काठमाडौं । संघीय र सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

साउन ५ र ६ गते चन्द्रागिरिमा भएको कार्यक्रमले राष्ट्रियसभाको विशेष समितिको सिफारिस सम्बन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार सो कुराको जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रमले संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरू

१. संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरुको पहिचान, सभाका कामकारबाहीहरुलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

२. कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानुन निर्माणकै क्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भइकसकेपछि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने । साथै, सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सो कार्यको लागि सभाहबीच आपसी सहकार्य गर्ने ।

३. संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, साथसाथै सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिनसरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

४. व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । संसद् र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने ।

५. राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्बन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।

६. पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने र उल्लिखित कार्यक्रमहरु हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

७. संविधान प्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । साथै उपसभामूखहरुको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने ।

८. संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न थप आवश्यक कानुनहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरणसहित कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने । साथै, संघीय शासन प्रणालीको भावनाअनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

९. संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने ।

१०. सभा तथा सचिवालयका कामकारबाहीहरुलार्ई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टरलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, डाटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै सभा र सचिवालयलाई क्रमशः पेपरलेस बनाउँदै लैजाने ।

११. संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन छुट्टै कानुनबमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने ।

१२. संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।