परिपक्व सदनका रुपमा चिनिने राष्ट्रियसभा सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गरेका प्रकाश पन्थ अबका केही दिनपछि ‘पूर्वमाननीय’मा परिणत हुनेछन् । दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिको भूमिकामा रहेका पन्थको संसदीय अनुभव गहिराईमा आधारित भएको पाइयो । 

अपांगता ‘क्लस्टर’मा परेर नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेका पन्थ सांसदहरू ‘हुन्छ’ र ‘हु्न्न’ भन्ने मानसिकताबाट ‘माथि’ उठ्दै ‘सार्वभौम दायित्व’ निर्वाहमा चुकेकै अनुभवसहित बाहिरिँदै छन् । 

भन्छन्, ‘‘कतिपय नेता तथा सांसदहरू ‘नम्बर’ हो कि ‘मेम्बर’ हो भन्ने मनोविज्ञानमा फँसेको देखिन्छ । नेतृत्वले सांसदलाई नम्बर ठान्नु, मान्नु स्वभाविकै छ, तर सांसदहरू पनि आफूलाई मेम्बर हैसियत नदेखाउँदा संसदीय प्रभावकारिता कमजोर हुने नै भयो ।’’ 

उनै पन्थसँग छ वर्षे राष्ट्रियसभा सदस्य तथा समिति सभापतिका अनुभवका सवालमा बाह्रखरीसँगको कुराकानीको संपादित अंश–

–तपाईं दुई सातापछि राष्ट्रियसभा सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

राष्ट्रियसभाको ६ वर्षे पूरा कार्यकाल समग्रमा सन्तोषजनक रहयो । यद्यपि कोभिड–१९ को महामारीले करिब २ वर्ष काम गर्न सक्ने स्थिति भएन । दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चियो । यो ६ वर्षको अवधिमा २ पटक भंग र १ पटक आमनिर्वाचनमा गएसँगै मुलुक ३ पटक प्रतिनिधिसभाबिहीन भयो । 

कानुन निर्माणका दृष्टिले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले उचित गति लिन नसक्दा २७ वटा विधेयक शून्यमा गए । 

ती विधेयकमा राष्ट्रियसभाको मेहनत र लगानी समेत खेर गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताका लागि लडेका, संविधान जारी सक्रिय राजनीतिक शक्तिहरू संविधान र संघीयता कार्यन्वयनको एउटा चरण पार नभएसम्मका लागि एकैसाथ हिँड्न आवश्यक थियो । 

तर त्यस्तो हुन नसक्दा सुशासन र समृद्धिको यात्रामा धक्का पुगेको छ । 

परितर्वनकामी र संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू अझै पनि एक्लाएक्लै कुद्ने स्थिति छैन । व्यवस्था परिवर्तनसँग अवस्था परिवर्तनमा सहकार्य आवश्यक छ ।

–तपाईं राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र होइन कि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापति समेत हुनुभयो, ती जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा कत्तिको सन्तुष्टि मिल्यो ?

पहिलो वर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने त्यसपछिका करिब ३ वर्ष विधायन व्यवस्थापन समितिमा काम गर्ने विशेष अवसर प्राप्त भयो । 

यही बीचमा करिब ३ महिना संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संसदीय विशेष समितिमा काम गर्ने मौका मिल्यो । 

सातै प्रदेश र करिब दर्जन स्थानीय तहमा पुगेर संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने विशेष अवसर पनि मिल्यो । उत्तराद्र्धको करिब १८ महिना दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

–विधि निर्माण र संसदीय निगरानीमा कस्तो भूमिका रह्यो ?

संविधानतः सांसदहरूको मुख्य भूमिका विधि निर्माण हो । विधि निर्माणका हकमा दर्जनौँ विधेयकहरूमा सयौँ संशोधन दर्ता गराएको छु ।  त्यसउपर समिति र सभामा समेत व्यापक सैद्धान्तिक र दफावार छलफलमा भूमिका निर्वाह गरेको छु । 

कतिपय विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रीहरूसँग पनि जोडदार छलफल गरेको छु । 

धेरै जसो विधेयकहरूमा मसिनो गरी काम गर्ने अवसर पाए । विधेयकको अध्ययन, सभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, दलकै तर्फबाट संशोधन तयार गर्ने, समितिमा दफावार छलफल गर्ने र कतिपय विधेयकहरूमा अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा समेत संलग्न हुने अवसर प्राप्त भयो । 

