(राज्यले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिने बेलामा भएका दुःख, ऐन नियम बनाउने झमेलालगायतका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानी हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । पहिलो भागमा हामीले निजीकरणका बेला भएको दुःख सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरेका थियौं ।)

पहिलो भाग 

निजीकरणका बेलाको दुःख– कम्युनिष्टले उदार नीति मन पराउँदैन थिए (भाग १)

निजीकरण कार्यान्वयन सन्दर्भ
बजेटमा निजीकरणको व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले एक्जुकेटिभ गर्न ‘निजीकरण समिति’ बनायौँ । जहाँ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई पनि राख्यौँ । एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनालीलाई नै राख्यौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय प्रतिनिधिहरु पनि थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि पनि सामेल थिए । युएनडीपीले पनि त्यसैगरी सहयोग गर्दै आएको थियो । तिनका प्रतिनिधि पनि बस्थ्यो । विश्व बैंक, आईएमएफका प्रतिनिधि पनि बस्थे । 

तीन चार वटा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव बस्ने भएपछि बहस गर्ने ठाउँ बन्यो । समितिहरुमा बस्दै जाँदा र बहस हुँदै जाँदा एमालेको पनि आक्रोश कम हुँदै गएको थियो । त्यसपछि मैले ०४९ सालतिरै निजीकरण विधेयक तयार गरेँ । कार्यकारी समितिबाट आएको थियो र मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृत गरेपछि अघि बढेको हो । संसद्बाट २०५० पारित गरी त्यही वर्षको पुसदेखि लागू भएको हो ।

राज्यको भूमिका कुनै पनि हालतमा कमजोर हुनुहुँदैन । राज्यले सबै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत कम्युनिष्ट सिद्धान्तले उनीहरुलाई बढी आक्रामक बनाएको थियो, निजीकरणका हकमा । निजीकरण एउटा विश्वव्यापी बहस थियो । निजीकरण पुँजीवादको निर्वाध प्रयोग हो भनेर बुझ्ने र बुझाउने कोसिस पनि थियो ।

यो एउटा प्रक्रिया थियो । यसले परिणाम नदिँदासम्म लगातार चलिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका घटनाभन्दा बाहिर ल्याएर प्रचार गरिरहेको अवस्था पनि थियो ।

हाम्रो ‘एप्रोच’ चाहिँ आर्थिक विकासलाई खेलसँग तुलना गर्ने हो भने राज्य र सरकारमात्रै खेलाडी हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको २०–२५ प्रतिशत हिस्सा राज्यको हुन्छ, जीडीपीको तुलना गर्दा । बाँकी निजी क्षेत्रको छ । उद्यमी व्यवसायी बहुसंख्यक निजी क्षेत्रकै छन् ।

त्यही पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रलाई गतिशील नतुल्याई देश अघि बढ्दैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । हाम्रो सन्दर्भमा विकासका कुरा गर्दा हरेक क्षेत्रलाई एकैचोटि गतिशील बनाउँदै राजस्वको मात्रा बढी संकलन गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

त्यसरी राजस्व संकलन भएपछि सामाजिक न्याय र पुनर्वितरणका योजना बनाउनुपर्छ । गरिबभन्दा गरिब जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

हाम्रो परिकल्पनामा के थियो र साढे तीन वर्षको उपलब्धि के देख्नुहुन्छ भने पढ्ने अवसर त नेपालमा विस्तारित भयो । गरिबका छोरा–छोरीले पनि पढ्ने मौका पाए । स्कुलहरुको संख्या बढ्यो, शिक्षकको संख्या पनि बढ्यो । 

हाम्रो कोसिस के थियो भने आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शिक्षित तुल्याउनु थियो । 

जनता आफ्ना अधिकारसहित बलियो हुनु भनेको उसको चेतनाको स्तर, उसको शिक्षाको स्तर उसका लागि अवसर बढे र पढ्न पाउने सुविधामा विभेद थियो । त्यो कम हुँदै गयो । स्वास्थ्यमा आधारभूत सेवा आवश्यक थियो । त्यसबेला आयु पनि कम थियो र पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चाको मृत्युदर अवस्था कहालीलाग्दो थियो ।

