काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा भइरहेको छलफलको समाचार संकलनमा रोक लगाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । 

सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यताविपरीत संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा भएको  छलफलको समाचार संकलनमा रोक लगाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

“संसदीय समितिमा हुने विधेयकको दफावार छलफलमा समितिका सबै सदस्यहरूले भाग लिने, आवश्यकताअनुसार संशोधनकर्ता सांसद्हरूलाई राख्ने र यस्तोमा सञ्चारकर्मीको समेत पहुँच रहने अभ्यासविपरीत भइरहेको यसप्रकारको शैली लोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत हुने महासंघको ठहर छ,” महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसबाट नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था र प्रचलित अभ्यास उल्लंघन हुन पुगेको छ ।”

राष्ट्रिय संकट र राष्ट्रिय सुरक्षा बाहेकका विषयमा संसदभित्र हुने छलफल खुला रहने नियमावलीको व्यवस्था र संसदीय अभ्यासलाई उपसमितिले उल्लंघन गर्नु आपत्तिजनक रहेको महासंघको ठहर छ । 

कानुन निर्माण, कार्यान्वयन जाँच र मापनको समेत अधिकार पाएको संसद्ले संविधान, कानुन र प्रचलित अभ्यासविपरीत गरिरहेको अभ्यास तत्काल सच्याउन भन्दै महासंघले सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।