सांसदहरूको अर्को भूमिका सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो । संसदीय निगरानीका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत दर्जनौँपटक पुगेर स्थलथगत अवलोकन गरिएको छ । 

सभा र समितिमा प्रस्तावहरूमार्फत संसदीय अभ्यास गरियो । ध्यानाकर्षण, संकल्प र कतिपय अवस्थामा निजी विधेयक दर्ता गरेर सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

शून्य र विशेष समयमा स्थानीय र प्रदेशका पक्षमा आवाज उठाइएको छ भने जनताका समस्या र सुशासनका पक्षमा जोडदार आवाज उठाए ।संसदीय निगरानीका दृष्टिले सभामा प्राप्त समयलाई निकै सदुपयोग गर्ने कोशिश गरे । 

सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने सवालमा पछि हटिन । समितिमार्फत पनि आवाजहरू निरन्तर उठाए । समितिको सभापति भएपछि भने सरकारका सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष छलफल, निर्देशन र दर्जनौ लिखित जवाफ माग्ने गरी काम भएको छ ।  

समिति र कार्यसंपादन
–राष्ट्रिय सभा र समितिहरूको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ?

सभा र समिति ‘स्मार्ट’ सदनका रूपमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिनुपर्छ । सचिवालय ‘पेपरलेस’मा जानुपर्छ । सांसदहरू पनि रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । 

प्रविधि, जनशक्ति र रिसोर्सका दृष्टिले सभा र समितिलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ । संसद्मा खर्चहरू भइरहेकै छन् । 

तिनै खर्चमा पनि अझ चुस्तदुरुस्त बनाउन पनि सकिन्छ । सरकारले संसदलाई हेर्ने र सहयोग गर्ने कुरामा कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन ।

–संसद्मा स्वार्थी समूह प्रभाव र दबाब कत्तिको महसूस गर्नुभयो ?

संसदलाई स्वार्थी समूहहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  संसदले सरकारको नियन्त्रण गर्ने हो सरकारले नियन्त्रण गर्ने होइन । सही कुरोलाई सही र गतल कुरोलाई गतल भन्न सक्नुपर्छ । 

संसदका सदस्य तथा कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्दमा फस्नु हुँदैन । सचिवालयलाई दलहरूको खेल्ने ठाउँ नबनाई संस्थागत मेमोरी र संसदको सल्लाहकारी विज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । 

संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमा राजनीतिक गन्ध आउनु हुँदैन । 

कर्मचारीको भेषमा राजनीति कार्यकर्ता छिर्ने थलोको रूपमा सचिवालय रहेसम्म संसदको प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्नु हुँदैन । त्यो संभव हुँदैन । समितिहरूले सूचकमा आधारित भएर मात्र संसदीय निगरानी गर्नुपर्छ । कुनै कुराको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्देशन दिने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गरी नतिजामा पुग्ने अभ्यास नथालेसम्म संसदीय समितिको प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन । 

विधि निर्माणमा सदस्यले अरुको प्रभावमा नपरी विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । सबै विधेयकमा संशोधनमार्फत विधेयकमा भूमिका खेल्नुपर्छ । तथ्य र तथ्याङ्क तथा प्रमाणमा आधारित भएर मात्र बोल्ने गर्नुपर्छ । सचिवालयको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । 

सदस्यले सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो व्यक्तिगत क्षमताको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

हचुवामा संसद्–सांसद
–सभा सञ्चालनमा सदस्यहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण कत्तिको जरुरत छ ?

सभा सञ्चालनमा सदस्यहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण निकै जरुरी छ ।  सयौँ राम्रो काम गर्दा पनि कहिले काहीँका एकाध साना त्रुटिका सिँगो सभा र समितिको मर्यादामा आँच आउने जोखिम हुने हुन्छ । 

सबै पदाधिकारी, सदस्यहरू उत्तिकै जिम्मेवार र परिपक्व हुन आवश्यक छ ।  अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणका लागि विभिन्न स्वतन्त्र विज्ञ, विशेषज्ञ लगायत अनुसन्धानमा काम गर्ने राज्यका निकाय वा विश्वविद्यालहरूसँग पनि सहकार्य बढाउन आवश्यक  छ ।

