काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उच्च मात्रामा राष्ट्र ऋण उठाउनुको साथै चालु मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भदौ ८ गते ल्याएको परिपत्रमार्फत ८५ प्रतिशतको कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै बैंकिङ प्रालीमा तरलताको चरम अभाव देखा परेको छ । जसले गर्दा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा एक वर्षमा नलिएको स्थायी तरलता सुविधा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना नबित्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३३० अब स्थायी तरलता सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७० अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१९ अर्ब तरलता प्रभाव भएको थियो ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा उच्च मात्रामा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउँदा बैंकहरूले पनि प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी बचतपत्रमा लगानी गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्तिमबाट बैंकिङ प्रणालीबाट उच्च कर्जा विस्तार हुँदा प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । अहिले कोभिडपछिको अर्थतन्त्र गतिशील भएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा उच्च कर्जा माग रहेको छ भने प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको छ ।

सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता भएपनि तरलता अभाव हुँदा अहिले अन्तर बैंक सापटी र राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा लिएर बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ हाल कार्यान्वयनमा आएको सीडी रेसियोले पनि बैंकहरू थप दबाव बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौ २८ गतेको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ८७.७० प्रतिशत रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपनि लगानी गर्नसक्ने क्षमता भएमा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र  र रिपो मार्फत बजारमा तरलता पठाउन सक्थ्यो । तर, बैंकहरूसँग सीडी रेसियोले गर्दा लगानी गर्ने स्पेस नै नभएपनि अब निक्षेप बढाउने अथवा विदेशबाट ऋण ल्याउन विकल्प रहेको छ ।

विशेष गरेर विकास बैंक र वित्त कम्पनीभन्दा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता अभाव चर्को रहेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू सीडी रेसियोमा सहज अवस्थामा रहेपनि वाणिज्य बैंकहरूलाई भने सीडी रेसियोले दबाव बढाएको छ । सरकारी लगानीका नेपाल बैंक राष्ट्रि वाणिज्य बैंकका साथै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड लगायतका केही बैंक सीडी रेसियोमा सहज अवस्थामा रहेपनि अधिकांश बैंकहरूलाई अहिले सीडी रेसियोले च्यापेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष प्रयोजनका लागि जारी गरेको ऋणपत्रलाई पनि २०७९ असार मसान्तसम्म बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरूसँग रहेको एक खर्बभन्दा बढीको ऋणपत्र निक्षेपको रूपमा गणाना गर्न पाउने भएपनि आगामी २०७९ असार मसान्तपछि त्यसलाई निक्षेपको रूपमा प्रयो गर्न पाइँदैन । त्यसले थप दबाव बढाउने निश्चित छ ।

निक्षेपमा फाइनान्सको वाणिज्य बैंकको बढी ब्याज
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावमात्रै नभएर बैंकहरूसँग लगानी क्षमता नै संकुचन हुँदै जाँदा अब ब्याजदरर बढाएर निक्षेप तान्नुको विकल्प देखिँदैन । कोभिडपछि कर्जा विस्तार खासै नगरेका वित्त कम्पनीहरू अहिले सहज अवस्थामा हुँदा असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी सार्वजनिक गरेको ब्याजदररमा अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले निक्षेपको ब्याजदरर बढाएका छैनन् । तर, वाणिज्य बैंकहरूमा भने अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा केही नै केही मात्रमा ब्याजदरर बढाउने निश्चित छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल १ गतेबाट लागु हुनेगरी भोलि सार्वजनिक हुने सूचनामा निक्षेपको ब्याजदरर केही न केही मात्रमा बढ्ने बताँउछन् ।

अहिले नै कतिपय वाणिज्य बैंकले फाइनान्स कम्पनीकोभन्दा बढी ब्याजदररमा निक्षेप लिइरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीले असोज १ गतेबाट लागु हुनेगरी सार्वजनिक गरेको ब्याजदरर सबैजसो फाइनान्सले यथावत रहका छन् । समस्यामा नरहेका फाइनान्स कम्पनीले २ वर्षभन्दा माथिको निक्षेपमा मात्रै ९ प्रतिशत ब्याजदरर प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

सिभिल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ९ ब्याजदररको विज्ञापन गरिरहेको छ । कतिपय पूर्ण सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रेमिट्यान्स बचतममा ६ र मुद्दतीमा ९ तथा सामान्य मुद्दतीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरर दिइरहँदा अधिकांश बंैकले मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशत ब्याजदरर दिइरहेका छन् । अब असोज १ गतेबाट ब्याजदरर बढाउँदा उनीहरूको ब्याजदरर फाइनान्स कम्पनीको भन्दा माथि हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रियस्तरका कतिपय विकास बैंकहरूले अहिले पनि मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा कम ब्याजदर दिइरहेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकको सीईओ प्रविण बस्नेतपनि बैंकहरूले सामान्य ब्याजदरर बढाउन बताउँछन् । 

चाडपर्वका लागि तलब तथा भत्ता र बोनस विकास हुँदा सरकारी खर्च बढेर निक्षेप पनि बढ्न हुँदा त्यसले केही समय सहज बनाएपनि पुसदेखि तरलताामा झनै समस्या आउनसक्ने उनी बताउँछन् । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु नै समस्याको समाधान भने नभएको उनको तर्क छ ।

यता वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर भने वित्त कम्पनीहरूमा तरलताको कुनै समस्या नभएकाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । आफूसँग भएको नहेरेर लगानी गर्दा समस्या भएको उनको तर्क छ । “वित्त कम्पनीले मुद्दतीमा ८/९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदा बचतमा पनि ५/६ प्रतिशतको ब्याजदर दिएका छन्,” उनले भने, “वाणिज्य बैंक भने मुद्दती निक्षेपमा ७/८ प्रतिशत ब्याज दिएर बचतमा २/३ प्रतिशत भनेर बसेका छन्, निक्षेपकर्ताले पनि उचित ब्याजदर पाउनुर्‍यो नि ।”

अब वाणिज्य बैंकहरूले पनि मुद्दतीकोभन्दा पनि बचतमा बढी ब्याज दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी दिनुपर्ने र त्यसो भएमा बचतकर्तालाई पनि प्रोत्साहन हुन तुलाधर बताउँछन् ।

यद्यपि, चाडपर्व नजिकिएसँगै चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकराको खर्च बढ्ने र  व्यवसायीले पनि आयातित सामानको विक्री भएसँगै कर्जाको रिपेमन्ट पनि हुँदा अवस्था केही सहज हुनसक्छ । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा पनि दिने हुँदा त्यसले निक्षेपमा केही सहजता गारउने भएपनि अत्यधिक कर्जाको माग र भएको तर निक्षेप बढ्न नसकको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकले ९० प्रतिशत माथि सीडी रेसियो भएको बैंकलाई ९० कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्मको समय दिएपनि उक्त व्यवस्था लागु हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा तल रहका बैंकलाई पनि ९० प्रतिशतको सीमाको चेपुवामा परेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष लगेपछि लगातार बढेको कर्जा र निक्षेप बढ्नुको साटो घट्दै जाँदा अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् ।

वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी भदौ १८ मा ३८ खर्ब १९ अर्ब रहेकोमा भदौ २८ मा बढेर ३८ खर्ब ५५ अब पुगेको छ । १० दिनमा कर्जा लगानी ३६ अर्बले विस्तार हुँदा निक्षेप भने १६ अर्बले मात्रै बढेको छ । भदौ १८ मा ४१ खर्ब २९ अर्ब रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप भदौ २८ मा ४१ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ ।