काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग छलफल गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोसी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सहभागी भए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूसहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भए । 

छलफमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, सदस्यहरू डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, डा. प्रभु बुढाथोकी, प्रा.डा. आरपी विच्छा, डा. रमेशचन्द्र पौडेल, डा. अनिता शाह ढुंगाना, सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली सहभागी थिए । 

१६औँ योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेस प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरी, वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिए ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिएका छन् । 

कस्तो आयो सुझाव ? 

सुझाव दिने अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरिय शिक्षामा समेत १६औँ योजनाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरूको सुझाव छ । १५औँ योजनामा भएका कमीकमजोरीहरू समेत सुधार गर्दै १६ औँ योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको सुझाव छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरूको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव छ । हिमालयबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुनेलगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरूले आयोगलाई दिएका छन् ।

आयोगले यसअघि आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, विषय विज्ञहरूसँग समेत सुझाव लिइसकेको छ ।