काठमाडौं । झापामा रहेको गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणले संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।
त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने बताएको केही दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले यो विषयको अनुसन्धान माग गरेका हुन् ।
कानुन संशोधन गरेर झापा विर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने चलखेलमा ठूलै आर्थिक लेनदेनको आशंका गरिँदै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा साटफेर गराउने कानुनी व्यवस्था गराएका हुन् । यो प्रकरणको चारैतिरबाट छानबिनको माग भइरहेको छ ।
‘शक्तिशाली’ नेकपा सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी गर्दै दफा १२(ग)को (२) मा ‘जग्गा सट्टापट्टा’ व्यवस्था गरेको थियो ।
भूमि ऐन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए पनि त्यसको नियत बुझ्न नसक्दा खासै छलफल भएको थिएन । संशोधनमा ‘जग्गा सट्टाभर्ना’ देखि ‘हदबन्दी छूट जग्गालाई नियमन गर्ने’ व्यवस्था राखिएको थियो ।
“नियत झल्किने व्यवस्था संशोधनमा अहिले हेर्दा पनि देखिन्छ,” त्यसबेला निर्णय प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका सरकारी अधिकारी भन्छन्, “ऐनको दफा (१२ ग) मा शीर्षक बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने भनिएको छ । तर, त्यसकै (२)मा सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।”
ओली सरकारले संशोधन गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को १२ (ग) (२)मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।”
ओली सरकारले गरेको उक्त संशोधन २०७६ माघ २८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यो कानुनको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै जग्गा सट्टाको बाटो खुलेका हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ संशोधन गरेर सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाका कारण गिरिबन्धु मात्र नभएर उद्योग, फार्म वा अन्य कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सट्टा भर्ना गरी डाँडाकाँडामा सारेर ‘प्राइम लोकेशन’को जग्गा प्लटिङ गर्ने प्रपञ्च गरिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
संशोधन अघिसम्म हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा चर्चेका फार्म, कम्पनी वा उद्योग संचालनमा आउन नसकेमा कानुनले तोकेको हदबन्दी अर्थात् २८ बिगाघा भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको मातहतमा आउने प्रावधान थियो ।
त्यस्तो प्रावधान विचौलियाको स्वार्थमा ओली सरकारले संशोधन गरेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार त्यस्ता जग्गा सट्टापट्टा वा शोधभर्नाको बाटो खोलेर भू–माफिया र विचौलिया पोस्न खोजिएको हो ।
गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बेच्ने प्रपञ्च २०६० देखि निरन्तर भएको हो ।
२०२१ मा जग्गाको ‘हदबन्दी’ कायम गरिँदा उद्योग–धन्दा निम्ति कम्पनी अन्तर्गत जग्गा राख्न छूट दिने नीति लिइएको थियो । त्यही क्रममा २०२९ मा गिरिबन्धु टि–इस्टेटको ५ सय बिगाघा जग्गा कायम भएको हो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुवैतर्फ रहेको उक्त जग्गा बिक्री गर्ने निहीत उद्देश्य राखेर यो कानुन तयार पारिएको थियो । सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर त्यस्तो निर्णय नगरको भए गिरिबन्धु टि–इस्टेटको २८ रोपनी जग्गा छोडेर बाँकी चारसय ७२ बिगाघा जमिन नेपाल सरकारको मातहतमा आउने थियो ।
ज्ञानेन्द्र शाह र ओलीको नजरमा गिरिबन्धु ‘टि–स्टेट’
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि ‘अन्यत्र स्थानान्तरण’को चलखेल भएको थियो । त्यसलाई सफल हुन नसकेको काम केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल २०७२मा पनि गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने तयारी हुँदा नै तत्कालीन सचिव र मुख्यसचिवले अस्वीकार गरेका कारण रोकिएको थियो ।
“त्यस्तो प्रस्ताव त मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैन । सरकारलाई पैसाकै खाँचो हो भने सिंहदरबार बेचे हुन्छ,” तत्कालीन मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पुर्याउनकै लागि भनेका थिए, “यसरी महँगो जग्गासँग सस्तो जग्गा साट्न मिल्छ ? सरकार गरिब भएको हो भने सिंहदरबार बेचेर पाँचखाल पुर्याए हुन्छ ।”
यो सूचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पुगेपछि सरकार हच्किएको थियो । तर, दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीले नै गिरिबन्धु टि–इस्टेटलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएका थिए ।
सरकारले अनुमति दिएपछि सडक किनारामा रहेको जग्गा प्लटिङ हुनबाट सर्वोच्चको आदेशले रोकेका थियो । ०७८ चैत्र ४मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमार्फत् भनेको थियो ‘झापा बिर्तामोडमा रहेको ‘गिरिबन्धु टी स्टेट’ प्रालिको जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू ।’
जग्गाको विवरण नै अन्योलपूर्ण बनाइयो
२०२९ पुस ११ को राजपत्रमा गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा ५ सय बिगाहा उल्लेख थियो । तर पछि सरकारले प्रकाशित गरेका सूचनामा भने गिरिबन्धु टि–इस्टेटको नाममा ३४२ बिगाहा १९ कट्ठा, १२ धुर जग्गा मात्र उल्लेख छ ।
संसद्मा यसरी उठ्यो प्रश्न
बुधबारको संसदमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरे । संसद्मा खतिवडाले गिरिबन्दधु टि–इस्टेट ललिता निवास जग्गा प्रकरण भन्दा खतरनाक भएको बताए ।
“५ सय बिगाहा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा ६ हजार ५ सय रोपनी हुन्छ । उक्त जग्गा कौडीको भाउमा दिएर देशको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट गर्ने काम भएको छ । यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ,” खतिवडाले भने, “२०२१ सालमा जग्गा हदबन्दी गरिँदा उद्योग धन्दाको निम्ति कम्पनी अन्तर्गत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो । २०२९ सालमा गिरिबन्धु टि–इस्टेटको नाममा रहेको जग्गा सम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा ५ सय बिगाहा जग्गा कायम भएको थियो । उक्त जग्गालाई सहरीकरणको नाउँमा कम मूल्यमा बेच्ने र कम मूल्यका जग्गामा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ ।”
सांसद खतिवडाले ०७८ साल माघ २६ गते तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भूमि आठौं संशोधन गरेर दफा (११) को २ लाई सट्टा भर्ना गर्ने गरी संशोधन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले पनि माग गिरिबन्धु टि–इस्टेटको अनुसन्धानको माग गरे । त्यसबेला सरकारको नेतृत्त्व गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यो विषय छानबिन गर्नु नपर्ने जिकिर गरे ।
उनले त्यस बेलाको सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थितमात्रै गर्न खोजेको बताए । उनले भने, “कसैलाई मन लागेको भए छानबिन गरे पनि हुन्छ !”
