काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिले मंगलबार प्रतिवेदनसहित सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

“समितिको अघिल्लो बैठकबाटै हामीले सहमति जुटाएर पास गर्ने भनेका थियौँ । आज सामान्य भाषा मिलाउन मात्र केहीबेरका लागि बैठक बसेका हौँ । विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो,” उनले भने ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले विधेयक संसद्‌बाट पारित भइसकेपछि ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्रीमाथि अनुगमन गर्न सहज हुने बताए ।

उनका अनुसार विधेयक बुधबारपछि बस्ने संसद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

“भोलि नै सदनमा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, भोलि शीर्ष नेता बोल्ने र पूर्व सांसद तथा हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भएपछि पेस गर्ने सक्ने अवस्था रहेन । अर्को बैठकमा हामी पेस गर्छौं,” उनले भने । 

अख्तियारलाई ‘श्री ६’ बनाउन सकिँदैन !

समितिका सभापति खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘श्री ६’ बनाउने गरी कानुन बनाउन नसकिने बताएका छन् । मंगलबार समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक व्यापक छलफल गरेरमात्र समितिले अघि बढाउने बताए ।

उनले अख्तियारलाई 'निजी क्षेत्रमा पस्न दिने कि नदिने, नीतिगत निर्णयमा पस्न दिने कि नदिने' जस्ता विषय जटिल भएको बताए ।

“अख्तियार प्राइभेट सेक्टरमा पनि जान खोजेको छ । यसको अर्थ बैंक, हस्पिटल, बिमालगायत क्षेत्रमा गएर काम गर्न खोजेको छ,” उनले भने, “राजाको पालामा श्री ५ हुँदा सबै ठाउँमा हात हाल्ने पद्धति थियो । अख्तियारलाई श्री ६ बनाउन थालियो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको काम पनि अख्तियारले हेरेर कहिले २२ त कहिले २४ बुँदे जारी हुन थाल्छ ।”

उनले अख्तियारको कार्यशैली पनि चित्तबुझ्दो नभएको बताए । अख्तियारमा बेनामे उजुरी आउँदा समस्या पर्ने गरेको, मुद्दा दर्ता कम भएको र सफलता दर पनि निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

सभपाति खतिवडाले अख्तियारलाई कमजोर बनाउन नभएर आफ्नो बाटोमा ठिक ठाउँमा हिँडाउने गरी कानुन बनाइने बताए । यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।

अब समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

खतिवडाले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिए । विधेयकमा अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्षबाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने विषय मिलाउन शीर्ष नेतासँग संवाद भइरहेको बताए । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अड्काएर राखे आफूहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर बहुमतबाट निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

“अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्षबाहेकको बहुमत सदस्य भन्नेमा नमिलेर शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । त्यो पनि सम्भव नभए हामीले यसलाई पनि प्रक्रियागतरूपमा निर्णयमा पुग्ने छौँ,” खतिवडाले भने ।