काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि खल्बली मच्चिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, “अमेरिका अब अमेरिकी जनताका लागि कुनै प्रतिफलविना आँखा चिम्लेर पैसा बाँड्ने छैन ।”  

ट्रम्पको आदेशसँगै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को एन्टोनियो रुबियोका अनुसार विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बाट प्रवाहित हुने विकास सहायता कम्तिमा तीन महिना (९० दिन) रोकिने छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले सहायता समीक्षा गरी अब अमेरिकाको हितलाई हेरेर मात्र दिइने बताएका छन् । 

“हामीले खर्च गर्ने हरेक डलर, हामीले सहायता दिने हरेक कार्यक्रम र हामीले लिने हरेक नीतिको औचित्य तीन सरल प्रश्नको उत्तरले दिनुपर्छ– के यसले अमेरिकालाई सुरक्षित बनाउँछ ? के यसले अमेरिकालाई मजबुद बनाउँछ ? के यसले अमेरिकालाई अझ समृद्ध बनाउँछ ?,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री रुबियोको भनाई उद्धृत गरिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपालस्थित यूएसएआईडीको कार्यलयले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम ९० दिन रोक्नू भनेको छ । 

यूएसएआईडीले सन् २०२२ मे ५ मा नेपाल सरकारसँग गरेको ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’ अनुसार प्राप्त अमेरिकी अनुदान सहायताबाट नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीअन्तर्गत चार आयोजना सञ्चालनमा छन् । 

ती चार आयोजना हुन्, यूएसएआईडी हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएआईडी एजुकेशन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएआईडी इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट । 

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार भनेको छ, “यस ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएआईडी श्रोततर्फ कुनै दायित्व श्रृजना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ ।” 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायताको समीक्षापछि निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । 

“अमेरिकाले तीन महिना आफ्नो वैदेशिक सहायता ‘पज’ (रोक्ने) को निर्णय गरेको छ । यसले तीन महिना असर गर्ने देखिन्छ । तर त्यसपछि नेपाललाई दिइँदै आइएको अमेरिकी सहायताले निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने ।

नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिका (यूएसएआईडी)बीच पछिल्लो पटक सन् २०२२ मे ५ मा ‘पाँच वर्षे फेमवर्क’ सम्झौता भएको थियो । 

जसअनुसार सन् २०२७ सम्म नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । 

“फ्रेमवर्क सम्झौता अनुसार यूएसएआईडीले आर्थिक सहायता ‘अन’ र ‘अफ’ दुवै बजेट प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको हो,” प्रवक्ता भट्टराईले भने । 

सम्झौताअनुसार यूएसएआईडीले केही सहायता सिधै नेपाल सरकारको बजेट कार्यक्रममा उपलब्ध गराउँछ भने केही आईएनजीओ (अफ बजेट) मार्फत खर्च गर्ने गरेको छ । 

“पाँच वर्षे सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ठ्याक्कै यति नै खर्च भइसक्यो भन्ने प्रतिवेदन हामीले पाइसकेका छैनौं । अब यूएसएआईडीले पठाउँछ होला,” उनले भने, “सम्झौता भएको समयको हिसाब गर्ने हो भने भने लगभग दुई तिहाई सहायता प्राप्त भइसकेको हुनुपर्ने मेरो अनुमान छ ।”

प्राप्त विवरणअनुसार, यूएसएआईडीले बजेट प्रणालीमार्फत सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म १७ करोड ८१ लाख ४० हजार ४६७ अमेरिकी डलर बराबरको २१ वटा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको थियो ।  ती कार्यक्रममा ८ करोड ९१ लाख १५ हजार ३१ अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । 

यदि ट्रम्पले तीन महिनापछि पनि यूएसएआईडीअन्तर्गत उपलब्ध हुँदै आएको सहायता रोक्ने निर्णय गरेमा ठूलो रकम नेपालले गुमाउने देखिन्छ ।  त्यतिमात्र होइन सञ्चालनमा रहेका धेरै कार्यक्रम अधुरै रहनेछन् । नेपाललाई द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराउने अमेरिका पहिलो दातृ राष्ट्र हो । 

अमेरिकाले सन् १९५१ जनवरीदेखि नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई सहायता प्रदान गर्दै आएको ७४ वर्ष बितिसकेको छ ।

यूएसएआईडीको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २००० यतामात्र नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्न यूएसएआईडीले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर (१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ । 

पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले औसतमा प्रत्येक वर्ष साढे १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ) नेपलको विकासमा खर्चिदै आएको छ । गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण संरक्षण, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाज, एचआइभी÷एड्स, शिक्षा, उर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गर्दै आएको छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, अमेरिकाले स्न २०२४ मा १२ करोड ३८ लाख १ हजार ५७१ अमेरिकी डलर, २०२३ मा ११ करोड ८६ लाख २० हजार ५१३ अमेरिकी डलर, २०२२ मा १४ करोड २६ लाख ५० हजार ५७ अमेरिकी डलर, २०२१ मा १३ करोड २३ लाख ३ हजार ६१५ अमेरिकी डलर र २०२० मा ११ करोड ३७ लाख २५ हजार ३५७ अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपाललाई उपलब्ध गरेको थियो । 

अमेरिकाले सबैभन्दा ठूलो सहायता सन् २०१७ मा १५ करोड ६९ लाख ८९ हजार ७४१ अमेरिकी डलर उपलब्ध गरेको थियो । 

