अमेरिकी अनुदान सहयाेग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)काे विराेधमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले सडक, सदन र समाज सबैतिर भाँडभैलाे मच्चाए । सत्तामा टाँसिनका लागि अब संसद्बाट अनुमाेदन गराउन उनीहरू तयार भई नै हालेछन् भने यिनले सरकारबाट हट्नेबित्तिकै एमसीसीका परियाेजनाहरू कार्यान्वयनमा बखेडा झिक्नेछन् । चुनाव हुनेबित्तिकै एमसीसी भाँड्नेहरू सत्ताबाट हट्ने पनि उत्तिकै निश्चित छ ।

अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काे रवैया देखिसकेपछि कम्तीमा अब चुनावमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने आँट तर्बुजा का‌ंग्रेसहरूले समेत गर्नेछैनन् । अर्थात्, सायद, चुनावपूर्व गठबन्धनकाे झमेलाबाट का‌ंग्रेस र मुलुक पनि मुक्त हुने भयाे । कदाचित चुनावमा गठबन्धन भए कांग्रेसले दिएकाे मतले यिनले दुःख दिइरहने थिए नेपाली जनतालाई । 

संसद्काे अवराेध हटाउन प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) तयार भएन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि एमालेका माग सम्बाेधनका लागि राजनीतिक निर्णय लिन सकेनन् । उता एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावमा सत्ता साझेदारहरू साथ दिन तयार छैनन् ।

एमसीसीमा का‌ंग्रेसमात्र पक्षमा  स्पष्ट देखिएकाे छ । अमेरिकी अनुदानकाे रकम धेरै ठूलाे त हाेइन तर नेपाल चीन र भारतकाे प्रभावक्षेत्रमा सीमित रहने कि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व रङ्गमञ्चमा देखापर्ने भन्ने राेजाइ नै अहिलेकाे सैद्धान्तिक पक्ष हाे । 

सन् १९५० पछि  राणा शासनकाे अन्त्यसँगै नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार भएकाे थियाे । के ७० वर्षपछि अब नेपाल फेरि खुम्चिने हाे ? भारत वा चीनकाे अहित नेपालले हुन दिनुहुँदैन । तर, नेपालले निर्णय त आफैँ गर्ने हाे । 

चीन र भारतसँग नेपालकाे शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध पनि थियाे । नेपाल इतिहास हेर्दा पनि लडेरै स्वतन्त्र रहन सकेकाे हाे । अमेरिका नेपालकाे शत्रु कहिल्यै भएकाे छैन । यसैले अमेरिकाकाे नियतमा सन्देह गरेर नेपाललाई भारत र चीनकाे प्रभावबाहिर निस्कन नदिने षड्यन्त्र गर्नेहरू देशभक्त मानिन सक्तैनन् ।

अहिलेकाे गठबन्धन देश र आफ्नै दलका लागि पनि गलपासाे सिद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तामा टाँसिनेभन्दा संसद्काे सबैभन्दा ठूलाे दल एमालेलाई समर्थन गरेर सत्ता छाड्नु सैद्धान्तिक र संसदीय दुवै दृष्टिबाट उचित हुने देखिन्छ । त्यति गर्न सके देउवामाथि लागेकाे ‘सत्तालाेलुपता’ दाग पनि अलि फिका हुनेछ ।

गठबन्धनकाे गलपासाे भिरिरहने हाे भने प्रधानमन्त्री देउवा, उनकाे पार्टी नेपाली कांग्रेसले मात्र हाेइन देशले समेत आकाशेबेलीकाे बाेझ धानिरहनु पर्नेछ । त्यसले कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्तामा रहेकाे वितृष्णा र सन्देह झन् बढाउनेछ ।  यसकाे साँटो गठबन्धन भत्काएर बाहिर निस्केमा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुनसक्छन् । कम्तीमा उनिहरूलाई रुखमाबाहेक अरूमा मत माग्ने बाध्यता त हुनेछैन ! 

यसै पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीहरू विश्व दृष्टिकाेणमा हाेइन नेपालकै राजनीतिमा पनि ‘वाद र प्रतिवाद’ हुन् । उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । त्यसमा पनि धेरैजसाे सत्ताकाे लाेभले मात्रै यी दुई दलका नेतालाई एक ठाउँमा उभ्याएकाे देखिन्छ । कार्यकर्ताबीचकाे दूरी कहिल्यै घटेकाे छैन ।  

