काठमाडौं । नेपालमा पनि चुम्बकीय शक्तिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न खोजिएको छ । चुम्बकीय शक्ति अर्थात् म्याग्नेटी पावरबाट १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत विकास विभागले गत वर्ष नै लाइसेन्स दिइसकेको हो ।

ईबीएम नेपाल प्रालिले पहिलोपटक यो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्न खोजेको हो । म्याग्नेटिक ट्रान्सड्युसर जेनेरेटर (एमटीजी) परियोजनाका लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर–२ मा चार रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र बास्तोलाले बताए ।

कम्पनीले चार रोपनी क्षेत्रफलमा भवन बनाएर ३०० किलोवाटका ५० वटा युनिटबाट १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न खोजेको जनाएको छ । त्यहाँ उत्पादित विद्युत् भक्तपुरको सबस्टेसनमा जोड्ने सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यसको लागत भने महँगो छ । प्रतिमेगावाट करिब ६० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

“सुरुमा लागत अलि महँगो नै हुन्छ । तर, हामीले तीन महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ,” बास्तोलाले भने । उनका अनुसार यो प्रविधिबाट बाह्रै महिना २४ सै घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कम्पनीका अनुसार यो प्रविधि भनेको जेनेरेटरबाटै विद्युत् उत्पादन गर्ने हो । त्यसका लागि धेरै समय लाग्दैन । भवन बनाइसकेपछि एउटा कोठामा दुई/दुईवटा युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । “एउटै युनिट पाँच मेगावाट पनि हुन्छ । तर, त्यसको लागत बढी हुने भएकाले ५० वटा युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गर्न खोजिएको हो,” बास्तोलले भने ।

पीपीएका लागि कानुनी अड्चन
कम्पनीले लाइसेन्स पाएपछि विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रस्तुतिकरण दिइसकेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले बुधबार मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई यो परियोजनाबारे जानकारी गराएका छन् ।

लाइसेन्स पाए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको बास्तोलाले बताए । बुधबारको प्रस्तुतिकरणमा पनि उनले कानुनको अभावमा पीपीए गर्न नसकिएको मौखिक जानकारी प्राधिकरणले दिएको भन्दै कानुनी व्यवस्थाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विभागले लाइसेन्स दिएपछि विद्युत् उत्पादनका लागि थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक नपर्ने बताए । भेटुवाल विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक हुँदा नै विद्युत् उत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग हुन लागेको भन्दै लाइसेन्स दिएका थिए । “विद्युत् ऐनको प्रस्तावनाअनुसार पनि पीपीए गर्न अन्य कुनै कानुन चाहिन्छजस्तो लाग्दैन । सरकारले लाइसेन्स दिँदा पनि त कानुनअनुसार नै दिएको हो,” उनले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भने ।

कम्पनीका अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कुलमान घिसिङले प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसा दिन सकिने बताएका थिए । यो परियोजनाको कुल लागत नौ अर्ब रहेको कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।