा गृहमन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनी वन मन्त्रालयमा उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख, सचिव हुँदै क्षेत्रीय प्रशासक पनि बने ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुँदा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका रेग्मी सरकारद्वारा पुरस्कृत भइरहनुको कारण ‘चलखेल’ नै भएको बुझाइ परराष्ट्र वृत्तमा रहेको छ ।

जुन सरकार आउँछ उसैको नजिक भइहाल्न सक्ने विशेष क्षमता उनीमा रहेको उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउँछन् । रेग्मी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको सचिव, अर्थसचिव हुँदै गृहसचिव भएका थिए । रेग्मीले अर्थसचिव हुँदा आफ्नो प्रयोगका लागि एककरोड रुपैयाँ पर्ने गाडी खरिद गरेका थिए । 

त्यसबेला त्यो विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।  उनले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीका लागि महँगा गाडी खरिद गर्ने कार्यको श्रीगणेश गरेका थिए । त्यसपछि यस्तो प्रवृत्तिको बाढी नै लाग्यो, जुन अझै रोकिएको छैन । रेग्मी २०७४ असोज ९ गतेदेखि २०७७ असोज १४ गतेसम्म नेपाल सरकारको मुख्यसचिव भएका थिए । 

मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउनु एक महिनाअगाडि उनले राजीनामा गरेका थिए ।  त्यसपछि उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोजमा बेलायतको राजदूत बनाएको थियो । उनी कांग्रेस, माओवादी हुँदै एमालेसँग नजिकिएका उच्चस्तरका कर्मचारी हुन् । 

कांग्रेस पृष्ठभूमिका रेग्मी ०७० सालको चुनावताका माओवादीसँग नजिक भएका थिए । क्षेत्रीय प्रशासक भएर जाँदा उनले कर्मचारीको भन्दा पार्टीको बढी काम गरेको आरोप त्यसबेला लागेको थियो । पछि ओली सरकारले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाएको थियो ।

आफूलाई राजदूत बनाउने भएपछि रेग्मीले एक महिना अगावै मुख्यसचिवबाट अवकास लिएका थिए । उनले एक महिना अगाडि अवकास नलिएको भए बैरागी मुख्यसचिव हुन पाउँदैनथे ।

मुख्यसचिव नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस निकट रहेका रेग्मी पछि एमाले निकट हुन पुगेका थिए । रेग्मीले २०७७ फागुन १७ गतेदेखि २०७८ कात्तिक ७ गतेसम्म बेलायतको लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।उनी बेलायतको राजदूत भएको केही समयपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज ५ गते रेग्मीलगायत १२ देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले फेरि तिनै रेग्मीलाई शुक्रबार राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । उनले सन् २०२१ को जनवरीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पदबाट अवकास लिएका थिए । उनले तीन दशक निजामती सेवामा बिताएका थिए ।

राजदूत सिफारिसका विषयमा व्यङ्ग्य गर्दै घिमिरेले २०७९ चैत २९ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “मुख्यसचिवले राजदूत पदका लागि सहसचिवहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु लाजमर्दो ।” 

सरकारले कूटनीतिक कर्मचारीलो राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवलाई पठाउने गर्छ ।  राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुख्यसचिवहरू राजदूत भएर जान थालेपछि उनले उक्त व्यङ्ग्य गरेका थिए । 

तर, उनको नाम नै राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । उनकै शब्दमा, सचिव भइसकेका व्यक्तिले सहसचिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । घिमिरे पनि मुख्यसचिवको लाइनमा थिए । तर सरकारले अर्को व्यक्तिलाई मुख्य सचिव बनाएपछि घिमिरेलाई पुरस्कारस्वरुप राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

घिमिरेले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत रहेका काम गरेका थिए । उनले भारतको कोलकातामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतको रुपमा काम गरेका थिए । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालय– स्कूल अफ म्यानेजमेन्टको सल्लाहकार बोर्डको सदस्य पनि रहेका थिए । 

घिमिरेले नर्वेस्थित बर्गन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीति विषयमा एमफिल गरेका थिए । 

उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर अफि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ हुन् । उनले केनेडी स्कुल अफ गभर्नमेन्ट, हार्भर्ड युनिभर्सिटी, यूएस र बेलायतको युनिभर्सिटी अफ योर्कबाट छोटो अवधिको विभिन्न कोर्षहरू गरेका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । 

उनी मानवअधिकार तथा एनजीओकर्मी हुन् । उनी सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् भने अलाइन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वमन एण्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल (एएटीडब्लुआइएन) र वुमेन्स नेटवर्क फर पिसको संस्थापक सदस्य ।

तुलाधर वामपन्थी नेता स्व. पद्यमरत्न तुलाधरकी छोरी र मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती हुन् ।  उनले विगत ३२ वर्षदेखि नेपालमा बालअधिकारका लागि लड्दै आएकी छन् ।  उनले मानविकीमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् र बालअधिकार सम्बन्धी विभिन्न विषयमा तालिम लिएकी छिन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिजन पन्तलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । उनी ‘विकास अर्थशास्त्री’ को रुपमा चिनिन्छन् । उनी युनिभर्सिटी अफ लड्सका भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हुन् ।
पन्तसँग सन् २०१५ देखि इन्स्टीच्युट अफ पब्लिक पोलिसी एण्ड एक्सन रिसर्च (आईपीपीएआर) को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । 

उनले ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स (ओपीएचआई), सचिवालयको सल्लाहकार भई कार्य गरेका थिए ।

पन्तले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सल्लाहकार (विकास तथा सामाजिक क्षेत्र) भई काम गरेका थिए ।  हाल उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटामा राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले स्पेनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्ति हुन्– डा. पुष्पराज राजकर्णिकार । उनी व्यापार तथा वित्तीय व्यवस्थापन विशेषज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । 

राजकर्णिकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘एक्सपोर्ट फाइनान्सीङ’  विषयमा पीएचडी गरेका छन् ।  उनले भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, निर्यात बजार व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।  उनी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको बोर्ड सदस्य पनि हुन् । उनीसँग अध्यापन, अनुसन्धान, वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थापन र राष्ट्रिय योजनामा काम गरेको करिब ३५ वर्षको अनुभव छ । 

राजकर्णिकार सन् २००६ देखि २००८ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र सन् १९९४ देखि १९९५ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए । उनले सन् २००८ देखि २००९ सम्म उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक नीति मस्यौदा समितिको संयोजक भई काम गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाको लागि सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले भने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।  राजदूत अस्वीकार गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको थियो ।  खासगरी एमाले सरकारमा हुँदा उनले धेरै पटक सरकारी नियुक्ति पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

प्याकुरेललाई पछिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ चैत महिनामा आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।  उनले २०७६ माघ महिनामा उक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।  तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उमेदवार बनाएपछि उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

प्याकुरेलसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयुक्त भएको अनुभव (मे २००० देखि मे २००५) पनि छ ।  उनी सन् १९९० अगष्टदेखि २००० अप्रिलसम्म अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष रहेका थिए । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर हुन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । 

“दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवतः दर्ता गराइसकेको छु,” प्याकुरेलको यो अनुरोधसहितको पत्रले नेपालमा हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई ‘नङ्ग्याइदिएको’ छ ।