सांसद हुने बित्तिकै संसदीय अभ्यास प्रक्रिया प्रणालीबारे जानकार हुन सक्दैन । सांसदहरूले पनि सिक्नै पर्छ ।  भाषा होस् वा कूटनीतिक शिष्टाचार होस वा अन्य कुनै संसदीय मामिलाको विषय नै किन नहोस् यी सबै विषयमा सचिवालय भित्रै एउटा विज्ञ सहितको प्रशिक्षण केन्द्र आवश्यक छ । 

यसले निरन्तर अभिमुखीकरण गराइरहनुपर्छ । संसदका कामकारबाहीमा हचुवाका भरमा बोल्ने होइन कि तथ्यका आधारित हुन अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । 

तसर्थ, संसदमा दक्ष अनुसन्धानकर्ता रहने एउटा शक्तिशाली अनुसन्धानमूलक संस्थाको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता छ ।

सांसद ‘नम्बर’ कि ‘मेम्बर’
–राष्ट्रियसभाको मर्यादा कायम गर्न राजनीतिक दल, सचिवालय वा अन्य कुनै निकायबाट संसदीय मर्यादाको ख्याल गराउनु कत्तिको जरुरी छ ?

हाम्रो कार्यकालमा दल वा संसद सचिवालयबाट सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने अभ्यास निकै कम भयो ।  सचिवालयले एक दिनको अभिमुखीकरणभन्दा बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम गर्न सकेन, जुन अपर्याप्त भयो । 

संसदीय मर्यादा र अभ्यासमा आवश्यक पर्ने विषयको अभाव भयो । राष्ट्रियसभाको मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक दल, संसद सचिवालय वा अन्य कुनै निकायबाट संसदीय मर्यादाको जानकारी गराउने लगायतका कुराहरू निकै जरुरी छ ।

–त्यसो भए, संसदीय क्रियाशीलता निम्ति दल र सभाका नेतृत्वकर्ताको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने हो ?

दलीय व्यवस्थामा नेतृत्वले आफ्ना सांसदहरूलाई संख्यामा हेर्ने भए । संख्याले सत्ता राजनीतिमा प्रभाव पार्ने हो ।  तर पनि कतिपय नेता तथा सांसदहरू ‘नम्बर’ हो कि ‘मेम्बर’ हो भन्ने मनोविज्ञानमा फसेको देखिन्छ । 

नेतृत्वले सांसदलाई ‘नम्बर’ ठान्नु, मान्नु स्वभाविकै छ, तर पनि सांसदहरूले आफूलाई ‘मेम्बर’का हैसियतमा भूमिका नदेखाउँदा संसदीय प्रभावकारिता कमजोर हुने नै भयो । 

सरकार बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने लगायत विषयबाहेक अन्य सवालमा समेत दल वा सांसदहरू ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’मा मात्र अल्झिएपछि सार्वभौम संसद र संसदीय मर्यादामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेन । 

संवैधानिक दृष्टिले राष्ट्रियसभा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा अल्झनु पर्दैन । यस कारण पनि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू प्रतिनिधिसभाका सदस्यभन्दा फरक ढंगले काम गर्न सक्नुपर्छ र पाउनुपर्छ । 

ह्विप लगाउनुपर्ने अत्यावश्यक विषयमा बाहेक दलले आफ्ना सांसदलाई उसको स्वविवेक, विज्ञता र क्षमता अनुसार पूरा काम गर्न दिइनुपर्छ । 

हामी कहाँ ठ्याक्कै परम्परागत संसदीय अभ्यासमा छैन, केही नयाँ अभ्यास पनि शुरु भइसकेको छ । प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था संशोधन गरेर र परम्परागत अभ्यास चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यो पनि एउटा अग्रगमन हो, रूपान्तरण हो, परिवर्तन हो ।

–राष्ट्रियसभालाई अझ जनकेन्द्रित बनाउन कुन–कुन पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ? 