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा पनि नेपालका मात्र हैन संसारकै कुनै कम्युनिस्टले युक्रेनका पक्षमा मुख खाेलेनन् । चीनले त अप्रत्यक्षरूपमा रुसलाई धाप नै मारेकाे छ । नेपाली कांग्रेसले सानाे मुलुक युक्रेनमाथि भएकाे सैनिक आक्रमणकाे विराेध गर््याे । यस्ता अनेकाैं सन्दर्भ हुन्छन् कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा हुनै नसक्ने । 

कांग्रेस एमसीसीका पक्षमा खुलेर लागेकाे छ । एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेर सडकमा समेत वितण्डा मच्चाएकाे छ । अब सँगै कसरी गठबन्धन कायम राख्ने हाे ? अब पनि गठबन्धनकाे गलपासाे बाेकी रहने हाे भने त कांग्रेस आफैँले राष्ट्रघाती भएकाे स्वीकार गरेसरह हुन्छ । अब पनि सत्तामा सँगै रहे भने यिनीहरू सबैलाई नकच्चरा भन्नुपर्ने हुन्छ ।

देउवा हिचकिचाए पनि दाेस्राे लहरका कांग्रेसका अरू नेतालाई त अर्काे चुनाव जित्ने चाहना हुनुपर्ने हाे । उनीहरूलाई अहिले एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिन परे पनि खासै धेरै फरक पर्दैन भन्ने पक्कै थाहा छ । यसैले सत्ताबाट हट्नु परे पनि वर्तमान गठबन्धनकाे गलपासाे चुँडाउनु नै सबैकाे हितमा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेसँग मिल्दा आफू तल पर्ने डर लागेकाे हुनसक्छ । एमाले संसद्मा कांग्रेसभन्दा ठूलाे दल भएकाले प्रधानमन्त्रीमा दाबा गर्नु अस्वाभाविक पनि हाेइन । माओवादी र समाजवादीले कम्तीमा प्रधानमन्त्री त खाेज्दैनन् भन्ने लागेकाे हुनसक्छ । तर, समुद्री बूढोले सिनदाबादकाे घाँटी समाए जसरी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल देउवाकाे गलपासाे त बनिसकेकै छन् । सत्ताबाट हटेर पनि यिनलाई उनीहरूकाे सही शक्तिकाे पहिचान गराउनु देशका लागि हितकारी हुनेछ ।   

एमसीसीमा चिनियाँ टाउकाे दुखाई

कहिल्यै नेपाली जनताकाे दुःखमा केही नबाेल्ने चीन अमेरिकाकाे विराेध गर्ने निहुँ पाएर हाेला अहिले दिनहुँजसाे बाेल्न थालेकाे छ । पञ्चायत कालमा काठमाडौ‌ंमा आन्दाेलन हुँदा चीनले आन्दाेलनकारीलाई ‘उपद्रवकारी’ भन्ने गर्थ्याे । ज्ञानेन्द्रकै शासनकाे पनि चीनले खुलेर समर्थन गरेकै हाे । यसैले बुझे हुन्छ चीन नेपालमा लाेकतन्त्रले जरा गाडाेस् भन्ने चाहँदैन ।    

चीनकाे सरकारी मुखपत्र ‘ग्लाेबल टाइम्स’मा छापिएका एमसीसीसम्बन्धी समाचार र लेख पढ्दा पनि चिनियाँ पक्ष र नेपालका कम्युनिस्टहरूकाे धारणा बुझ्न सजिलाे हुन्छ । एमसीसीसँग जाेडिएकाे लाेकतन्त्रप्रतिकाे प्रतिबद्धता र पारदर्शी प्रावधानहरू नै उनीहरूकाे चिन्ता र विराेधकाे विषय हाे । एमसीसीकाे अनुदान पाउने मुलुकमा अधिनायकवादी शासन लागू गर्न जाे पाइँदैन । 

कतै एमसीसीका पारदर्शी, विधि र प्रक्रियाकाे पालना तथा समयबद्धता नै यसका विराेधकाे मूल कारक त हैनन् ?

चिनियाँ ऋण वा अनुदानका परियाेजनामा ठेकेदार पनि प्रायः  चिनियाँ नै हुन्छन् । उनीहरूकाे कामकाे रेकर्ड राम्राे छैन । कालाे सूचीमा परे पनि ठेक्का दिन र लिन सिपालु छन् ।

उता एमसीसीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा ठेकेदार छानिनेछ । काम बेलैमा राम्ररी र गुणस्तरीय हुने डरले चिनियाँका एजेन्टहरू परिचालित भएका त हैनन् ? विकास भनेकै चिनियाँ शैलीकाे झिल्के विकासमात्र हाे र याेजनामा भ्रष्टाचर सधैँ र सँगै हुन्छ भन्ने बुझेका नेपाली जनताका लागि एमसीसी नयाँ अनुभव हुनसक्छ ।