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको ग्रामीण भेगमा जहाँ बाल मृत्युदर बढी छ ।  प्रसव पीडाको बेलामा महिलाको मृत्युदर बढी छ । उनीहरुको जीवन जोगाउने समाजवादको प्रारम्भिक कुरा हुन्छ ।

ग्रामीण भेग राज्यभन्दा निकै टाढा थिए । पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै नाजुक थियो ।  खानेपानीको सुविधा ८–९ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसमा थिएन । शुद्ध पिउने पानी पुगेको थिएन । पिउने पानी पुग्नु समाजवाद हो भन्ने हाम्रो व्याख्या थियो । बिजुली बत्ती पुगेको थिएन ।

तिनको पूर्ति गर्न राज्यसँग पर्याप्त स्रोत–साधन थिएन । राजस्वका स्रोत साँघुरा थिए । शिक्षाको विस्तार गर्ने कुरालाई हामीले जोड दियौँ । हाम्रो ध्यान शिक्षा सबैका लागि हुनैपर्छ भन्ने गराऔँ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि हुनैपर्छ । गाउँ बाटा–घाटाले जोडिनुपर्छ । सिँचाईको सुविधा पुग्नैपर्छ । यसले कृषिको उत्पादन बढ्छ । राज्यले खर्च गर्ने क्षेत्र सैद्धान्तिक अवधारणाले तय गर्दै गएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा गाउँ गाउँमा त पुग्यो नि ! हुन त, अझै पनि गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउला । त्यो प्रश्न आएकै पनि हो । कम्तीमा गाउँ जोड्ने प्रक्रिया त अघि बढ्यो नि । गाउँमा बाटाघाटा त निकै बने नि । खानेपानीका सुविधा विस्तारै गाउँसम्म पुगे ।

यिनै कारणले गर्दा बाल मृत्युदर पनि घट्यो । औसत नेपालीको चाहिँ आयु पनि बढ्दै गएको पनि छ ।

निजीकरण प्रश्नबाट टाढा नहुनु 

निजीकरण सरल र सजिलो प्रक्रिया होइन । निजी क्षेत्रलाई नेतृत्त्वदायी भूमिका दिएर जाने सवाल सहज होइन । अझ केन्द्रीकृत र राज्य नियन्त्रित ‘स्कुलिङ’का प्रश्न उठाइरहनु उनीहरुको सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा राज्य नियन्त्रित मानसिकता बोकेका कतिपय नबुझ्ने मानिसले कलकारखाना बेचेर खाए पनि भन्छन् ।  तर कम्युनिष्टकै सरकारलाई पनि हामीले उतिखेर लिएको त्यो भन्दा फरक बाटो हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । यसबीचमा कम्युनिष्टहरु अनगिन्ती पटक सरकारमा आए, फरक बाटो देखाउन सके त ?

तर निजीकरण गर्दा जुन संस्था निजीकरण भए त्यसमध्ये केही चल्न नसकेको यथार्थ हो । त्योसँग जोडिएर आउने कुरा जायज हो ।

तर, त्यसमा नबुझिएको र बुझ्न नचाहेको तथ्य के हो त्यो नीतिको समस्या हो कि प्रशासनिक वा शासकीय कमजोरीको विषय हो ? कतिपय निजी क्षेत्रमै भएका उद्योग पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दबाब आफ्नो चाहिँ नयाँ नयाँ मेसिन वा प्रविधि राख्नुपर्ने अवस्था अवस्था हुँदै गयो ।

परिवर्तित बजार उपयोग गर्न नसकेपछि त मर्दै जानु अस्वाभाविक होइन । राज्यसँगै भएका उद्योग, कारखाना पनि बन्द भएका छन् ।