राष्ट्रियसभालाई अझ जनकेन्द्रित बनाउन जरुरी छ । यसकालागि विधि निर्माण र जनता केन्द्रित अनेक प्रस्ताव तथा सवालहरूमा बहस, छलफल बढाउन आवश्यक छ ।  नागरिक र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनता र मुलुकका कुनै पनि सवालमा संसदले तत्काल ध्यान पुग्नुपर्छ । 

कतिपय आजै उठाउनुपर्ने सवालहरू अर्को दिन, अर्को हप्ता उठाउँदा सान्दर्भिकता नहुन सक्छ, प्रभावकारिता नहुन सक्छ । यस्ता विषयमा सभा र समितिहरू निकै संवेदनशील हुन सक्नुपर्छ । सरोकारवाला र नागरिकहरूको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा समितिको प्रभावकारिता
–राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिहरू औसतमा चलायमान रहे । कतिपय सवालमा राष्ट्रियसभाका समितिहरूले निकै राम्रा काम गरेका छन् ।  विधायन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । 

प्रत्यायोजित व्यवास्था सरकारबाट भएका दुरूपयोगसम्बन्धमा यो अवधिमा सरकारलाई कडा खबरदारी भएको थियो । राष्ट्रियसभाका समितिहरूबीच कतिपय विषयमा संयुक्त अभ्यास पनि छन् ।

संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर देखियो ।  लोकप्रियता र लोक रिझ्याईंका लागि हैन साँच्चिकै परिवर्तन निम्ति समिति आफैँले पनि अझ बढी गहन अध्ययन र छलफलका आधारमा मात्रै परिपक्व ढंगले निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

ती निर्देशन कार्यान्वयनमा हकमा सरकारी उदासिनता चाहिँ देखियो । यो एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । संसदीय अनुगमन निम्ति आधार, मापदण्ड र आचार–संहिता चाहिने देखिन्छ । नत्र जसको अनुगमनमा गइन्छ, उसैको खान्की, मानकीमा बसेर, रहेर कस्तो अनुगमन हुन सक्छ ? कस्तो प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ ? यो नैतिक प्रश्न उब्जेको छ । 

संसदीय मूल्यांकन र अनुगमन स्वार्थको द्वन्द्वबाट अलग रहन सक्नुपर्छ । स्रोतको अभावमा कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमाथि सम्झौता गर्नुपर्ने गरी संसदीय समितिहरू खुम्चिएको तीतो यथार्थ पनि छ ।

–आफू संलग्न रहेको समितिका काम कारबाहीका स्मरणीय पक्षहरू के के छन् ?

विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहँदा केही मान्यताहरू स्थापित गर्न लगातार सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्यौं भने संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन समितिमा रहेर संघीयता कार्यन्वयमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरूका सवालमा अध्ययन गर्ने अवसर भयो । 

संघीयता सवालका नकारात्मक भाष्य चिर्ने अवसर भयो । संघीयताका सवालमा छरिएका बहसहरूलाई एकत्रित गर्ने मौका मिल्यो ।  सरकार र सम्बन्धित निकायलाई संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा देखिएका चुनौति र समस्या समाधानका सम्बन्धमा सिफारिस तथा सुझाव दिने मौका मिल्यो ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतका छोटो समय काम गर्दा केही सुधारहरू भएका छन्, जस्तै समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने ।  मल, बीउ, बीजनलगायत किसानका समस्या कम गर्ने सन्दर्भमा र उखु किसानको रकम समयमै भुक्तानी गर्ने सवालमा यो वर्ष विगतभन्दा केही सुधार भएका थिए । 

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मध्यावधि मूल्यांकन र राजनीतिक अपनत्व बढाउन केही प्रयास भए ।  सामाजिक न्याय, सुशासन र सन्तुलित विकासका सन्दर्भमा १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समितिकै तर्फबाट केहि अभ्यासहरू भए, सुझावहरू पठाइयो । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित दलित र अपांगता अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्न केही अभ्यासहरू पनि भए ।  सरकारले त्यस्ता प्रस्तावहरूको कार्यन्वय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र वार्षिकरूपमा सभा र समितिमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने र त्यस उपर छलफल हुने व्यवस्था आफैमा निकै अग्रगामी छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव र सभाको निर्देशनमार्फत यस्तो प्रबन्ध गरिएपनि पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिमा रहँदा संघीयताका पक्षमा छरिएका वहसहरूलाई एकत्रित गरी संघीयता कार्यन्वयका सन्दर्भमा देखिएका चुनौती, समस्याका बारेमा गहन अध्ययन सहित सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने गरी महत्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन । 

राष्ट्रिय सभाका उपलब्धि
–राष्ट्रिय सभामा तपाईंको कार्यकालको कुनै स्मरणीय क्षण वा उपलब्धिहरू के के रहेका छन् ?

