सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
उक्त मन्त्रालयको बेरुजु अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी भएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको २०८०/०८१ को प्रतिवेदनअनुसार, उक्त मन्त्रालयको हालसम्म लेखापरीक्षण भएको ६ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये पाँच करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले कानुन पालना नगरी ६ करोड दुई लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ भने सात करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्स्यौट गर्न बाँकी छ ।
यसरी हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा बेरुजु रकम १८ करोड २१ लाख २० हजार पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बेरुजु कम गर्न लागिरहेको बताए । ‘‘बेरुजु हुनुमा निर्माण व्यवसायीभन्दा जिल्लाका उपभोक्ता समितिका कारण हुन्,’’ उनले भने, ‘‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा मेसिन प्रयोग नगर्ने भन्ने छ । तर, उपभोक्ता समितिले गाउँमा मेसिन प्रयोग गरी काम गरेपछि बेरुजु देखिएको हो । यसबारे हामीले ताकेता गरिसकेका छौँ ।’’
के छ अन्य मन्त्रालयको बेरुजुको अवस्था ?
कर्णाली प्रदेशकै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बेरुजु बोक्नेमा दोस्रो नम्बरमा पर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, उक्त मन्त्रालयको हालसम्म लेखापरीक्षण भएको दुई अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३७ हजारमध्ये असुल गर्नुपर्ने २० लाख ४० हजार छ । प्रचलित कानुनको पालना नगरी खर्च गरेको तीन करोड ६३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ ।
एक करोड ६२ लाख ५५ हजार पेस्की फर्स्यौट नगरेको भेटिएको छ । यसरी मन्त्रालयको जम्मा बेरुजु रकम पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजार हुन पुगेको छ ।
मन्त्रालयका आर्थिक शाखा प्रमुख विनोद भण्डारी यो बेरुजु मन्त्रालयको नभई मातहतका जिल्ला कार्यालयको भएको बताउँछन् । उनले सम्बन्धित कार्यालयहरूले यसबारे आवश्यक कारबाही थाल्नुपर्ने र मन्त्रालयमा त्यस्तो बेरुजु केही नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘‘जिल्लाका कार्यालयका मन्त्रालयले दायित्व लिनुपर्छ, तर बेरुजुबारे मन्त्रालयभन्दा सम्बन्धित कार्यालय जवाफदेही हुनुपर्छ ।’’
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लेखापरीक्षण भएको ४९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । मन्त्रालयबाट प्रचलित कानुनको पालना नगरी चार करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको छ ।
कर्णालीको पर्यटन, उद्योग, वनको जिम्मेवारी पाएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लेखापरीक्षण भएको एक अर्ब ६७ करोड ५३ लाख ६७ हजारमध्ये बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रकम ८६ लाख १८ हजार रुपैयाँ छ । यस मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनको पालना नगरी खर्च गरेको एक करोड ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ ।
यता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लेखापरीक्षण भएको एक अर्ब ५० करोड ३७ लाख ७४ हजारमध्ये बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रकम ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । उक्त मन्त्रालयले पनि प्रचलित कानुनको पालना नगरी खर्च गरेको ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ छ ।
यस्तै, पेस्की आठ लाख गरी जम्मा बेरुजु रकम एक करोड ५६ लाख सात हजार पुगेको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण भएको २४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु दुई करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ ।
प्रचलित कानुनको पालना नगरी नौ करोड ८२ लाख ७४ हजार खर्च गरेको भेटिएको छ । यस्तै, पेस्की बाँकी रहेको एक करोड १७ लाख ५८ हजार गरी जम्मा बेरुजु रकम १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार पुगेको छ ।
मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको थियो । जसमा बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रकम नौ करोड ५२ लाख २४ हजार छ । उता, प्रचलित कानुनको पालना नगरी खर्च गरेको २६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ ।
यस्तै, पेस्कीमा १० करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ गएको छ । यसरी ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
-1755141679.jpg)