अफ बजेट खर्च 

अमेरिका र यूएसएआईडीले सरकारको बजेट प्रणाली बाहिर (अफ बजेट) बाट ठूलो रकम नेपालको विकास कार्यक्रममा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  यस्तो रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र सरकारी निकायमा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत यूएसएआईडीले खर्च गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण, २०८१–८२’ प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यूएसएआईडलीले बजेट प्रणाली बाहिरबाट ५६ वटा कार्यक्रमलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गरिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्र यूएसएआईडीले चार वटा मन्त्रालयअन्तर्गत २१ वटा कार्यक्रम र ३५ वटा आईएनजीओमार्फत ४४ वटा कार्यक्रममा आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको छ । 

अब तीन महिना नेपालमा सञ्चालित ३५ वटा आईएनजीओ, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, तिनको परिवार र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्र यूएसएआईडीले मन्त्रालय र आईएनजीओले सञ्चालन गर्ने ५६ वटा विकास कार्यक्रमका लागि लगभग १५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । 

यूएसएआईडीले सन् २०२० देखि २०२७ सम्मको अवधिमा बजेट प्रणाली बाहिरबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न विकास कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ३ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत एक/एक वटा विकास कार्यक्रम यूएसएआईडीको सहायतामा सञ्चालन भइरहेका थिए । ती कार्यक्रममा यस वर्ष यूएसएआईडीले ५ करोड ५३ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर (लगभग ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउँदै थियो । 

नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट चालु आर्थिक वर्षमा यूएसएआईडीले नेपाल सञ्चालित ३५ वटा आईएनजीओलाई ८ अर्ब ३० करोड ९९ लाख ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । 

अमेरिकाबाट ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने नेपालमा सञ्चालित आईएनजीओमा एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट रिलिफ एजेन्सी (एडीआरए), एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेशन, आमा फाउण्डेशन, ब्लिन्कनाउ फाण्डेशन, केयर इन्टरनेशनल, फेमीली हेल्थ इन्टरनेशनल (एफएच्आई), ग्लोबल फेयरनेस इनिसिएटिभ–नेपाल छन् । 

त्यसरी नै ह्याविट्याट फर ह्युमनिटी इन्टरनेशनल, हेइफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल, हेलेन केलर इन्टरनेशनल, हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड लेभलपमेन्ट, हिमालयन कन्ट्रयाक्ट प्रोजेक्ट, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइजेज् (आईजीई) नेपाल, आइपास इन्टरनेशनल, जोन हप्किन्स युनिभर्सिटी, कोशीटप्पु कञ्चनजंगा बायोडाइभर्सिटी एजुकेशन लाइभ्लिहुड टेरास्टुडियो, लेटर–डे सेन्ट च्यारिटीज, लुथरन वल्र्ड रिलिफ नेपाल पनि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्था हुन् ।

त्यसअतिरिक्त नेपाल युथ फाउण्डेशन, निक सिमन्स फाउन्डेशन इन्टरनेशनल, वन हर्ट वर्ल्डवाइड, पाथ, पलुपेलन सर्भिसेज इन्टरनेशनल, रेडपाण्डा नेटवर्क, रिसर्ज इन्टरनेशनल, सेवा फाउन्डेशन यूएसए, समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्युस्टिक इन्क, स्वीस फाउन्डेशन फर टेक्निकल कोअपरेसन, द अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेशन, द डिजेट्आई फाउन्डेशन, वर्ल्ड एजुकेशन इन्क, वर्ल्ड नेवर्स, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल र वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फन्ड इन्क पनि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हुन् ।

यी आईएनजीओहरुले देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

एमसीसी के हुन्छ ? 

अमेरिकी विकास कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हकमा के हुन्छ भन्ने अयोल यथावत् छ ।  विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ।  ट्रम्पले वैदेशिक सहायता तीन महिनाका लागि रोकेपछि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाको काम र प्राप्त सहयोग के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

आयोजनामा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) र एमसीसी को संयुक्त लगानी छ । हाल आयोजनाको कुल बजेट ६९.७ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको छ । यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ । 

“एमसीसी अब के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ ।  एमसीसीका विषयमा अमेरिकाले कुनै जानकारी दिएको छैन । तर एमसीसीअन्तर्गतका सहायता रोकिँदैन भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य देशको अध्ययन गर्दा पनि रोकिएको देखिँदैन । यो छुट्टै विशेष प्रकारको सम्झौताबाट अघि बढेको हो । धेरै काम अघि बढेको छ, खर्च धेरै भइसकेको छ । त्यसैले रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भने ।

नेपाली सेनालाई पनि असर 

अमेरिकी राष्ट्रपतिले वैदेशिक अनुदान सहायता रोक्दा त्यसको असर नेपाली सेनामा पनि पर्ने देखिएको छ । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिन लागेको दुई वटा जहाज (स्काई ट्रक) र दुईवटा वेल हेलिकोप्टर अब रोकिने भएको छ । 
२०८१ साउनको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी व्यवस्थापन तथा स्रोतसम्बन्धी उप–विदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले नेपाली सेनालाई दुईवटा जहाज (स्काई ट्रक) र दुईवटा वेल हेलिकोप्टर दिने सूचना दिँदै फर्केका थिए । 
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँगको भेटमा ती जहाज र हेलिकोप्टर विपद् प्रतिकार्यका लागि अनुदान सहयोगस्वरुप नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने बताएका थिए । 

अमेरिकाले ‘फरेन मिलिटरी फाइनान्स’ अन्तर्गत हवाइ क्षमता सुदृढ गर्न नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । तर ट्रम्पको नयाँ नीतिले यो जहाज र हेलिकोप्टर नेपाली सेनाले पाउने वा नपाउने भन्ने अन्योल भएको छ ।