काठमाडौं । काठमाडौं टावरको विवादमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.ले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य तत्काललाई नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

महानगरपालिकाले नै सुरुमा अन्डरग्राउडसहित १२ तल्लाको अनुमति दिएकोमा पछि दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी राजस्व लिएर तल्ला थप्ने अनुमति दिएको भन्दै अहिले उक्त सम्झौताविपरीत निर्माण कार्य नरोक्न भनेको छ । 

“...विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सा पासको मिति २०७२/५/६ र मिति २०८०/१०/२८ को अनुमति र निर्णय यथावत् कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्सा बमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु भनी मिति २०८१/१०/९ मा जारी च.नं ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ । 

कम्पनीका तर्फबाट मनोजकुमार भेटवालले दायर गरेको रिटका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, महेश थापा, हर्कबहादुर भट्टराई र अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए । पुरानो बसपार्कमा निर्माण हुने काठमाडौं टावर परियोजनाका लागि २०७१ फागुन २२ मा महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्सबीच पहिलो सम्झौता भएको थियो । 

महानगरपालिकाले २०७२ भदौ ६ मा भूमिगत दुई तल्लासहित १२ तल्ले व्यावसायिक भवन निर्माणको गर्नेगरी नक्सा पास गरिदिएको थियो । २०८० माघ २८ मा तल्ला थप्ने निवेदन स्वीकृत गर्दै महानगरपालिकाले भूमिगत दुई तल्लासहित १९ तल्ले भवन निर्माणको अनुमति दिएको थियो । थप तल्लाको नक्सा स्वीकृतवापत महानगरपालिकाले दुई करोड ३० लाख दुई हजार १२८ रुपैयाँ ९८ पैसा शूल्क समेत असुल गरिसकेको छ । त्यही आधारमा टेकेर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।