काठमाडौं । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।  

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छलफलमा बोलाइएको थियो । उक्त बैठकपछि समितिले ६ बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर एनसेलनबाट असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको छ । 

“नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति– २०८०” को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिइ प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,” पहिलो निर्देशनमा भनिएको छ । 

छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिइएको छ । दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।