काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त दुईजना बाहेक सबैलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको छ । 

२१ दिन लामो थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । 

उक्त आदेशसँगै नेकपा (एमाले)मा निलम्बित सचिवसमेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । 

नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।” 

रायमाझीको पद निलम्बनमा परेपनि उनको पद भने गएको छैन । अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्ष वा सो भन्दा बढी बाँकी रहँदै अदालतको आदेश आएर उनी दोषी ठहर भएमा भने अर्घाखाँचीमा उपचुनाव हुनेछ । 

अदालतबाट उनले सफाइ पाएको अवस्थामा भने उनको निलम्बन फुकुवा हुनेछ र उनी सांसदका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।