काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार (साउन १२) एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी निरन्तर रहने जनाएको छ ।

०८१ फागुन २२ गते पत्र पठाएर अमेरिकाले पुनरवलोकनका निम्ति एमसीसी स्थगन गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै वैदेशिक सहायता पुनरवलोकनका निम्ति ९० दिन स्थगन गरेका थिए । त्यसमा एमसीसी परियोजना समेत परेको थियो ।

एमसीसीले सन् २०२५ जुलाई २४ को पत्रबाट उक्त पुनरवलोकन कार्य सकिएको र परियोजना निरन्तर रहने जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा सकाउने गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना ०८० भदौ १३ देखि सुरु गरिएको थियो । तर, करिब पाँच महिना रोकिएकाले परियोजना समयमै सकिनेमा शंका छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी परियोजनाको समयावधिका विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । “एमसीए नेपालले भदौसम्म प्रसारणलाइन ठेक्कासम्बन्धी काम सक्ने भनेको छ,” उनले भने, “अहिलेको सन्दर्भमा परियोजनाले निरन्तरता पाउनु नै ठूलो कुरा हो । समय त बिस्तारै थपघट होला नि !”

परियोजनाको काम
एमसीसीको सीमापार १८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनतर्फ ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेको छ । एमसीसीको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमि निर्माणका निम्ति एक करोड २९ लाख ५५ हजार डलरमा ठेक्का दिइएको छ ।

सम्झौताको २१ महिनामा सकाउने गरी १८ किमि प्रसारणलाइन निर्माणका निम्ति ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ०८१ भदौ १४ गते सम्झौता गरिएको थियो । 

यस्तै, ०८१ वैशाख २७ गते तीन करोड ५५ लाख १० हजार अमेरिकी डलरमा न्यु बुटवल सबस्टेसन निर्माणको सम्झौता गरिएको छ ।

०८१ असार १ गते नुवाकोटको रातोमाटेमा पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।

०८१ साउन १६ गते तनहुँको दमौलीमा तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा सबस्टेसनको निर्माणको ठेक्का दिइएको छ ।

बाँकी नेपालतर्फ बनाउनुपर्ने २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइनको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त ठेक्कासम्बन्धी सम्झौता आउँदो भदौसम्म सकाउने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

गत वर्ष पाँच भारतीय कम्पनीले प्रसारण लागतको ६० प्रतिशत बढी रकम प्रस्ताव गरेका थिए । एमसीएले नेपालले २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइनका निम्ति तीन खण्डमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।