अचेल प्रदेश नम्बर–२ को नामकरण मधेस प्रदेश चर्चाको विषय बनेको छ । मधेस नामका पक्षधरहरूले प्रदेशले पहिचान पाएको भनी गर्व गर्न थालेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले मिथिलाको पहिचान अपहरण गरी ‘मधेस’ थुपारिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले प्रदेशको नाम घोषणा भएकै दिन प्रदेशमा एकातिर दीपावली मनाइयो, अर्कोतिर जनकपुरधामको जानकीचोकमा पुतला दहन समेत भयो । सामाजिक सञ्जालमा नामको पक्ष र विपक्षमा स्ट्याटस लेख्ने क्रम जारी नै छ ।

अहिलेसम्म नामांकित प्रदेशहरूको नामहरूमाथि दृष्टिपात गर्दा कुनै पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राखिएको पाइँदैन । नामकरणमा नदीनाला, ठाउँ, पूर्वनामको आधार मात्र लिएको देखिन्छ । किन प्रदेशहरूले पहिचानको स्थान पाएन त ? मधेस आन्दोलन, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, मिथिला आन्दोलन सबैका ‘म्यान्डेट’ थिए– अधिकार, सम्मान र पहिचान । पहिलो संविधानसभा अवधिमा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा एघारवटा प्रदेश बनाउने सिफारिस गरेको थियो– किरात, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, लिम्बुवान, कर्णाली–खप्तड, लुम्बिनी–अवध, थारुवान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस, दलित प्रदेश । संविधानसभाअन्तर्गत रहेको राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको दिन नै अधिकारवादी–पहिचानवादी जनताको सपनामा ग्रहण लागेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा र त्यसपछिको सरकारमा परिस्थिति फरक भयो । संविधानसभा र राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष गर्ने नेकपा माओवादी तथा पहिचानवादी मधेसी, मैथिल, आदिवासी, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो । वामपन्थी–लोकतान्त्रिक शक्तिको बहुमत भए पनि महेन्द्रवादी सोच हावी भयो । संघीयता मन नपराउने शक्तिहरूको नेतृत्वमा पहिचानवादीहरूलाई पाखा लगाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान जारी गरियो । फलस्वरूप, नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, मौलिक हक, समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त र समाजवादको प्रत्याभूति गरिए पनि राज्य पुनर्संरचनाको गाईजात्रा नै भयो ।

हजारौँ बहस–अन्तरक्रिया, लाखौँ नागरिकको सुझाव, राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस, पहिचानवादीहरूको सडकमा घन्केको स्वरलाई बेवास्ता गरी अवैज्ञानिक ढंगले संविधानमा सात प्रदेशको स्थापना गरियो । प्रदेश–२ बाहेक लगभग पुरानै संरचनाअनुसार हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लाहरू मिलाई सबै प्रदेशको सीमांकन गरियो । तराईलाई टुक्रा–टुक्रा पारियो । नामांकनचाहिं प्रदेशसभाको जिम्मा लगाइयो । यसरी प्रदेशको सीमांकन र नामांकनसम्बन्धी द्वन्द्वको बीजारोपण संविधानमा नै भएको देखिन्छ ।

नामांकित पाँच प्रदेशहरूको चर्चा गर्दा केन्द्रीय संसद्, सरकार र प्रदेशसभाहरूमा पहिचानविरोधी वामपन्थी शक्तिको हालीमुहाली भएकोले नामांकन प्रक्रियामा गणितीय तमासा भयो । पहिचानसहितको नामांकनको लागि पुनः भएको नेवा, मगरात, ताम्सालिङ, थारुवानका आन्दोलनलाई बेवास्ता गरी चुरे–भावर र सुदूरपश्चिमको नाउँमा प्रतिक्रियावादी संघर्ष गराएका शक्तिहरूले पूर्वअञ्चल तथा विकास क्षेत्रका नामहरू नवीकृत गरेर प्रदेशहरूको नामकरण गराए— वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश । झ्वाट्ट हेर्दा लुम्बिनी शब्द पहिचानबोधकजस्तो लाग्छ, तर यो कुनै सभ्यता, भाषा, संस्कृति होइन, ठूलो भूखण्ड पनि होइन । लुम्बिनी एउटा विभूतिको जन्मस्थान मात्र हो । बरु, विभूतिको नाउँ पहिचानबोधक हुनसक्छ ।

जहाँसम्म प्रदेश नम्बर–२ को नामांकनको प्रश्न छ, सीमांकनसँग जोडिएको छ । यसमा तराईका आठ जिल्ला गाभिएका छन्— सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा । यो भूभाग मधेस हो कि मिथिला ?