सार्वभौम संसदको मर्यादालाई खिल्ली उडाउने गरी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसदमा आएका दर्जनौं विधेयकहरू विनाछलफल जस्तो आए त्यस्तै पारित हुँदा निकै दुःख लागेको छ । 

मैले यसमा कडा विरोध कायम राखे । विश्वविद्यालयका ऐनहरू संशोधन हुँदा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा संविधानको मौलिक हक अनुकूल कानुन बनाउन खोज्दा निकै कडा मेहनत गर्नु पर्यो ।

म अपांगता ‘क्लस्टर’बाट निर्वाचित भएको सांसद भएकाले अपांगता अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभामा पेश गरें । महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संकल्प प्रस्तावमार्फत काम गर्न सफल भइयो । 

मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोडदार आवाज उठाइरहें । संविधान प्रतिकूलका विधेयकहरूमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नेदेखि त्यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध जोडदार र लगातार विरोध गरियो ।

कुनै पनि विषयमा समस्या उत्पन्न भइसकेपछि राजनैतिक फन्डा कस्नु भन्दा घटना वा समस्याको सम्भावित जोखिमको पूर्वआंकलन गरेर समस्या वा घटना हुन नदिनेतर्फ समिति वा सांसदले काम गर्नुपर्छ । 

वर्षाैंदेखिका समस्याग्रस्त विषयमा लगातार दुईचार महिना काम गर्ने हो भने समस्याको धेरै समाधान हुन सक्छ । जस्तै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएपछि हल्लाखल्ला गर्नुभन्दा शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा चार, छ महिना अघिदेखि त्यसका काम गरे यो समस्याको हल हुन सक्छ ।

–राष्ट्रियसभामा काम गर्दा तपाईंले सामना गर्नुभएका प्रमुख चुनौती र अवरोधहरू के–के छन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?

नयाँ सांसद भएर आउँदा शुरुका केही अधिवेशन अलमलमै बित्दा रहेछन् । दल र संसद सचिवालयले नयाँ सांसदहरूलाई ठ्याक्कै सपोर्ट हुने गरी अभिमुखीकरण लगायत संसदीय अभ्यास गराइएन । 

संसद सचिवालयका अधिकांश कर्मचारीहरूले हाटहुट गर्ने प्रभावशाली सांसद र नयाँ तथा जुनियर सांसदसँग व्यवहार गर्ने, सपोर्ट गर्ने तरिकामा निकै फरक थियो । सभा र समितिमै पनि जुनियर सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने गर्दथ्यो । 

दलहरूको कुनै पनि प्राथमिकतामा जुनियर सांसदहरू हुँदैनथे । प्रतिनिधित्व विभिन्न ‘क्लस्टर’ अनुसार भएपनि संसदीय अभ्यास दलगत थियो ।  हामी केही सांसदहरूले लगातार आवाज उठायौै, राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक बनाउन कोशिस र धैर्यता कायम गर्यौं । 

एक्लाएक्लै कुद्नुभन्दा साझा सवालहरूमा सँगसँगै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता बोध पनि भयो । पछिल्ला दिनहरूमा समिति होस् वा सभा जहाँ भएपनि साझा सवालहरू, विभिन्न प्रस्तावहरूमा एउटै आवाज बोल्ने अभ्यास भएको छ । 

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होस वा संकल्प प्रस्ताव सबैको समर्थनमा सर्वसम्मत् पारित हुने अभ्यास भएको छ । संसदीय अभ्यास नभएका नयाँ सदस्यलाई सचिवालयले अभिमुखीकरण गराउने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा शुरुका केही महिनामा अन्यौलता भयो । 

कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने र के–के विषयमा कस्तो प्रस्तुति गर्ने भन्ने विषयमा भएको अन्योलता नै प्रमुख चुनौती जस्तो लाग्छ । समितिमा संसदीय निगरानीका लागि स्रोतको अभावले खुम्चिएर पनि काम गर्न पर्ने वाध्यता अर्काे चुनौती र अवरोध हो । 

–राष्ट्रिय सभाको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा देखिएका सकारात्मक पक्षहरू के के हुन् ?

