पोखरा । “गण्डकी विश्वविद्यालय स्थायी शिक्षक कर्मचारी राखेर होइन, सेवा करारका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण निर्माण गरेर ऐन निर्माणमा छलफल भएको थियो,” यो भनाइ गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्वप्रदेश सदस्य धनञ्जय दवाडीको हो ।

हाल आएर उनले टिप्पणी राख्नुको कारण चाहिँ गण्डकी विद्यालयले विशेष आन्तरिक पदपूर्तिका नाममा शैक्षिक र प्रशासनिक गरेर ७८ कर्मचारीको लागि विज्ञापन गर्नु थियो ।

विश्वविद्यालयले हाल कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्नकै लागि भनेर विशेष आन्तरिक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । यतिसम्म कि उक्त सूचना विश्वविद्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेन । अरु कसैलाई प्रतिस्पर्धामा निषेध गरेर खुलाइएको उक्त विज्ञापनलाई उच्च अदालत पोखराले यथास्थितिमा राख्न, अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत शुक्रबार विश्वविद्यालयले कर्मचारी स्थायी बनाउनका लागि खुलाएको विज्ञापन ऐनसम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । 

सोही रिटमाथि उच्चका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले गण्डकी विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनाको काम कारबाही जे जुन अवस्थामा छ, यथास्थितिमा राख्न र थप काम कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएका हुन् । अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको रिटमा विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद्, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ३ ले विश्वविद्यालयको संगठन संरचनाको व्यवस्था गरी दफा १३ ले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिम तीन सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चार वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“यस विश्वविद्यालयको ऐन तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावलीहरूले स्थायी शिक्षक, कर्मचारीको परिकल्पना र व्यवस्था समेत गरेको छैन,” रिटमा भनिएको थियो, “विधायिकाको मनसाय समेत यस विश्वविद्यालय करारका शिक्षक कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक देखिएमा मात्रै करार अवधि थप गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।”

रिटमा ऐनले विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्था नगरेको र उक्त ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले करारको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

स्थायीको लागि खोलिएको विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेहरू विभिन्न मितिमा करारमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण करारका शिक्षक र कर्मचारीहरू हुन् । 

विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ बमोजिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत समेत गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा उक्त स्वीकृती समेत लिइएको थिएन ।

विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको आवश्यक पर्दछ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग छैन ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा १३(१) अनुसारको तीन सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले उक्त सूचना बमोजिम त्यहाँ कार्यरत करारका कर्मचारालाई मात्रै विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न नसक्ने हुनाले सो बमोजिम हुन लागेको विज्ञापनको वैधानिकता नरहेको दाबी रिट दायरकर्ताले गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले फागुन १ गते विभिन्न ३२ पदमा ७८ जनाका लागि स्थायी नियुक्ति भन्दै विज्ञापन खुलाएको थियो । सहायक प्रशासक, प्राविधिक अधिकृत, प्रशासन सहायक, प्राविधिक सहायक, कम्प्युटर अपरेटर, इलेक्ट्रियसियन प्रशासनिक गरी २२ कर्मचारी माग गरेको थियो । शैक्षिक कर्मचारीतर्फ १४ विषयमा २८ उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो । यसबाहेक आठजना कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक हेभी र हलुका गरी आठजना कुचीकार दुई, माली दुई र ६ सुरक्षागार्डलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।