काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

आइतबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो ।बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित् दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले कम्पनीले बिना टेन्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भए पनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्री गिरीले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरूले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने बताए । 

“सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । अरु दुर्घटनाबाट जोगिन्छ । तर, हामी के गर्छौं, त्यस्ता खाल्डा दर्जनौँ बनिसकेपछि अनि एकैचोटी फिता लगाएर नाप्दै गएर ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ । अनेक प्रक्रियापछि ठेक्कामा जान्छौँ र कामअगाडि बढ्छ । यी कामहरू गर्नका निम्ति कम्तिमा पनि यस्तो पूर्वाधार कम्पनी हुन्थ्यो भने यस्ता कुराहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो होला,” मन्त्री गिरीले भने, ‘यसमा बाँकी छलफल गर्नुपर्नेछ भने गरौँ । तर मलाई चाहीँ के लाग्छ भने, यस्ता कम्पनीहरूले भोलि बिना टेन्डर कति काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमितता हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । यस्ता धेरै गुञ्जायसहरु रहन सक्छन् । यसलाई नियमावलीहरूले, कार्यविधिहरूले अरु कुराले धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”