सविन धमला/न्युज एजेन्सी नेपाल
काठमाडौं । रुकुम पश्चिम र जाजकोटका भूकम्प प्रभावितले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानुनी झन्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास नै नपाउने हुन् कि भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पमा १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ६५ हजारभन्दा बढी परिवारको घर संरचना बस्न नहुने/नमिल्ने गरी भत्किएको छ । केही सामाजिक संस्थाले पुनर्निर्माण तथा राहतको काम गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

अस्थायी आवास निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविकभन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन् । लाभग्राहीको संख्या यसरी नै बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिए सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनमा भन्दा अन्यत्र खर्च हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । जसका कारण सरकारमाथि आर्थिक भार थपिने उनी बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलका अनुसार, स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर र बढ्दो लाभग्राही संख्याका कारण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई खारेज गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइए पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको एक शाखासरहको हैसियतमा राखिएपछि यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माणविज्ञ डा. श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्पको अनुभव नै नरहेको जस्तो अवस्थामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको बताउँछन् । जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्था अनिश्चित र चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ घटनास्थलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, स्थानीयका स्थायी घर बनाउने काम अझै सुरु भएको छैन ।

अस्थायी आवासका निम्ति प्रभावित प्रतिपरिवारलाई सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ । तर, प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकार सक्षम भएर आउन सक्ने अवस्था छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण कठिनाइ उत्पन्न भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विगतको अभ्यास र अनुभव भुल्दै स्थानीय सरकार
जाजरकोट भूकम्प र त्यसले पुर्‍याएको क्षति तथा पुनर्निर्माणको कामलाई हेर्दा यसअघि यस्तो अनुभव नै नभएको जस्तो देखिने विज्ञले बताएका छन् । ०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने भए पनि केही नै नभएको जस्तो स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

घर निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्न सकेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने उनी बताउँछन् । नेपालको पश्चिम क्षेत्र भूकम्पको अत्यन्त जोखिममा रहेको भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बिर्सिएको विज्ञ श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

खाका नै छैन निजी आवास निर्माणको 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ ।

राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन । कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिन सकेको छैन ।

०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दा यसको प्रभावकारिता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ । भत्किएका घर बनाउने काम मात्र नभई स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनर्निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ । पुनर्निर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ । अर्कोतिर, आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्त्व पनि उत्तिकै छ ।

अबको पुनर्निर्माणमा परम्परागत सम्पदा शैली र आधुनिक सुविधायुक्त र एकीकृत बस्तीको समायोजन गर्दै ‘डोको राख्न मिल्ने संरचनामा भकारो पनि हुनुपर्ने’ गरी कसरी तालमेल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञले बताएका छन् ।

प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने रोडम्याप 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणलाई गति दिने हो भने विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर संरचना फेर्नुपर्ने विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् । प्राधिकरण प्रमुखको हैसियत मन्त्रीसरहको बनाएर मात्र कार्य सम्पादन हुन सक्ने निष्कर्ष गठनपूर्व नै निकालिए पनि पछि ऐन बनाउने बेलामा सचिवसरहको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने गरी संरचना बनाइएपछि समस्या आएको उनको भनाइ छ । सोही कारण प्राधिकरण कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएर मात्र काम अघि बढाउन सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ । “पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश तहले गर्दै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले रणनीतिक दिशानिर्देश गरेर कामको बाटो खोल्न सक्छ ।  राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्रोतसाधन जुटाइदिने, जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाइदिने, जनशक्तिलाई तालिम दिने र स्थानीय र प्रदेशमार्फत गराइएको पुनर्निर्माणको काम अनुगमन गर्ने र नीतिगत निर्देश गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठको सुझाव छ ।

यति भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न र आर्थिक सहायता जुटाउन सहज हुने विज्ञ श्रष्ठले बताए । ‘रेस्क्यु रिलिफ’को उत्तरदायित्व गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै र पुनर्निर्माणका कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्राधिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नराखेसम्म पुनर्निर्माण सम्भव नरहेको उनले जिकिर गरे ।