त्यसकारण उद्योग चल्ने प्रविधिमा सुधार हुँदै जानुपर्‍यो । बजार र मूल्य संरचना लगातार अनुगमन गरेर उत्पादनको गुणवत्ता कायम राख्नुपर्यो । प्रतिस्पर्धामा अडिन सक्नुपर्यो । त्यसैले आफू र आफ्नोभन्दा राम्रो उत्पादन आउन सक्छ भन्ने आँकलन पनि गर्नुपर्यो ।

उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने मृत अवस्थामा पुग्छन् नै । तर त्यो समग्र क्षेत्र मर्दैन । उदाहरणकै लागि लिउँ–भृकुटी कागज कारखाना या जुत्ता उद्योग होस् या इँटा उद्योग ।

नेपालमा निजीकरण गरेर केही कारखाना बन्द भए होलान् तर ती वस्तुको उत्पादन नै समाप्त भएर गए त ? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द भयो, तर नेपालमा जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी फस्टाएका छैनन् र ? अब नेपाल जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ ।

हरिसिद्धि इँटा कारखाना बन्द भयो, तर काठमाडौंमा इटाको यति ठूलो ‘ग्रोथ’ भएको सबैले देखिएकै छ ।  हरिसिद्धिको इँटा लिन मन्त्रीको सिफारिस चाहिने अवस्था थियो । डिपोजिट राखेर महिनौं पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो ।

इटाको बजार प्रतिस्पर्धी थिएन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने निजीकरण र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको ‘ग्रोथ’मा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

जस्तै स्कुल । निजी क्षेत्रले स्कुल–कलेज खोल्ने नीति गलत हो त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने अनुगमनमा चाहिँ गम्भीर समस्या छ । यो ‘गभर्नेन्स’को मुद्दा हो, नीतिको समस्या होइन ।

नीति र अनुगमनबीच भेद छुट्याउन नसक्नेहरुले निजीकरणका विषयमा बढी हल्ला मच्चाए ।

अब कुनै पनि मुलुकमा या हाम्रै देशमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार आयो भने योभन्दा पृथक बाटोमा लैजान्छु र राज्य नियन्त्रित बनाउँछु भन्यो भने त्यो अवस्था बन्छ त ? निजीकरणपछिका कम्युनिष्ट सरकारले राज्य नियन्त्रित नीति लिन सकेका छन् त ?

हामी चाहिँ एउटा विश्वव्यापी संरचनामा छौँ । विश्वव्यापी संरचनामा रहेर हामी अघि बढ्न सक्छौँ । त्यही बाटोमा चीन अघि बढेको छ ।

अबको बाटो ?
निजीकरणको विकल्प छैन । राज्य एकल खेलाडीले जित्ने खेल हो र ? राज्य एक्लैले गर्न सक्छ । राज्यको अर्थतन्त्रको आकार र शक्तिको सीमा छ ।  त्योभन्दा धेरै ठूलो सामर्थ्य गैरसरकारी क्षेत्रमा छ । गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नताबिना विकास सम्भव छैन । हामीलाई ‘अर्जेन्सी’ दुईवटा कुराको छ ।

एकैचोटी हामीले आर्थिक विकासमा तीव्रता पनि निम्त्याइहाल्नुपर्ने अवस्था छ । हामी धेरै लामो समयसम्म अविकासको अवस्थामा बस्न सक्दैनौँ । अर्कोतिर हामीले त्यसैगरी गरिब र विपन्न क्षेत्रमा जनताका लागि अवसर खोज्नैपर्छ । राज्यसँग अपेक्षा गरेका छन् । यिनलाई समान ढंगले लैजानैपर्छ । 

सरकारले आफ्नो स्रोत–साधनको प्रयोग बढी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिने ढंगले दिन सक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय हामीले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादसँग मिल्ने गरी खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मेरो जोड के कुरामा छ भने संसारभरका मुलुकमा हेर्नुभयो भने पुर्नवितरणमा न्यायको कुरा हुन्छ । सरकारको खर्च माध्यमबाट प्राप्त गर्ने त हो ।

