काठमाडौं । सरकारले सहुलियत कर्जालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय कर्जा कार्यविधि, २०८२ तयार गरी लागु गरेको हो ।

यो कार्यविधिअनुसार सरकारले साना किसान विकास लघुवित्तमार्फत कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय कर्जासम्बन्धी कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था, साना किसान कृषि सहकारी र समुदायमा आधारित अन्य सहकारी संस्थामार्फत सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले साना किसान विकास लघुवित्तसँग ९ वर्ष अवधिको ऋण प्रवाह गर्ने सम्झौता गरेर ऋण उपलब्ध गराउनेछ । यो लघुवित्तले कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय कर्जासम्बन्धी कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था, साना किसान कृषि सहकारी र समुदायमा आधारित अन्य सहकारी संस्थालाई पाँच वर्षका लागि चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

यसैगरी सहुलियत ऋण सहकारी तथा लघुवित्तले खाद्यन्नबाली, नगदेबाली, फलफूल खेती तथा यी कृषि उपज भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण गर्र्ने कृषकलाई सात प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनुर्नेछ ।

त्यसैगरी पशुपन्छीपालन व्यवसायअन्तर्गत गाई, भैँसी, पाडा, पाडी, बाख्रा, भेडा, बँगुर, कुखुरा, हाँस, कालिज जस्ता दुग्ध वा मासुजन्य पशुपन्छीहरू पालन गर्नेलाई पनि यही ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

ऋणको अवधि किसानका लागि साढे चार वर्षको हुनेछ । यसरी लिएको ऋणको साँवा र ब्याज कृषकले प्रत्येक वर्ष पुस र असार मसान्तमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, वित्तीय संस्थाले ग्रेस अवधिको ब्याज मात्र भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

समयमा वित्तीय संस्थाले मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने साँवा वा ब्याजको किस्ता निर्धारित मितिमा नबुझाई भाका नाघेमा भाका नाघेको मितिबाट चार प्रतिशत थप हर्जाना लाग्नेछ । सहकारी संस्थाहरूले साना किसान विकास लघुवित्तलाई बुझाउनुपर्ने साँवा वा ब्याजको किस्ता निर्धारित मितिमा नबुझाई भाका नाघेमा भाका नाघेको मितिबाट चार प्रतिशत थप हर्जाना लाग्नेछ ।

किसानले संस्थालाई बुझाउनुपर्ने साँवा वा ब्याजको किस्ता निर्धारित मितिमा नबुझाई भाका नघाएमा भाका नाघेको मितिबाट तीन प्रतिशत थप हर्जाना लाग्नेछ । सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत कर्जा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय शीर्षकमा उपभोग गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्रवाह भएको ऋण रकममध्ये बढीमा २० प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थाले कोष व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक उत्तरदायित्व कोष वा ग्राहक संरक्षण कोषमा उपलब्ध हुने रकमबाट वित्तीय संस्था र संस्थाले किसानको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिज्ञ वा प्राविधिक शिक्षा, कृषि बजार विकास र अनुसन्धान जस्ता कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सम्बधमा आवश्यक समन्वय, निर्देशन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति हुनेछ । यो कर्जा उपभोग गर्न कृषक सहकारी संस्थाको सदस्य हुनुपर्नेछ ।