काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय साइकललाई विद्युतीय स्कुरटकै दर्जा दिएर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भन्सार विभागले केही दिनअघि यस्तो निर्णय गर्दै सबै भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
“विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भनिएका वस्तु इलेक्ट्रिक स्कुटरसँग मिल्न गएकोले उक्त वस्तुलाई विद्युतीय स्कुटर सरह वर्गीकरण गरी जाँचपास गर्नू,” विभागले मंसिर ४ गते भन्सार कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
यस्ता विद्युतीय साइकलमा पाङ्ग्रा साधारण साइकलमा जडान भएकाभन्दा मोटा, पाउ राख्न फुटबोर्ड, इलेक्ट्रिक ब्याट्री, एक्सेलेटर र स्पिड कन्ट्रोल भएको भन्दै विद्युतीय स्कुटरसरह वर्गीकरण गर्न विभागको वर्गीकरण तथा पुनरावलोकन शाखाले भनेको छ ।
यससँगै ३५० किलाेवाट वा त्यसभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय साइकल पनि दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो । यस्ता साइकलहरुमा अब विद्युतीय स्कुटरमा जसरी नै १० हजार रुपैयाँ सडक निर्माण दस्तुर पनि लाग्नेछ ।
भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले स्कुटीकै पावरमा आएको हुनाले यसलाई स्कुटीसरह वर्गीकरण गरिएको बताएका छन् । सडक कर र दर्तालगायत अन्य कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल यस विषयमा प्रदेश यातायात मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका कार्यालयहरुले थप काम गर्ने बताएका छन् । विद्युतीय साइकल कसरी दर्ता हुन्छन् र थप प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषय अहिलेलाई भने अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
कति आयात हुन्छ विद्युतीय साइकल ?
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरका ८४० वटा विद्युतीय साइकल भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा आठ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरका दुई हजार २३१ वटा विद्युतीय साइकल आयात भएका थिए । यसबाट सरकारले दुई करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरका चार हजार २९ विद्युतीय साइलक नेपाल भित्रिएका थिए । जसबाट सरकारले चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