प्राधिकरणको कार्यक्षमताबारे यसको गठनसँगै प्रश्न उठाइँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर काम गराउन नसकिने भन्दै संरचना नै फेर्न सुझाव दिइँदै आएको छ । विपद्सँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने तर गृहमन्त्री र सचिवको निर्देशन पर्खिनुपर्ने अवस्थाको प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने भन्दै संरचना नै फेर्न सुझाव दिइएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए । कानुनी आधारमा को जवाफदेही भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको काम हुन नसक्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको उनी बताउँछन् ।

‘संकीर्ण सोच छ, काम गर्न सकिँदैन’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हासिल गरेका अनुभवले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकार त्यसलाई स्वीकार गर्न अनिच्छुक छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न विषयमा प्रकाशन गरेको पुस्तक समेत विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा राख्न अनिच्छुक रहेको तितो अनुभव विज्ञ श्रेष्ठले सुनाए । कतै राजनीतिक आग्रहले हेरियो कि भन्ने आशंका जीवित रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तालिम दिएका जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो भने रुकुम, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आवश्यक जनशक्ति पुग्ने उनको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन आवश्यक
संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पठाउने र त्यसको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिएर काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसारको भूकम्पप्रतिरोधी घरको डिजाइन बनाउन प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक कार्यसम्पादन खाका बनाउने सुझाव दिइएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

“स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सके स्थानीय तह र प्रदेशका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, एक व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यो अभ्यास स्थानीय र प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनको संरचना बन्छ । यसले दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता पनि स्थापित हुन्छ ।”

विपद्‌मा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवसर
यो विपद्ले संघीयता कार्यान्वयनको अवसर पनि दिएको छ । संघीय संरचनाको क्रियाशिलता र कार्यान्वयनको बाटो यसले खोल्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सिकाउने र कार्यक्षमता चिन्ने अवसर समेत प्राप्त हुन्छ । रुकुम, जाजरकोटको मोडलले तीनै सरकारको सहकार्य र समन्वयमा विपद् व्यवस्थापनको काम हुने ढाँचा स्थापित हुन्छ ।

घरको अवस्था र उपलब्ध गराउन सकिने रकमलाई विश्लेषण गरेर लिन सक्नेलाई ऋण र नसक्नेलाई आवास बनाउने मोडालिटीमा जान उनले सुझाव दिए । ब्याजमा सहुलियत ऋण दिएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।

पुनर्निर्माण गर्न ६६ अर्ब ४० करोड बढी लाग्छ : प्राधिकरण 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर जाजरकोट र रुकुमलगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासहितका काम गर्न झन्डै ५०० मिलियन डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त भूकम्पबाट ९५ हजार ७८७ घरमा क्षति पुगेको छ । ती पुनर्निर्माण गर्न प्रतिघर झन्डै पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड सात लाख लाग्ने अनुमान छ । पुनःस्थापनाका निम्ति २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका निम्ति पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । स्थानीय स्रोतसामग्री प्रयोगको थप प्रोत्साहनका निम्ति २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणसँगसम्बन्धी अरू विभिन्न विषयमा रकम खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानीलगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

कार्यदलको सुझाव
कार्यदलले निजी आवासको पुनर्निर्माण पालिकाले गर्ने र हरेक स्थानीय तहमा पुनर्निमाण एकाइ राखिनु उचित हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । पालिकाका इन्जिनियरको मातहत आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था गरिनु उचित हुने सुझाव दिइएको छ ।

जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति करिब २० हजार तालिमप्राप्त डकर्मी आवश्यक पर्ने देखिएको जनाइएको छ । स्थानीय तवरमा यो उपलब्ध हुन असम्भव रहेको कार्यदलको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा तालिमसँगै गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका तालिमप्राप्त डकर्मीले अहिले काम गर्ने वातावरण स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले तयार पार्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।