काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तरगत कोभिडकालमा करारमा नियुक्ति गरिएका २२१ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हटाएपछि वीर अस्पतालका महत्त्वपूर्ण सेवा प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी ठूलो संख्यामा नर्स हटाइएपछि इमर्जेन्सीदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवामा असर देखिएको छ ।

दैनिक १५ वटाका दरले साताको ६ दिन हुँदै आएको युरो सर्जरी अब साताको ४० वटा मात्रै गर्ने अस्पतालको तयारी छ । असोज २१ गतेदेखि नै जनरल शल्यक्रिया क्षमताभन्दा आधा मात्रै भएका छन् ।

वीर अस्पताल प्रशासनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसअघि साताको तीन दिन हुँदै आएको मिर्गौला प्रत्यारोपण अब एक दिन मात्रै गर्ने अस्पतालको तयारी छ । नर्सको संख्या घटेपछि इमर्जेन्सी अब्जरभेसन बेड १० वटा मात्रै चलेका छन् ।

जनरल सर्जरी, न्युरो सर्जरी, डायलायसिसलगायतका सेवा पनि सीमित गर्न लागिएको ती अधिकारी बताउँछन् । हटाइएका २२१ मध्ये सबैभन्दा धेरै १४९ जना स्टाफ नर्स छन् । त्यस्तै, ४५ जना मेडिकल अधिकृत, ल्याब टेक्निससियन १०, रोडियोग्राफर ३, डाइटिसियन एकजना छन् । अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीसमेत हटाइएको छ ।

“डाक्टरको समय केही गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि नर्स नहुँदा वार्डहरू ने ठप्प हुने अवस्था आउँछ, आधा शल्यक्रिया नै क्यान्सिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुराले मन्त्रीले बुझेनन् । अर्थ र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयले बुझ्न चाहेन," ती अधिकारी भन्छन् ।

एउटै शल्यक्रिया कक्षमा १३ जनासम्म नर्स आवश्यक पर्ने र  त्यसमा आधाभन्दा बढी कटौती भएपछि त्यसको असर उनीहरूलाई हटाइएकै दिनदेखि देखिन थालेको अस्पताल निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।

“करारकै भए पनि उनीहरू दक्ष जनशक्ति थिए । उनीहरूको सपोर्टमा हामीले सर्जिकल भवन पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सकेका थियौँ । उनीहरू हटेपछि वीरको सेवा नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ,” निर्देशक डा. पौडेल भन्छन् ।

त्यति कर्मचारी हटाउँदैमा सेवामा असर पर्दैन : भीसी

२२१ जना करारका कर्मचारी हटेसँगै वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको विषय वीरको आलोचना मात्रै भएको न्याम्सका उपकुलपति डा. भुपेन्द्र बस्नेतको दाबी छ । २२१ जना कर्मचारी हटाउँदैमा सेवा नै रोकिने अवस्था नहुने उनी बताउँछन् । यसबीचमा २४६ जना लोक सेवामार्फत पाइसकेको र कामकाज रोकिने अवस्था नभएको डा. बस्नेतको भनाइ छ ।

तलब खुवाउन नसकेर हटाइएको हो : मन्त्री

वीर अस्पतालबाट २२१ जना कर्मचारी हटाउनुअघि उपकुलपति डा. बस्नेतले तीन पटकसम्म स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गरेको अस्पतालका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, मन्त्रीले फरक पार्टीका स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यकालमा नियुक्त गरिएका भएकै आधारमा उपकुलपतिको कुरा नसुनेर हटाउने अडान लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भने वीर अस्पतालमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताएका छन् ।

मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रमममा बोल्दै उनले कोभिड नियन्त्रण प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताए ।

“वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड नियन्त्रण प्रयोजनमा राखिएका २०० चानचुन कर्मचारीहरूलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ,” उनले भने ।

अस्पताल निर्देशक डा. पौडेलका अनुसार अहिले हटाइएका कर्मचारीका लागि मासिक ९४ लाख ८७ हजार ६१५ रुपैयाँ पारिश्रमिकमा खर्च हुँदै आएको थियो ।

असोज २१ गतेदेखि सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीले साउनदेखिको पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । प्रत्येक ६ महिनामा करार नवीकरण हुनुपर्ने नियुक्ति २०८० देखि नवीकरण नभएका कारण उनीहरूको तलब भुक्तानीमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।