काठमाडौं । जताततै कर्मचारीतन्त्रकै मस्ती, विदेश सयरमा पनि । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरूले अनेक बहाना बनाउँदै एक वर्षको अवधिमा साढे १७ सयभन्दा बढी विदेश भ्रणग गरेको पाइएको छ ।

‘तालिम, अध्ययन, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, सेमिनार’ लगायतका कार्यक्रमका नाममा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उनीहरूले तीन दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीको दाबीअनुसार धेरैजसो सरकारी कर्मचारीहरू जानै नपर्ने कार्यक्रममा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै गएका छन् । 

“२०८१ साउन १ गतदेखि २०८२ असार मसान्तसम्मको अवधिमा १ हजार ७६३ जना सरकारी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुपर्छ । तर, अनावश्यक कार्यक्रममा सरकारी पैसा खर्च गरेर जानु राम्रो होइन । यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो ।”

यसमा तालिम तथा अभ्यासमा सहभागी हुन विदेश जाने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संख्या सामेल छैन ।

यसरी विदेश जाने सरकारी कर्मचारीहरू दुईथरि पासपोर्ट प्रयोग गर्नेहरू छन् । केही कूटनीतिक पासपोर्ट (रातो) त केही अफिसियल पासपोर्ट (निलो) मा विदेश जाने गर्छन् । 

प्राप्त विवरणअनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका २०४ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । यसमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा सरुवा भई जाने र विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी हुने परराष्ट्रका कर्मचारीलाई जोडिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका १६२ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका १३० जना कर्मचारी पनि विदेश भ्रमणमा गए । गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयका ११९ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

गत वर्ष नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९३ जना कर्मचारी विदेश पुगेका थिए । त्यही समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ३८ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ४३ जना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका २० र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ३१ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयका ८, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका २४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ३४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ८६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १६ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २५ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।

गत वर्ष विदेश भ्रमण गर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ६२, सहरी विकास मन्त्रालयका २१, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका १५, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९३, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २० र विभिन्न आयोगमा कार्यरत ४४ जना कर्मचारी रहेका थिए । 

“गत आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत ५१७ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गएको देखिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीले दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा,

फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, चीन, साउदी अरबलगायत तीन दर्जन जति देशमा भ्रमण गरेका छन् । 

सरकारले कर्मचारीको मनमौजी विदेश भ्रमण रोक्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारले पटक–पटक गरेका निर्णयलाई लत्याउँदै कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । 

२०८१ मंसिर महिनामा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको कूटनीतिक भेटघाट तथा विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी कर्मचारीले अनेक किसिमका बहानामा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेपछि नियन्त्रण गर्न सचिव बैठकले कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो ।  
निर्णयमा मन्त्रिपरिषदमा भ्रमण स्वीकृतिका प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्न भनिएको थियो । 

यस्ता निर्णय सरकारले पटक–पटक गर्दै आएको छ, तर कर्मचारीले टेर्ने गरेका छैनन् । २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अब उप्रान्त अति आवश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट भनिएको थियो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको थियो । उनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन । 

सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ मा त स्पष्ट शब्दमा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सरकारले पटक–पटक निर्देशिका र कार्यविधि ल्याएर कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न खोजे पनि सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गते जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमाथि कडाई गर्ने उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु हुनेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण सहमति माग गर्नु हुने छैन ।” 

सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।