तपाईंले बनाएको खर्च प्रणाली यस्तो होस् जहाँ गरिब जनताको हित हुन सकोस् । 

हामीले २०४८ मा सुरु गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ग्रामीण यातायातको नेटवर्क बढाउने क्षेत्रमा, स्थानीय विकासलाई सिँधै केन्द्रको सरकारबाट गएको बजेटबाट विकास गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीसँग त्यति धेरै पैसा थिएन, तर पनि थोरै पैसाबाट सुरु गरेका थियौँ । हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा ५० हजार दिन थालेका थियौँ । त्यसपछि एमाले त्यसमा आत्तिएको हो नि त । कांग्रेसले गर्न थाल्यो भनेपछि एमाले आत्तिएको हो । 

हामीले ग्रामीण विकासको अवधारणा ल्यायौँ । बैंकमा जनता आउनुको सट्टा बैंक झोला बोकेर जनताकहाँ जाऊ । सानो सानो पुँजीको आवश्यकता पूरा गर भनेको हो नि । गरिबी निवारण बंगलादेशको मोडलबाट अघि बढेका थियौँ ।

यहाँ समस्या कहाँबाट के आयो भने राज्यले गर्नुपर्ने खर्चको संरचना बदलियो । सरकारसँग खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नै घट्दै गएको जस्तो अवस्था छ । राजश्व परिचालन आज हुन सकेको छैन । चालु खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था छ । विकास खर्चका लागि सदनले छुट्टयाएको बजेटको आधा पनि खर्च हुँदैन । अनि नेपालमा कसरी चाहिने न्याय आउँछ । खर्च अनुत्पादक ढंगले बढ्दैछ ।

धेरै ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नै खर्च हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो खर्च बढ्दै गएको छ । प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना थपिए । मुलुक संघीयतामा गयो । हाम्रो पनि अपेक्षा के थियो भने अब केन्द्रको खर्च स्वाटसुट घटाउनुपर्छ । प्रदेशबाट सेवा प्रवाह गर्ने हो भने केन्द्रको संरचना चाहिँदैन भन्ने हो ।

नयाँ संरचनामा संघीयता बोझिलो हुन्छ र आलोचना पनि त्यहीँ हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्त्वको मानसिकता आफूले केन्द्रमा उपयोग गरेको अधिकार र शासनको सुखलाई कोही पनि छाड्न चाहँदैन ।  यसलाई चलायमान बनाउने हो भने सिंहदरबारको काम गाउँसम्म पुर्‍यायौँ भन्ने हो यहाँ संरचना कम हुनुपर्ने होइन ? सिंहदरबार जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसैले हामीले खर्च कहाँ कसरी गर्ने भन्ने योजना हुनैपर्छ ।

अब त सरकारले खर्चै गर्न सक्दैन । त्यसले शिथिलता ल्याएको छ । त्यसले गर्दा कहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अभाव हुन्छ । अनुत्पादक खर्च बढिरहेको छ ।  देशमा ऋणमा चल्छ त ? संरचनागत परिवर्तन पनि हुँदैछ । विश्व बैंकले दिने एक प्रतिशतमा कर्जा हो । एक प्रतिशत चालीस वर्षमा भुक्तान गर भनी दिएको हो । त्यो त सित्तैमा दिएको जस्तो होइन र ? 

