काठमाडौं । नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच नेपालमा कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीहरूको समाजमा स्थिर पुनर्बहालीको लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रोजेक्टको रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त कामको लागि नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र दक्षिण कोरियाको तर्फबाट कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले हस्ताक्षर गरेको हो । 

उक्त कार्यमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव रामचन्द्र ढकाल र कोइका नेपालका कन्ट्री निर्देशक सुङगुन कोले सचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोइका मार्फत कोरिया सरकारले आयोजनाका लागि ८ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । सन् २०२२ देखि सुरु हुने आयोजनाको अवधि ७ वर्ष (८४ महिना) रहेको छ । यो परियोजना कोइका र वैदेशिक रोजगार विभाग इपीएस कोरिया शाखाले कार्यान्वयन गर्नेछ । 

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनर्एकीकरण र उद्यमशीलताको क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनु र रोजगारी वृद्धि गर्नु रहेको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस परियोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको जानकारीको पहुँचमा सुधार र आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनको लागि सद्भावपूर्ण प्रणालीहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । स्वदेशमा उद्यमी बन्न स्वदेश फर्कनेहरूको चासो बढ्दै जाँदा हाल आप्रवासी कामदारहरु नेपाल फर्कने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा कोरियाबाट फर्कने आप्रवासी कामदारहरूलाई मात्र लक्षित गरिनेछ ।

कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँगको सम्झौतामार्फत यस परियोजनाले कोरियाबाट फर्केकाहरूले सहजरूपमा पहुँच पुग्नेगरी कोष र यसको व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी, फर्कने आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै वान स्टप मोबाइल प्लेटफर्म विकास गरिने बताइएको छ । सचिव अर्यालले यस परियोजनाले कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारको सूचना र आर्थिक पहुँचको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताए । उनले बर्सेनि हजारौँ नेपालीहरू कोरिया जाने विकल्पमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको क्षेत्रमा सहयोग गर्न थालेकोमा कोइकाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी, कोइकाका कन्ट्री निर्देशक सुङगुन कोले यो परियोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउने र कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीहरुको लागि रोजगारी वृद्धि गर्ने बताए । कोरिया गणतन्त्र सरकारले सन् १९९१ देखि स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि र ग्रामीण विकासका विभिन्न क्षेत्रमा कोइकामार्फत नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।