काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले दोषी ठहर्‍याएका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईकै नेतृत्वमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारमा २४ नेपाली र तीन कम्पनीसहितका विदेशी नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग र आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष २०७५ पुसमा निकालेको थियो ।
 
समितिको २३ पुस २०७५ मा बसेको समितिको १९औं बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रकृयामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड र सजाय गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

उपसमितिले ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रेमकुमार राई पयर्टनबाट गृहसचिव बनेका थिए ।  उनीसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, उनै राईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले ०७७ मंसिर ३० मा अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो ।  सिफारिसलगत्तै संसद् विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाईबिनै ०७७ माघ २१ मा राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए । 

उनै राई नेतृत्वको अख्तियारले पूर्वपर्यटनमन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा हालका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछानेलगायत २४ र आठ जना विदेशीसहित ३२ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

लेखा समितिमा वाइडबडी प्रकरण

सार्वजनिक लेखा समितिमा ११ असोज २०७५ सालमा वाइडबडी जहाज प्रकरणले प्रवेश पाएको हो ।  उक्त बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय अन्तर्गत ‘नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ए ३३०– २०० विमान जहाज खरिद प्रक्रियालगायत अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १२ असोजमा बसेको समिति बैठकमा उक्त विमान खरिद प्रक्रिया गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, वास्तविक खर्च, वर्तमान अवस्थालगायतका थप विवरणहरु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको मंसिर ९ गते बसेको १२औं बैठकले विमान खरिद सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यसको दुई दिनपश्चात् अर्थात् मंसिर १४ गते बसेको बैठकमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग छलफल र सवाल जवाफ गरेको थियो । अधिकारीको निधन भइसकेको छ ।

त्यसपश्चात् समितिको २६ मंसिर २०७५ मा बैठक बस्यो । बैठकले एक उपसमिति गठन गर्‍यो । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी ‘ए’ ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता भए या नभएको ठहर गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश उपसमितिले पायो । 

संयोजक तोकिए, तत्कालीन लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी ।  समितिमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशीला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य तोकिए ।

उपसमितिलाई जहाज खरिद कारोबारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समयीमा तोकिएको थियो । 

तर, तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । २०७५ पुस १८ मा  मात्र उपसमितिले समितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । उपसमतिले बुझाएको प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्ष मात्र निकालेन तत्कालीन मन्त्रीलाई अधिकारीलाई समेत कारबाहीका सिफारिस ग¥यो ।

उक्त छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव (रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटन मान्त्रालयमा बहालरहेका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने घोषणा गरेका थिए । 

प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्ले वाइडबडी खरिद प्रकरण छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णष गर्‍यो । तर जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न नपाउँदै ढिसमिस पारिएको थियो ।
 
उपसमितिले दोषी देखाएका उनै राई अख्तियार प्रमुख भएका बखत समितिले दोषी देखाएका तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको समेत नाम उल्लेख गरिएको छैन । संसदीय समितिबाट निलम्बन सिफारिस भएका तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको नाम समेत वाइडवडी भ्रष्टाचर मुद्दाका प्रतवादीको सूचीमा समेटिएको छैन ।

विवादबीच समितिबाटै चोख्याइएका थिए राई 

उपसमितिको अध्ययनले दोषी करार राई राजनीतिक दबाबका आधारमा समितिबाट भने संलग्नता नदेखिएको निर्णय गराइएको थियो । राई चोख्याउन सत्तारुढ दल सक्रिय भएपछि विवादबीच २३ पुस २०७५ मा बसेको बैठकले राई निर्दोष रहेको भन्दै निर्णय लेखिएको थियो ।

निर्णयमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राईको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको शुरुवात भएको विषय भने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । 

तर, उपसमितिले राई दोषी देखाउँदै कारबाही निम्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिशमा लेखिएको छ, “तथ्य पुष्ट्याइका आधार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजहरुलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसँजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ ।’’

समितिमा सत्तारुढ दल एमालेको बोलवाला भएको हुँदा पछि विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मात्र संलग्न रहेको बोलपत्र हुँदा बहाल नरहेको कारण देखाउँदै दोषी मान्न नमिल्ने निर्णय गराइएको थियो । 

उपसमितिको भाका–भाषा फेर्न लेखा समितिमा चर्काचर्की समेत परेको थियो । उपसमितिमा रहेर काम गरेका तत्कालीन लेखा समितिका एक सदस्य बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै एमालेनिकट राईलाई जोगाउन त्यसबखत ठूलै कसरत भएको स्मरण गरे । “अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो, यहाँ त पुरस्कृत गरियो । यसमा ठूलै पार्टीको ठूलै नेताको हात भएपछि केनै गर्न सकियो र ?” ती सदस्यले लाचारी प्रकट भने ।  

लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य धर्मशीला चापागाई आफूहरूले बनाएको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन्छिन् । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले ढिलै भएपनि अख्तियारले यो विषयलाई अघि बढाउने विषय सुखद भएको बताइन् । तर, यसरी सबै विषयमा ढिलाई गर्ने भए कसरी सुशासन आउँछ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन् ।

“त्यतिखेर हाम्रो समितिले प्रतिवेदन बनाएर सिँधै अख्तियारमा बुझाएको हो । यत्रो वर्षसम्म पनि कारबाही अघि बढेन । संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र निकालेको निष्कर्ष किन कार्यान्वयन किन समयमै हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । यो आजको विषय होइन कोभिडभन्दा अघिको विषय हो,” उनले भनिन् । 

साथै उनले समिति दिएका निष्कर्ष र सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिइन् । “उठाएको विषयवस्तु कार्यान्वयन होस् । लगेपछि निर्षकर्षमा पुगोस् र औल्याएका विषयको राम्रो कार्यान्वयन होस्,” उनले भनिन् ।