काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको पाँच दिन भएको छ । संगठित अपराध तथा सुप्रिम सहकारी ठगीमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले यही चैत २२ मा लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही दिन पक्राउ परेका उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । तर, उनको मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा अझै निर्णय भएको छैन । 

रविका मुख्य वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त पुनरावेदन गर्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकरी नभएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दा चितवनमा रहेका उनी पुनरावेदनका सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । “पुनरावेदन जाने/नजाने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले म चितवनमा आफ्नै काममा व्यस्त छु । उहाँहरूले जानकारी गराएपछि मात्र म यसबारे बताउन सक्छु ।”

रवि व्यक्तिगत र पार्टी गठन हुनुअघिकै मुद्दामा परे पनि पार्टीगतरूपमै रास्वपाले त्यसको स्वामित्व लिँदै आएको छ । तर, हालसम्म पुनरावेदनमा जाने/नजाने विषयमा औपचारिक निर्णय नलिएको कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । “त्यस विषयमा हामीले हालसम्म निर्णय गरिसकेका छैनौँ,” बुर्लाकेटीले बाह्रखरीसँग भने, “न्यायिक प्रक्रिया अघि त बढ्छ नै । तर हामी त्यसबारे निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ ।”

रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध तथा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेका थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलले पुनरावेदन गरेपछि ढिला मात्र रविले पनि पुनरावेदन गरेका थिए । तर, एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा आफैँ पुनरावेदन गर्न जानुलाई रविकै टिममा रहेका कतिपयले मुर्खतापूर्ण कदम भनेका थिए । “एक करोड धरौटी भएको मुद्दामा पुनरावेदन जाने निर्णयसम्म पुग्न सल्लाह कसले दियो उसले फसाइदियो भन्ने परेको छ,” रवि निकट एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “अब जसले डुबाउने सल्लाह दियो उसले नै पुनरावेदनबाट बचाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्लान् ।”

रवि नगएर सरकारी वकिल मात्र जाँदा जिल्लाको आदेश स्वीकार गरेको अर्थ लाग्ने र आदेश पनि सदर हुने सम्भावना रहे पनि त्यति ठूलो धरौटी भएको मुद्दामा आफैँ पुनरावेदन जाँदा अदालतले आदेश बदर गरिदिएको रविनिकट ती सदस्यको बुझाइ छ ।