काठमाडौं । बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएयता बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको पहिलो घटना हो ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीसँगै निजामती सेवाका नौ अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

एक सेवानिवृत्तसहित निजामतीका नौ अधिकारी, एक परामर्शदाता र एक कम्पनी सञ्चालक गरी ११ र एक प्राकृतिक व्यक्तिलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीमा मुख्यसचिव डा. अर्याल पहिलो नम्बरमा छन् । अख्तियारका अधिकृतद्वय दीपकप्रसाद खतिवडा र सागर साहको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा डा. अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । उनीसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको अख्तियारको आरोप छ ।

निजी कम्पनीलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिन, जग्गा, घर, एयर कन्डिसनसहित विदेशी व्यक्तिहरूलाई सुविधाका प्रबन्धसहित अनधिकृत रूपमा ल्याएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत काट्ने गरी हतारमा काम गरेर राज्यलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ गराएको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ ।

“आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोमा सो समेत नजरअन्दाज गरी हतार–हतार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट (रिट नं. ०७८–डब्ल्यूओ–०२०५)  खारेज भएकै दिन २०७९/०५/२७ को मिति राखी निर्णय गरी सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट मिति २०७९/०५/२८ गतेका दिन तीनवटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको र सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेसन/डिजाइन समेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी/नगराई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगाई पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरे/गराएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूउपर देहायबमोजिमको सजाय गरी बिगो असुलउपर तथा जफतको लागि मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ,” अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुनेमा मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी कार्य टुंग्याउन मात्र बाँकी रहँदा त्यसलाई नजरअन्दान गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।

प्रतिवादीमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं हाल थुनामा रहेका निलम्बित विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक एवं हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक एवं हाल थुनामा रहेका सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभागका  शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल छन् । प्रतिवादी बनाइएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल निलम्बित) हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्ट सेल कम्पनीका निर्देशक दोलखाका केशव शर्मा  र कुपण्डोल ठेगाना भएको प्रिन्ट सेल कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । सबैलाई कायम भएको पूरै बिगो दाबी गरिएको छ । पदमा बहालवाला पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।