काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले २०६६ साल ३ असारदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले । एकवर्ष लामो अवधि गृहमन्त्री बनेका रावल २०६७ साल माघमा भने गृह मन्त्रीबाट हटे ।

आफू गृहको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा रावलले आफूनिकट केही प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई आकर्षक मानिएका जिल्ला पठाए ।

तर, उनीपछि गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्रीमा सपथ लिएलगत्तै अघिल्ला गृहमन्त्री रावलले गरेको एसपीको काज सरुवा बदर नै गरिदिए ।

जस कारण रावलले सरुवा गरेका ठाउँमा नयाँ एसपीहरुले कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएनन् । यस्ता घटना प्रहरीमा कयौँ छन् । प्रहरीमा गृह मन्त्रीले आफू निकटका प्रहरी अधिकारीलाई आकर्षक पोष्टिङ पठाउने चलन नौलो पनि होइन ।

ठिक त्यही नियति अहिले दोहोरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा गरेको एसपी सरुवा नयाँ गृह मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आएसँगै फेरबदल गरिदिएका छन् ।

श्रेष्ठका पालामा भएको एसपीको सरुवा लामिछानेले ५३ दिनमै हेरफेर गरेका हुन् ।  जसमध्ये तराईका सात जिल्लाका प्रहरी नेतृत्व फेरिएका हुन् ।  जानकारहरुका अनुसार यो प्रहरी संगठनमा भएको हस्तक्षेप हो जो लामिछाने गृह मन्त्री हुनासाथ गरेको प्रतिवद्धता विपरीत थियो ।

सर्लाही, महोत्तरी र नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख एसपीहरु ५३ दिनमै फेरिएका हुन् । त्यस्तै धनुषा, बाँके, रौटहट र बाराका एसपीसमेत समय अवधि अगावै तानिएका छन् । सर्लाहीका एसपी दयानिधि ज्ञवालीलाई तानेर रवीन्द्र सिंह र महोत्तरीका एसपी श्याम राईलाई तानेर नकुल पोखरेललाई पठाइएको छ ।

त्यसरी तानिएकाबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटको इन्चार्ज एसपी सञ्जयसिंह थापाबाहेक अन्यको हकमा कुनै कारण खुलाएको छैन ।  थापालाई भने सुन तस्करीबारे जाँचबुझ आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि तानिएका हुन् ।

उनको ठाउँमा शान्तिराज कोइरालालाई पठाइएको छ ।  त्यस्तै समय अगाबै सरुवा भएका बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहोरालाई हटाएर तुलबहादुर कार्कीलाई पठाइएको छ । बाराको कमान्ड सम्हालेका सुरेशराज काफ्लेको अवधि नपुग्दै एसपी महेन्द्र खड्कालाई पठाइएको छ । 

धनुषाको एसपी मित्रबन्धु शर्माको अवधि नपुग्दै तानेर भुवनेश्वर तिवारीलाई पठाइएको छ । शुक्रबार १६ एसपीको सरुवा तथा काज गरेको हो ।  जिल्ला कमाण्ड सम्हालेको ५३ दिनमै एसपीहरु तानिएपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनभित्र हस्तक्षेप गर्न थालेको केही प्रहरी अधिकारीको बुझाई छ ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी प्रमुख ‘इन्चार्ज’ मा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारणबिना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । यद्धपी एकवर्ष अगावै सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

तर अहिले सरुवा भएका कुनै एसपीहरुलाई जानकारी गराइएको छैन ।

आईजीपी आफैँ बुझाउँछन् संगठनको चाबी गृहलाई

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र गृह मन्त्रालयको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत एसपीसम्मको बढुवा र सरुवाको अधिकार संगठन प्रमुख आईजीपीलाई दिइएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा र बढुवाको अधिकारभने गृहमन्त्रीस्तरीय र एआईजीको बढुवा र सरुवा भने मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संगठन प्रमुख आईजीपीहरुले नै आफ्नो अधिकारी गृहमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुम्पिदा जहिले पनि प्रहरी संगठनमाथि हस्तक्षेप बढ्ने गरेको हो । हालसम्मका कुनै पनि आईजीपीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकिएको केही पूर्वआईजीपी नै स्वीकार गर्छन् ।

एक पूर्वआईजीपीले भने, “हामीलाई हाम्रो अधिकारबारे सबै थाहा हुन्छ ।  थाहा नै नहुने भन्ने होइन । तर, यस्तो सिष्टम बसेको छ कि कुनै पनि काम गर्दा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नदिए गर्नै हुन्न भन्ने छ ।”

गृह मन्त्रालयलाई जानकारी नगराउँदा पनि बजेटदेखि अन्य सामान्य कुरामा पनि सहयोग नहुने हुँदा आईजीपीको ध्यान नै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारी रिझाउनेमै जाने उनको भनाई छ । त्यसको कारण हरेक प्रहरी अधिकारीको बढुवा र सरुवामा गृह मन्त्री र नेता हाबी हुँदै गएका हुन् ।

एसपी सरुवा अस्वाभाविक पूर्वडीआईजी : मल्ल

समय अगावै जिल्लाका कमान्ड सम्हालेका एसपीहरु तानिनु अस्वाभाविक नभएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको भनाई छ ।

उनी भन्छन्, “कमान्ड सम्हालेको दुई महिनामै कमान्डर तानिनु राम्रो कुरा होइन । उनीहरुले बदमासी गरेको छ भने कारबाही नै गरेर तान्नुपर्छ । नत्र यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिर्दै जान्छ ।”

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भिम ढकालले भने नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार उनीहरुको सरुवा भएको बताए । तर, ५३ दिनमै आन्तरिक मूल्याङ्कनकै लागि पनि समय नपुग्ने केही प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।

“कम्तिमा पनि तीन महिनासम्म कमान्डरले जिल्लाकै अवस्था बुझ्न लाग्छ । ५३ दिनमा के बुझे होलान् ? त्यसरी तान्नुपर्ने बेला नै भएको छैन,” एक प्रहरी अधिकारीले भने । एसपीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालय भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको चाहनामा भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।