जलवायु परिवर्तनको नकरात्मक प्रभावबाट जोगिन  संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु विज्ञान प्यानलले  कार्बन  उत्सर्जन  २०३०सम्ममा लगभग ४५ प्रतिशत घटाउने, र मध्यशताब्दी अर्थात् २०५०सम्ममा "पूरा शून्य " मा झरेर  विश्वको  तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने उद्देश्य राखी काम गरिरहेको छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत झन्डै २ सय देशहरूले  विश्वको औसत तापक्रम  वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल  सीमित  गर्ने र यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा राख्ने प्रयास गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

नेपाल पूर्ण कार्बनरहित देश हुन ग्रिन हाइड्रोजनको आवश्यकता हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले  दैनिक ४ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको छ । नेपालमा बन्दै गरेका जलविद्युत् परियोजनाहरू सम्पन हुँदा बिजुली थप खेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । सौर्य, जलविद्युत वा हावाद्वारा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा बिजुली र  इलेक्ट्रोलिसिस गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ । त्यसलाई ग्रिन हाइड्रोजन भनिन्छ । हाइड्रोजन वायुमण्डलमा प्रचुर मात्रामा छ र यसको आपूर्ति असीमित छ ।

लामो अवधिको र  ठूलो मात्रामा बिजुली भण्डारण गर्न असमर्थ ब्याट्रीहरूविपरीत हाइड्रोजन भने अतिरिक्त ऊर्जाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ र  लामो समय ठूलो मात्रामा भण्डारण गर्न सकिन्छ । 

विद्युत् बढी खपत हुने फलाम, स्टिल, सिमेन्टलगायत उद्योगमा हाइड्रोजनको प्रयोग बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्रिन हाइड्रोजन उद्योगमा विभिन्न प्रयोजनमा आवश्यक पर्छ र ग्यास पाइपलाइनबाट पठाएर घरेलु उपकरण पनि यसबाट सञ्चालन  गर्न सकिन्छ । ग्रिन हाइड्रोजन रासायनिक उद्योगमा अमोनिया र रासायनिक मलको निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ । हाइड्रोजन फ़्युलसेलको मार्फत ईन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ  । यसको प्रतिक्रियाले बिजुली उत्पन्न हुन्छ र यसको शक्तिले गाडी चल्छ । 

नेपालमा स्टिल र सिमेन्ट उद्योगमा अहिले व्यापकरूपमा कोइलाको प्रयोग भइरहेको छ । कोइलालाई विस्थापन गर्नेगरी स्वच्छ ऊर्जालाई प्रयोगमा ल्याउनुका साथै ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि हाइड्रोजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । त्यस्तै, विमान निर्माता बोइङ्ग र एयरबसले सन् २०३५ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी हाइड्रोजनबाट चल्ने विमानको निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।   

विकसित मुलुकहरूले डिजेल, पेट्रोललाई विस्थापित गर्न हाइड्रोजन उत्पादनमा ठूलो लगानीसमेत गर्न थालिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम  सार्वजनिक गरिरहेका छन्  । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्राकृतिक ग्यासभन्दा कम लागतमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्ने वाचा गरेका छन् ।

युरोपेली संघले सन् २०३० सम्म ग्रिन हाइड्रोजनमा ४ खर्ब ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने भनेको छ र यसले पूर्ण कार्बन शून्य लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ । बेलायतले सन् २०२५ पछि आफ्नो देशमा कोइला प्रयोग गर्न नपाउने कानुन ल्याएको छ । चीन, जापान, जर्मनी, साउदी अरेबिया र अस्ट्रेलियाले पनि हाइड्रोजनमा धेरै लगानी गरी खोज अनुसन्धान गर्दैआएका छन् । त्यसैले ग्रिन हाइड्रोजनको बजार अबको दशकमा बढ्ने क्रममा छ ।  

नेपालमा पनि  वार्षिक खर्बौ रुपैयाँको इन्धन आयात हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको छ । यतिबेला हाइड्रोजन ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा हाम्रै बिजुलीबाट उत्पादन गरी संचालन गर्न सकिन्छ । नेपालको  दिगो विकासको लागि नवीकरणीय ऊर्जासँग जोडिएकाले हाइड्रोजन इन्धनको व्यापारिक उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्छ । यसको लागि सरकारले आवश्यक नीतिनियम बनाउनु जरुरी छ । हाइड्रोजनलाई संस्थागतरूपमा प्रवर्धन गर्न एउटा संयन्त्र र नियमनकारी निकाय आवश्यक देखिन्छ । 

अन्वेषक, ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब, काठमाडौँ विश्वविद्यालय