काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी युनियनका नेताहरूमाथि आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्य भुलेर सेवा सुविधामा केन्द्रित हुन नहुने बताए ।

बैंकका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरूले बैंकले दिएको सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दिपेन्द्र कार्कीले निजी बैंक र सरकारी बैंकको सेवामा भिन्नता भएको बताएका थिए ।

उनलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री महतले कर्मचारीका नेताहरूले ठूलो स्वरमा चर्काे भाषण गरेर आफ्ना माग मात्र राखेर नहुने बताए ।

“जहिले पनि कर्मचारीले यो चाहियो मात्र भन्छन् । हामीले के गर्ने भनेर कहिल्यै भन्दैनन्,” मन्त्री महतले भने, “तपाईंहरूले माग गरेका ठूला कुरा केही छैनन् । तर, काम निजी बैंकको जस्तै गर्नुपर्छ । संस्था नै मर्ने गरी माग राख्न हुँदैन ।”

असमानरूपमा बोनस निर्धारण भएको कार्कीको भनाइ छ । “बोनसको विषयमा बाह्य र सरकारीमा फरक परेको छ । सरकारी र बाह्यको हकमा फरकफरक हुन हुँदैन,” उनले भने ।

सेवासुविधा निजी बैंकजस्तै दिनुपर्ने कार्कीको माग थियो । उपदान समयमै स्वीकृति नभएर पनि कर्मचारी रित्तो हात फर्किनुपरेको उनले बताए ।

“वाणिज्य बैंकले निरन्तर नाफा गरिरहेको छ । त्यो अनुसारको आर्थिक सुविधा नदिने हो भने नयाँ जनशक्ति यहाँ भित्रिदैनन्,” उनले भने, “वाणिज्य बैंक पुरानो ठाउँमा जाने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसको विषयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछु ।”

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ अध्यक्ष ईश्वरबहादुर सिंह वाणिज्य बैंक वित्तीय अनुशासनका हिसाबले अब्बल भएको बताए । आगामी दिनमा आउने प्रमुख कार्यकारी बैंकलाई बुझ्ने खालको आए बैंकको भविष्य उज्जल हुने बताए । सरकारलाई बैंकले आफ्ना सेवामार्फत तान्ने भन्दै हस्तक्षेप नगर्न पनि आग्रह गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेले हाल बैंकमा जल्दोबाल्दो समस्याका रूपमा कर्मचारी विनियमावलीको संशोधनको कुरा रहेको बताए । तर, कर्मचारी विनियमावलीको संशोधनले मात्र कर्मचारीका समस्या समाधान नगरेको पनि बताए । अब समिति गठन गरेर मस्यौदा नै पुनरलेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयमा विनियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव लगिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अगाडि नबढाएको पनि बताए ।

“हामीले जुन आर्थिक सुविधाका लागि विनियमावली सहमति गरेर सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले असारको ३१ गते त्यसमा सहमति प्रदान गरेर हामीलाई केही खुसियाली प्रदान गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु,” उनले भने, “तर, उक्त सहमति पत्रमा उल्लेख भएका कर्मचारी समावेश हुने गरी अर्थ मन्त्रालय पुगेको ६ महिना भइसक्दा समेत अर्थमन्त्रलयमा किन रोकिरहेका छन् । हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर लागु गर्न म माग गर्छु ।”

जवाफमा मन्त्री महतले बढी लिएर काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कम बोनस नदिएको बताए । तर, यसरी नाफा खोज्नेले कम्पनी घाटामा जाँदा 'म कम सेवा सुविधा लिन्छु' भन्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“राज्यले पूर्वधार तयार गरिदिएको छ । कर्मचारीलाई कम दिएर सरकारले बढी लिएको छैन । हामीले बढी लिएर काम गर्नेलाई कम दिएको भए पो तपाईंहरू असन्तुष्ट हुनु,” मन्त्री महतले भने, “जापानिजहरूले गर्छन्, कम्पनी घाटामा गयो भने रातभरि काम गर्छु आधा तलब लिन्छु भन्छन् । त्यसै जापान बनेको छ । अलिकति नाफा हुने बित्तिकै सबै लिन खोज्ने हो भने त बैंक कसरी फस्टाउँछ ? संस्थाको समृद्धि भयो भने हामी समृद्धि हुन्छौँ ।”

कर्मचारीले पनि आफ्नो संस्थालाई माया गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वाधारमा राज्यले लामो समय लगानी गरेको भन्दै उनले त्यसमा कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।