सभा र समितिका बैठक तथा कार्यक्रमहरू समयमै शुरु गर्न सकिने र समयको महत्वबारेमा राष्ट्रियसभाले कडा सन्देश दिएको छ ।  सभा वा समितिमा रहेका विधेयक वा प्रस्तावहरू समयमै सक्ने, कुनै पनि काम बाँकी नराख्ने अभ्यास बसिसकेको छ । 

संसद् र सरकार मात्रै हैन सरोकारवाला र सञ्चार क्षेत्रलाई पनि विधि निर्माणलगायत सवालमा सहभागिता सामेल गराउने, सरोकारवालाहरूको प्रयाप्त कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई समय दिनेदेखि विज्ञ, विशेषज्ञहरूको समेत राय, सुझाव लिएर काम गर्ने कुरामा राम्रो अभ्यास स्थापित भएको छ । 

प्रभावकारी संसद चलाउन सरकार र संसद दुवै मिलेर क्यालेण्डर निर्माण गर्न सकियो भने सभा, समिति र सांसदका समेत काम, काजमा प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । संसद चल्ने अवधि, संसदको बिजिनेस लगायत विषयमा संसदीय क्यालेण्डर अत्यन्तै जरुरी छ ।

–राष्ट्रियसभामा रहेर यहाँले गर्न चाहेको तर पूरा गर्न नसकेको कुनै विषय छ ? 

मौलिक हक कार्यन्वयनका विधेयकहरूमा केही गर्न सकिएन । विपद र महामारीका बेला विपद र महामारीमै केन्द्रित कार्य गर्नुपर्दथ्यो, अपेक्षाकृत हुन सकेन ।   शिक्षा, निजामति कर्मचारी विधेयक, प्रहरी समायोजन लगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधयेकमा छलफल गर्न पाइएन । 

संविधन कार्यन्वयन गर्ने र साँझा सूचीका ऐनहरू बनाउन सकिएन । सुशासन र सेवा प्रवाहमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अवस्था परिवर्तन हुने आकांक्षा अपेक्षाकृत पूरा हुन सकेन । 

विधेयकका हकमा एउटा सांसदले मात्रै चाहेर, एउटा सभाले मात्र चाहेर केही हुन सक्दो रहेनछ । संघले संविधान र संघीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संविधानको अनुसुची बमोजिमका कानुनहरू बनाउन नसक्दा यो अवधिमिा स्थानीय तह र प्रदेशले निकै सास्ती भोग्नु पर्यो । संघीय तहहरूबीच गुनासो र आरोपप्रत्यारोप चलिरहयो । 

संसदमा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक आफ्नो कार्यकालमै दुवै सभाबाट पारित गराउन सकिएन । संसदमा सदस्य स्वयंले विजनेश सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएन । 

सचिवालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक मूल्य र मान्यताका आधारमा निष्पक्ष र तटस्थ भई चल्ने स्वचालित संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने दिशामा भूमिका खेल्न सकिएन । संसदमा अनुसन्धान र प्रशिक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा पनि अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन ।

–राष्ट्रियसभाको विधायिकी प्रक्रियामा सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ?

विगत ५ वर्षमा विधायिकी प्रक्रियामा सरकारको भूमिका निकै कमजोर रहयो । सरकारले विधेयकको मस्यौदा र सामान्य शुद्धाशुद्धीमा समेत लापरवाही गरेको देखियो ।  सरोकारवालाहरूसँग छलफल, परामर्श नै नगरीकन विधेयकहरू अघि बढेका थिए । यो अवधिमा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको कतिपय विधेयकविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत भए । 

विधेयक संविधान प्रतिकूल आयो, विधेयक मानवअधिकारका दृष्टिले पनि गलत आयो भन्ने निकै बहस र चर्चाहरू भए । कतिपय मन्त्रीहरू विधेयक दर्ता गरेपछि सभा र समितिका छलफलमा समेत समय मिलाउन नसकेको देखियो । 

विधेयक कति छिटो अघि बढाउने भन्नेमा सरकारकै मुख्य भूमिका रहनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेन । विधेयक ढंगका आएनन भनेर सभा र समितिमै सांसदहरूले धेरै वहस गर्नु पर्यो । अनेकन स्वार्थ प्रेरित विधेयक पनि भेटिए ।