सामान्यतया मधेस भन्नाले नेपालको दक्षिणी भूभाग, समतल मैदान, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका बाइस जिल्ला बुझिन्छ । मधेस कुनै सभ्यता वा संस्कृति होइन । मधेस साढे दुई सय वर्षको भूगोल र इतिहास हो । ‘मधेस’मा ईकार थपेर शासकहरूले बोकाएको अपमानजनक शब्द पनि हो । तापनि, मधेसलाई सामान्य पहिचान मान्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशको लागि बाइसै जिल्लाका बासिन्दाले तीनपटक आन्दोलन गरे, अमूल्य सहादत दिए । मधेसकेन्द्रित दलहरूले ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारा घन्काएका थिए । पछि ‘एक मधेस दुई प्रदेश’ पाए पनि चित्त बुझाउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, संविधानले सिंगो मधेस पनि दिएन, दुई प्रदेश पनि दिएन, आठ जिल्लाको टुक्रा (प्रदेश) दियो, जसलाई मधेसवादीहरूले ‘मधेस’ प्राप्त भएको माने भने मिथिलावादीहरूले मिथिलाको आन्दोलन र सहादतको परिणामस्वरूप ‘मिथिला’ पाएको ठाने ।

मौलिक पहिचानको दृष्टिले उक्त आठ जिल्लाको क्षेत्र शतप्रतिशत मिथिला ठहरिन्छ । भौगोलिक सीमालाई बृहत् विष्णुपुराणले प्रमाणित गरेको छ– 
    कौशिकीन्तु समारभ्य गण्डकीमधिगम्य वै ।
    योजनानी चतुर्विंशद व्यायामः परिकीर्तित: ।।
    गङ्गाप्रवाहमारभ्य यावद्धैमवतं वनम् ।
    विस्तारः षोड़श प्रोक्तो देशस्य कुरुनन्दन ।
    मिथिला नाम नगरी तत्रास्ते लोकविश्रुता ।।

अर्थात्, पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमको गण्डकीसम्म तथा दक्षिणको गंगादेखि उत्तरको हिमालयसम्मको ९६ कोस लामो र ६४ कोस चौडा मिथिला देश हो ।
    मिथिला रामायण पनि साक्ष्य हो—
        गंगा बहथि जनिक दक्षिणदिशि,
            पूर्व कौशिकी धारा ।
        पश्चिम बहथि गण्डकी,
            उत्तर हिमवत बल विस्तारा ।।

मिथिलाको वर्णन शतपथ ब्राह्मण, भागवतपुराण, स्कन्दपुराण, रामायण, महाभारत, रघुवंशजस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूमा पाइन्छ । मिथिला महात्म्यमा मिथिलाका बाह्रवटा नाम उल्लेख गरिएका छन्–
        मिथिला तीरभुक्तिश्च वैदेही नैमिकाननम् ।
        ज्ञानक्षेत्रं कृपापीठं स्वर्णलांगल पद्धति: ।।
        जानकीजन्मभूमिश्च निरपेक्षा विक्लम्बा ।
        रामानन्दकरी विश्वभाविनी नित्यमंगला ।।

इतिहासकार प्रा. उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार मिथिलाको प्रारम्भिक नाम विदेह हो । ऋग्वेदकालदेखि नै विदेह राज्यको अस्तित्व (३००० ई.पू. देखि ६०० ई.पू. सम्म) पाइन्छ । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाम एवम् तेह्रौँ शताब्दीको तिरहुत (मिथिला) राज्यको राजधानी सिम्रौनगढ यसै प्रदेशमा अवस्थित छन् । यस भूभागमा मैथिली भाषाको बाहुल्य छ । सबै जिल्लाका बासिन्दाहरूले (पहाडे र मुस्लिम समुदायबाहेक) मैथिली संस्कृति–परम्पराअनुसार नै जीवनशैली अपनाएका छन् । तसर्थ, यस प्रदेशको नाम मिथिला वा विदेह वा तिरहुत प्रदेश सर्वोत्तम हुन सक्थ्यो । मिथिला–भोजपुरा, जनक प्रदेश, जानकी प्रदेश, मिथिला–मधेस, मिथिला–भोजपुरा–मधेस नाममध्ये कुनै नाम पाए पनि प्रदेशका पहिचान समर्थक दल, साहित्यकार, विद्वान्, भाषा–संस्कृति अभियन्ता, मिथिलावासी चित्त बुझाउन सक्थे ।

जहाँसम्म मधेस नामकरणको विषय छ, अपेक्षित बाइस जिल्ला पाएको भए मधेस प्रदेश घोषणा गर्दा प्रायः सबैलाई स्वीकार हुन्थ्यो । त्यसभित्र मिथिला, विराट, अवध, थरुहटजस्ता राजनीतिक वा प्रशासनिक इकाइहरू कायम गर्न सकिन्थ्यो । आठ जिल्लाको मधेस बनाएपछि यसभित्रको मिथिलावादी, यसबाहेकका चौध जिल्लावासी र मधेसी सहिदहरू अपमानित भएका छन् । मधेसी दलहरूको पूर्वाग्रह, लेनदेन र गणितीय खेलको कारण मिथिला क्षेत्र मधेस बनेको छ, जुन हरेक दृष्टिले अनुपयुक्त साबित भएको छ । सस्तो लोकप्रियता कमाई आउँदो निर्वाचनमा भोट तान्ने दाउले मधेस प्रदेश घोषित गरिएको छ ।

bidehaprem@gmail.com