विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार (जेठ ६)देखि सुरु नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नीति कार्यक्रममा धेरै क्षेत्र समेट्न खोजिएको तर सिंगो प्रदेशको प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको बताए । उनले भने, “यसो हुँदा यसले गाइडेड गर्ने जीडीपीको विकास कसरी हुन्छ ? नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि आर्थिक वृद्धिदर कहाँ पुग्छ ? गरिबी न्यूनीकरणलाई कसरी काम गर्न सक्छ र समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुदृढ गर्न सिंगो प्रदेशको योगदान के हुन्छ भन्ने आएको छैन ।”

उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबाट हुने रूपान्तरणकारी आयोजना के हुन सक्छन् भन्नेमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टता नदेखिएको बताए । प्राथमिकता नहुँदा सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रममै जोड दिन्छ र यसकै तयारीमा छ भन्ने बुझिएको उनको भनाइ थियो ।

नीति कार्यक्रम परिणामुखी हुने आस गर्न नसकिने भन्दै आङ्बोले आफूहरूले सरकारलाई केही सुझाव दिएको तर खासै ध्यान नदिइएको बताए । “धनकुटामा नमुना विद्यालय बनाउने भन्ने विगतकै निरन्तरता हो । अरू केही ठाउँमा नमुना र गुणात्मक बनाउन सक्ने गरी ल्याउन सकिने थियो । प्राविधिक धारको विद्यालयमा जोड दिन सकिने थियो । शिक्षातर्फ नीति कार्यक्रम अनुदार देखियो । स्वास्थ्यमा कडा रोगमा पैसा वितरण गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “प्रदेश मातहतका विद्यालयलाई सुधार गर्ने र स्वास्थ्य प्रत्याभूति दिने गरी आएन वा जोड पुगेन ।”

उनले सरकार नियन्त्रण र सन्तुलनमा चल्ने प्रक्रिया विश्वकै अभ्यास भएको सुनाए । एउटा ठूलो दलले सरकार चलाउने र दोस्रो पार्टी विपक्षमा बस्ने परिपाटी रहेको भन्दै उनले आफूहरूले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्नै हुँदैन नभनेको स्पष्ट । “खानुहोस् न ८४ सम्म नै ! यो विपक्षी डराउँछ भन्ने सोच्दै नसोच्नु होला । नीति कार्यक्रमको नेतृत्व एमालेले नै गरेको हो । लगानी सम्मेलन पनि मुख्यमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा आएको हो । पर्यटन वर्ष पनि उहाँले नै गरेको हो । राम्रो कामलाई राम्रो भनेका छौँ, तर देखिएका समस्यालाई प्रश्न पनि उठाएको हो ।”

नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा आशा रहे पनि १० महिनाको गठबन्धन शासनले जनतामा निराशा छाएको उनले बताए । उनले भने, “यो गम्भीर छ । यस्तो बेलामा आउने नीति कार्यक्रमले त्यो भाष्यलाई तोड्न सक्नुपर्दथ्यो । जनतामा आशा सञ्चार गर्नुपर्दथ्यो । तर, यो नीति कार्यक्रम असफल भएको छ ।”

नीति कार्यक्रममा केही असफल र विवादास्पद एवं महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको उनले टिप्पणी गरे । उनले मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड कार्यान्वयन नै नभएको र कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम फेरि राखिएको बताए । “केचनादेखि सगरमाथासम्म द्रुतमार्ग, रेल र सुरुङमार्ग पनि आएको छ । कार्यान्वयन नै नहुने योजना आए । ती कार्यान्वयनमा जाँदैनन्,” उनले भने ।

माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले नीति तथा कार्यक्रममाथि मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको सुझाव सरकारले नसमेटेको बताइन् ।