सुर्खेत । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा निर्माण थालिएको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम डेढ वर्षदेखि ठप्प छ । 

५१ प्रतिशत सेयर निर्माण कम्पनी भारतलाई दिएको विरोधमा कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ बस्ने यशुदाकुमारी बराल र रास्कोटकै अजयबहादुर शाहीले संयुक्तरूपमा ०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेसँगै निर्माणको काम रोकिएको हो । 

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माणका लागि भारतको  एनएचपीसी लिमिटेडसँग एमओयू गरेका थिए । अदालतमा परेको रिटका कारण एमओयूअनुसार अन्य काम अगाडि बढाउन नसकेको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हिरामान वाइबाले बाह्रखरीसँग भने । 

बाइवाका अनुसार, वातावरण अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला वन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाँकी काम रोकिदियो । यता, निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार, अन्य काम अगाडि बढाउन अदालतमा परेको रिट तगारो बनेको छ । 

“जग्गा मुआब्जाको ९५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । सम्झौताअनुसार कामहरू हुनुपर्ने हो तर अदालतको रिटका कारण यी कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन,” प्रोजेक्ट डाइरेक्टर वाइबाले बाह्रखरीसँग भने, “यही साउन १९ गते पेसी तोकेको छ के हुन्छ हेरौँ ।”

वाइबाका अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेडसँगको एमओयूमा ऋण  लगानी उसैले गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले लगानीको समस्या नभएको उनले बताए । “अहिले काम रोकिएको लगानीको समस्याले होइन,” उनले भने ।

०८० जेठमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा क्रममा दुई देशका कम्पनीबीच आयोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो । 

आयोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । फुकोट कर्णालीमा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपालको लगानी हुने तय भएको छ । 

भारतलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले ०८० पुस २० गते सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यसले गर्दा आयोजनाको काम हालसम्म ठप्प छ । 

“हामीले आफ्नो अधिकार खोजेका हौँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यो काम नेपालले नै गर्नुपर्छ र पूरा स्वामित्व नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर आयोजना सुरु गर्ने नाममा बढी हिस्सा अरुलाई दिनु राम्रो हुँदैन । रिट दर्ता गर्नेमध्यकी बरालले भनिन्, “सेयर पनि नेपाल र भारतको बराबर हुनुपर्‍यो र यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकार र सेवा सुविधा पूर्णरूपमा पाउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।”

यता, निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार हाइड्रोबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । २५ वर्षपछि आयोजना पूर्णरूपमा नेपालको हुनेछ ।