काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर ऐनमा सहकारीको परिभाषामा खेलिएको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा उनले ऐन संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ गर्नेहरूले ठूलो अवसर गुमाएको उल्लेख गरे ।

“चेक बाउन्ससँगसँगै सहकारीको मुद्दा पनि यहाँ उठाइएको छ । सहकारीको परिभाषामा खेलिएको छ । त्यो अलिकति नमिलेको जस्तो लागेको छ । हाम्रो पार्टीले हालै एउटा कम्प्रिहेन्सिप स्टडी पनि गरेको थियो,” उनले भने, “सहकारी भन्नाले त्यहाँ बैंकको परिभाषामा नै अन्तरनिहित छ । सहकारी ऐनको परिभाषाअनुसार भनेर त्यो दफा १२ को इंगित गरिएको छ । त्यो मिलेको छैन जस्तो हामीलाइ लागेको छ । यो डाफ्ट गर्ने साथीहरूले हेरिदिनुहोला ।”

राष्ट्रिय सहकारी बैंक अहिले एउटा मात्र भएको उनले बताए । “राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर खडा गरिएका सहकारी बैंकहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् । असान्दर्भिक लाग्ने परिभाषामा टेकेर जुन संशोधन ल्याइएको छ,” उनले भने, “यत्रो संशोधनको दोस्रो आधार नै त्यसलाई मानिएको छ, यो अलिकति मिलेन जस्तो लागेको छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् ।”

आर्थिक अपराध विश्वमा नै बढ्दै गएको भन्दै संशोधन गरिएको ऐनले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेट्न नसकेको उनले बताए । संशोधन ऐनमा पुरानो युगलाई ‘एड्रेस’ गर्ने खालका कागजी कुरा मात्र समावेश गरिएको उनको भनाइ छ ।

“यो ऐनले पुरानो युगलाई एड्रेस गर्ने खालका कागजी कुराहरूलाई मात्र समावेश गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको क्षेत्राधिकारको विषय साँघुरो भयो । डिजिटल अर्थतन्त्रको विषयमा यो साँघुरो भयो,” उनले भने, “घरीघरी यो संशोधन नहुने भएकाले फराकिलो हुनुपर्थ्यो । कागजी कुरालाई मात्र हामीले समेट्नु हुँदैन थियो ।”