काठमाडौं । एड्स हेल्थ केयर प्यान्डामिक (एएचएफ)ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)मा रहेको प्यान्डामिक फन्ड समतामूलक ढंगले वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महामारीका निम्ति प्रयोग गरिने प्यान्डामिक फन्ड शक्ति राष्ट्रले बढी लिने र गरिब देशलाई न्यून परिमाणमा उपलब्ध गराउने गरिएको एएचएफको गुनासो छ ।

कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई महामारीका बेला उपचार तथा प्रतिकार्य निकै महँगो पर्ने भएकाले नयाँ प्रस्ताव संशोधनसहित पारित गरिनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह बताउँछन् । “कम विकसित देशले पनि समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा फन्ड पाउनुपर्छ,” डा.सिंहले भने ।

अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा प्यान्डामिक फन्डसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेको प्रस्ताव गरिब राष्ट्रका पक्षमा नरहेको र त्यो यथास्थितिमा पारित गरिए नेपालजस्तो देशले कम फन्ड पाउने उनले बताए ।

उक्त प्रस्तावमाथि डब्ल्यूएचओका सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै एउटाले मात्र असहमति जनाए पुनः छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम रहेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीको समयमा खोप तथा औषधि धनी राष्ट्रको पहुँचमा रहँदा गरिब देशले अभाव र मृत्युको समेत सामना गर्नुपरेको उनी उदाहरण दिन्छन् । डा. सिंहले यस्तो अवस्था अन्त्यका निम्ति प्यान्डामिक फन्डमा पहुँच र प्रभाव बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एएचएफ नेपालका कन्ट्री प्रोग्राम म्यानेजर दिव्यराज जोशीले जम्मा फन्डको ८० प्रतिशत धनी र बाँकी २० प्रतिशत मात्र गरिब देशले पाउने गरेको बताए । विश्व बैंकले हेर्ने उक्त फन्ड ५०० मिलियन अमेरिकी डलर हुने गरेको छ ।

एचआईभीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एएचएफ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संकट संकेत (एसओएस) अर्थात् सेभ आवर सोल (हाम्रो आत्मा बचाऊ) अभियान सुरु गरेको छ । कोरोनाको समयमा धनी राष्ट्रले मास्क, डायग्नोस्टिक उपकरण, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र खोप होल्ड गरेर राखेको तर गरिब देशले सुरुमा मास्क समेत प्राप्त गर्न नसकेको एएचएफले जनाएको छ ।

यस्तो अवस्था जुनसुकै समयमा आउन सक्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले यही मे अन्तिममा महामारी सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दै छ । उक्त निर्णयमा सम्भावित त्रुटि हुन नदिनु ठूलो उपलब्धि हुने र यसका निम्ति सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिनुपर्नेमा एएचएफको जोड छ ।

प्यान्डामिक एक्सेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ सिस्टम (पीएबीएस)को धारा १२ मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिए पनि लागु नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ । डब्ल्यूएचओले समतालाई मुख्य अंग बनाए पनि यो कार्यान्वयन हुन नसकेको एएचएफको टिप्पणी छ ।

धारा १२ अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय आपत्काल घोषणाअघि नै अत्यावश्यक उत्पादन कम र मध्यम आय भएका मुलुकका निम्ति घोषणा गरिनेछ । आपत्कालीन अवस्थाबाहेक पनि स्वास्थ्य उत्पादनको फाइदा तेस्रो मुलुकले पाउनेछन् । तर, धनी देशहरूले छिटो प्रयोग गरेर गरिबले पाउने सुविधा घटाउन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्नेमा जोशी जाेड दिन्छन् ।