एकजना व्यापारीलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ४० वर्षमा तिर्नेगरी दिने हो भने कस्तो काम गर्ला ? उसले दुई वटै हातले बटुलेर लैजान्छ, तर हामीले के गर्‍यौँ भने त्यस्तो पैसा पनि लिएर उपयोग गर्न सकेनौँ । अब त लिन सक्ने क्षमता पनि कमजोर भयो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि कसरी हेर्ने भए भने नेपाल अब सुधारको बाटोमा छैन ।

नेपाल यसले पहिला घोषणा गरेको जस्तो बाटोमा छैन । अब बिस्तारै दातृ समुदाय पनि पछि हट्दै जान्छन् । उनीहरु पनि आर्थिक संकट बेहोर्ने अवस्थामा पुगे होलान् । नेपालजस्ता धेरै मुलुक बढेको अवस्था छ । हामी खर्च र उपयोग गर्न नसक्ने, दाताको क्षमता घट्ने अनि हामीजस्ता देश बढ्दै जाँदा समस्या हुन सक्छ ।

त्यो पृष्ठभूमिमा हामीले हाम्रै आफ्नै क्षेत्र बढाउनुपर्छ । सरकारको नीति कसरी जोडियो भने सरकारले उपयोग गर्न उत्प्रेरित पनि गर्दैन । अझ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुँदा के हुन्छ भन्ने आशंका उब्जन्छ नै । अझै पनि कतै राज्यको भूमिका बढाउँदै जाने त होइन भन्ने आशंका छ ।

संविधान बनाउने बेलामै पनि डा. बाबुराम भट्टराईले  समितिमै बसेर सम्पत्तिको सीमा तोकिनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो मान्छेले सुनेका छन् । संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । हामी त्यो शब्द नलेख्ने अडानमा थियौँ । कांग्रेस अडिएको थियो । यसले खराब सन्देश जान्छ भनेका थियौँ । उनीहरुले त्यो नलेखी हुँदैन भनी अडान राखे । त्यसपछि कांग्रेसले नै त्यसो भए ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहित’को भनेर अडान राखेपछि लेखिएको हो । तर, लगानीकर्ताले त्यो अवस्था बुझ्दैनन् ।

प्रचण्ड, प्रचण्डको विगत, एमाले, एमालेको ज्यादती, ओलीजीले तीन वर्षमा गरेको एकल वर्चश्व र सबै कुरा नियन्त्रण गर्नेगरी जसरी आउनुभयो । त्यसको संकेत त लगानीकर्ताले हेरिरहेका छन् नि । यसले गर्दा उनीहरुको मनोविज्ञान थप लगानी गर्ने उत्साह बनेन । त्यही बेलामा कोभिडको संकट थपियो । त्यही बेलामा युद्धका विश्वव्यापी प्रभाव पर्यो । 

त्यसको असर हामीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । केही अर्थतन्त्रको वस्तुनिष्ठ कारणले गर्दा लगानी गर्न चाहँदैनन् । सरकारले आफूले त खर्च गर्न सकेको छैन ।  सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको सावा ब्याज तिर्नुपर्ने बाटोमा गयौँ । त्यो ऋणमा पनि बढी ब्याजदर भएको लिँदै छौं । यहाँ ६–७ प्रतिशत ब्याजको बोझ बढ्दै गएको छ ।

यतिखेर अर्थतन्त्रमा व्यापक शिथिलता आएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास छ । अर्थतन्त्र भनेको पुँजी, पैसा र प्रविधिको मात्रै खेल होइन । लगानीकर्ता र उपभोक्ताको पनि मनोविज्ञानिकले असर पर्छ । भोलिका लागि संग्रहित गरेर राख्ने कुरा आउँछ ।

मनोवैज्ञानिक असर अर्थतन्त्रमा पर्छ नै । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु बुझ्न र विश्लेषण गर्न ढिलाई गर्छन् ।  शान्ति प्रक्रियाका बेला पनि चीन र भियतनामको उदाहरण दिएर भनेको थिए, ‘विश्वव्यापी जसरी आँधी आएको छ, जति छिटो रियलाइज गर्यो त्यति छिटो नेपाललाई सजिलो हुन्छ ।’

एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो क्वाटर वर्ष धेरै संकटमय हुन्छ । चीन र हिन्दुस्तान बलियो रुपमा विकसित हुँदै जान्छन् । त्यो बेलामा हामी यथास्थितिमा बस्यौँ भने दुवैतर्फको दबाब बेहोर्नुपर्छ । हामी सिद्धान्तको लडाइँमा नपरी संसार हिँड्ने बाटोमै हिँड्नुपर्छ । आफ्नै देशको लगानीकर्ता उत्प्रेरित गर्न सकिएन भने हाम्रो देशको निम्ति सरकारले राजश्व परिचालन गरेरमात्रै भ्याउँदैन ।

निजी क्षेत्रको लगानी पनि चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि चाहिन्छ । नेपालमा परिवर्तन हुन जति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुमान छ, सरकारले उठाएको राजस्वले पुग्छ र ? अब त, राजस्व विकासका लागि केही योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

ऋण थपिँदै गएको छ भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । अनि लगानीका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ । अब निजी क्षेत्रलाई दिल खोलेर लगानी गर, आर्जन गरेको पैसा फेरि लगानी गर भन्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि त्यसपछि पार्टनरको रुपमा आउनेछन् । 

नेपाल उदाहरणीय देश हो भनेर अरु लगानी थपिँदै जान सक्छ । नेपाललाई चाहिएको के हो भन्दा हामीलाई पूर्वाधारका ठूला–ठूला योजना चाहिएको छ । नेपालले फड्को मार्न ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । हामीलाई चाहिएको के हो भने उद्योग धन्दा कलकारखाना नयाँमा होइन, नीतिगत रुपले नयाँ तरंग ल्याउनैपर्छ ।

सरकारले कानुन बनाएर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । एक वर्षमा एउटा कानुन बनाएर हुन्छ ? अर्थमन्त्रीका बारेमा पनि प्रश्न छन् । नेपालमा ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’ बनाउन र नवीकरण गर्ने झमेला हेर्नु त यति त सुधार गर्न सकिन्छ नि ! कर तिर्ने ठाउँमा पनि यस्तो असुविधा ? पैसा नलिइकन केही काम हुँदैन सरकारी कार्यालयमा भन्ने गुनासा छन् ।

यो प्रशासन संयन्त्र ‘बिजनेस फ्रेन्डली’ हो त ? हामीलाई चाहिएको के हो भने यो संयन्त्र व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा सबै पार्टीका छन् । कुनै पार्टीका नभएका कर्मचारीलाई कसैले सहयोग गर्दैन । सरकार, सरकारजस्तो चल्दैन । संसद् त्यस्तै छ । नेताहरुको बँधुवा मजदुर जस्तो बनेको छ, संसद् । आज बन्द गरिदेऊ भन्दा बन्द हुने पनि हुन्छ ?

विगत हेरौँ त, एमालेको त्यस्तो आक्रामकताको अवस्थाबाट निजीकरण ऐन पारित गरिएको थियो । बहस गर्ने, तर्क गर्दै जाँदा चित्त बुझाउँदै जाने हो । कतिपय सांसदलाई बोलाएर बहस गरी चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जे कुरा हामीले घोषणा गरेका हुन्छौँ त्यो पूरा गर्नुपर्छ । हामीले सम्पत्ति बिक्री गर्ने मोडलमा गयौँ भनियो, तर त्यो होइन निजी क्षेत्रले चलाएर जग्गा सरकारकै हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रशासन संयन्त्रका कारण यस्तो समस्या आएको हो । मनमोहन सिंह भारतको पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो उहाँलाई मैले पहिला भेट्दा भन्नुहुन्थ्यो, ‘आचार्यजी, तपार्इंहरुले अपनाएको मोडेल र मैले डायरीमा लेखेको उस्तै उस्तै छन् ।’

भारत जुन गतिमा सुधार गर्दै थियो, भारतभन्दा अघि हामी थियौँ । व्यापार, विदेशी मुद्राको उपलब्धतालगायतका विषयमा हामी अघि थियौँ । जुन सुधार हामीकहाँ भएको थियो, त्यतिखेर हिन्दुस्तानमा भएकै थिएन ।

(पूर्वमन्त्री आचार्यसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)