काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने निर्देशनहरू तथा अन्य प्रचलित ऐन, नियमको पालना गरेको भन्दै चार संघले प्रहरीको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार १० बैंकरलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतको पालना गरी पारदर्शी तरिकाले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई हस्ताक्षरकै आधारमा पक्राउ गर्न नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया 'पहिला सुन अनि थुन' हुनुपर्नेमा 'पहिले थुन अनि सुन'को प्रक्रियाले बढावा पाएको संघहरू भनाइ छ । यसले बैंकरहरूको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पुर्‍याएको, यसबाट यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोवल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जानेर समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यसले असर पुग्ने उनीहरूको ठहर छ ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि इजाजत पत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको अधिनमा रही संस्थाहरूको आ–आफ्नै नीति तथा कार्यविधि बमोजिम आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी कार्य गर्दा सोमा संलग्न हुने सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले विधिको पालना गरी असल मनसायबाट कार्य गर्दै आएको र कथंकदाचित कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सोमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हिजोका दिनमा पनि भएको र अब पनि हुनुपर्नेमा हामीमा द्विविधा रहेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा बैंकका कर्मचारी, सम्बन्धित बैंक र नेपाल बैंकर्स संघ सहयोग र समन्वयको लागि सधैँ तत्पर रहेको पनि उल्लेख छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल/अचल सम्पत्तिबाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाह लगायत थुप्रै आधारहरू हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको अधिनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । समस्त ग्राहकहरूको हक–हितलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी निक्षेपकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित गर्दै, ऋणीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरी देशमा आवश्यक पुँजी निर्माणमा यस क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट निर्देशित सिद्धान्तलाई अक्षरश पालना गर्दै अगाडि बढिरहेको संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउन सम्बन्धित निकायसँग हामी माग गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।