काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान मिचेको बताएका छन् । उनले एमाले सांसदहरूले विधेयकका विषयमा नभएर प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न राखेपछि त्यसबेला एमालेले प्रक्रियालाई ध्यान नदिएर राष्ट्रपतिलाई उकास्ने भूमिका खेलेको सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए । 

“तपाईंले कन्टेन्मा होइन प्रक्रियामा हो प्रश्न उठाएको भन्नुभयो, धन्यवाद । नागरिकता विधेयक दुईदुई पटक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “उहाँले होल्ड गर्नुभयो, गर्नुहुँदैनथ्यो । संविधान उहाँबाट मिचिएको थियो ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको  संरक्षकबाटै संविधान मिचिएका कारण समस्या परेको बताए । 

“संविधानको संरक्षक र पालकबाट नै संविधान मिचिएको थियो । उहाँले एकपटक फिर्ता पठाउने अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभएको थियो, खारेज गर्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो, त्यसैले होल्ड गर्नुभयो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजो संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भयो । इफ, बट केही नभएको ठाउँमा अपरिहार्य कुरालाई नगरेर संविधानलाई संकटमा हालेकै हो ।”

उनले संविधानअनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरू अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हने भएकाले सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको बताए । 

“प्रतिनिधिसभा वा संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले गरेका निर्णयमा अन्यथा निर्णय गर्नेबाहेक मान्दिन भन्न पाउँदैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने सबभन्दा उपयुक्त उपाय के हो ?”

उनले आफूले विधेयक सिफारिस गरेको नभएर राष्ट्रपति कार्यालयमै भएको विधेयक पारित गरिदिन मात्र अनुरोध गरेको बताए । 

“एउटा राष्ट्रपतिले संवैधानिजक दायित्व निर्वाह नगरेर होल्ड राखेको थियो विधेयक । खारेज गर्न त सम्भव थिएन । फिर्ता गर्ने अधिकार उहाँले प्रयोग गरिसक्नुभएको थियो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।”

उनले विधेयक सिफारिस गर्ने अधिरकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकै कारण रोकिएको विधेयक अघि बढाइदिन अनुरोध मात्र गरेको बताए । 

“सरकारले त्यहाँ छ, अघि बढाइदिनुस् भनेको हो । यो सरकारको स्वविवेकको निर्णय पनि होइन, मेरो व्यक्तिगत निर्णय पनि होइन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “विशिष्ट अवस्थामा रहेको विधेयक भएकाले विशिष्ट अवस्थामा भएको निर्णय हो ।”