नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिइरहेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । यो अवस्था बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट शुरुआत भएको छ । 

यतिखेर बैंक, वित्तीय क्षेत्र होस् या सहकारीमा जुन विकृति–विसंगति तथा असंगति देखिएका छन्, त्यस्ता कर्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी बेलैमा ‘ट्रयाक’मा राख्न नसक्दाको परिणति हो । उसले समयमै निगरानी गर्न सकेको भए, वित्तीय वा सहकारी क्षेत्र यसरी विश्रृंखल भए जाने थिएन । त्यसरी जोखिममा पर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो ।

हामी यस्तो मोडमा आइपुगेका छौं कि नयाँ गभर्नरको खोजी केही समयपछि हुँदैछ । अब नयाँ गभर्नर चयनमा नेपाल सरकार चुक्यो भने वित्तीय संकट झन् लामो समय बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी हुन् या कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई गभर्नर बनाइयो भने स्वार्थको द्वन्द्व हुनेछ । 

तिनले आफू सरोकार राख्ने बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी सुविधा दिनेछन् र पोषण गर्नेछन् ।  त्यस्ता पात्रलाई स्वीकार गरियो भने अर्थतन्त्र झन् दुर्घटनायुक्त र खतरनाक केही हुँदैन ।  त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा झन् किसिमको जोखिम निम्त्याउँछ । त्यो दिशातिर सरकार सचेत हुनुपर्छ । 

हामी यस्तो किसिमको चौबाटोमा छौँ कि अलिकति मात्रै पनि गल्ती भयो भने धारिलो ‘ब्लेड’ जस्तै हुनेछ, जाने कपाल काट्छ, नजाने गाला काट्छ । सरकार त कार्यवधि पूरा गरेपछि बाहिरिन्छ । तर, गर्भनर नियुक्तिमा सरकारले अलिकति खेलाँची ग¥यो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको विकृति–विसंगति लामो समयसम्म रहन्छ ।

सरकारले कानुनतः छनौटको नाटक मञ्चन गर्छ नै । त्यो कमिटि बनाउँदा इमान्दार र व्यवसायिक पृष्ठभूमिका मानिसलाई राख्न सकिन्छ । 

तिनले दागरहित अर्थतन्त्र बुझेको व्यवसायिक मानिस खोज्न सक्यो भने अर्थतन्त्रले फरक मोड लिन सक्छ । हामी कहाँ त्यस्ता मानिसहरु नभएका होइनन् । तर, बजारमा जस्ता नाम चर्चामा आएका छन्, तिनीहरुबाट राष्ट्र बैंकको गर्भनरको व्यावसायिक भूमिका निर्वाह हुने र वित्तीय संकट समाधानतिर लैजान सक्दैनन् ।
 
पुँजी पलायन रोक्नेदेखि बजार अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन गभर्नरकै भूमिकाले काम गर्छ ।  उसले स्वीकृति नदिएसम्म पुँजी पलायन हुन सक्दैन । यद्यपि हुन्डी र कालो बजारमार्फत् पलायन हुनु फरक कुरा हो ।

सहकारीकै कुरा गर्ने हो भने सामान्य र मध्यम वर्गीय मानिसका बचत डुब्नुमा राष्ट्र बैंकको हेलचेक्र्याइ पनि कारण हो ।  अर्काे त, सहकारीमा करोडौं करोड बचत हुनु भनेको सामान्य वा मध्यमवर्गीय मानिसको धन त होइन । त्यो भनेको कालोधन नै हो । 

कालो धनलाई सेतोमा परिणत गर्न सहकारीमा थुपारिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले समयमै अनुगमन गर्न सकेन, अधिकार जति राष्ट्र बैंकले लिने कर्तब्य पूरा नगरेको देखियो । 

बैंकिङ क्षेत्रका कतिपय लाभांस विदेश पलायन भइरहेको छ, त्यो नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक चुकिरहेको छ ।  निजी क्षेत्र बैंकहरुको लबिङ्ग या खेल शुरु भइसकेको छ, ‘अनुकूलको गभर्नर नियुक्त गराउने ।’ त्यसो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डरलाग्दो खाडलमा पार्ने काम हुँदैन ।

गर्भनर त्यस्तो पद हो कि वित्तीय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण पद मानिन्छ । जहाँ निजी क्षेत्रका बैंक, लघु वित्त, सहकारी छ्याप्तछ्याप्ती भएको हुँदा यस्तोमा अनुगमन गर्न गभर्नरकै सक्रियता चाहिन्छ । अर्थतन्त्र गतिशील तुल्याउन अर्थतन्त्र संकटबाट मुक्त गराउन अर्थमन्त्रीभन्दा पनि गभर्नरकै भूमिका रहन्छ ।

मलाई शंका के लागेको छ भने गभर्नर नियुक्तिका विषय सरकारले हल्का ढंगले लिइरहेको छ र भागबण्डाका हिसाबले हेरेको देखिन्छ । 

सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोड) को अध्यक्ष एउटा पक्षलाई बनाइयो भने गभर्नर हाम्रो पक्षको हुनुपर्छ भन्ने जुन चलखेल भइरहेको छ । त्यसमा बिचौलियाहरुले पनि दिलोज्यानले लबिइङ गरिरहेका छन् ।  हामीकहाँ बिचौलियाले अर्थतन्त्रदेखि राजनीति हुँदै शासनतन्त्र पनि ‘क्याप्चर’ गरिसकेका छन् । मुलुकको स्थिति यस्तो बन्दैछ कि कुनै पार्टीका नेताहरु बिचौलिया वृत्तभन्दा बाहिर छैनन् ।
 
हाल बहाल गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी पहिला लगानी बोर्डमा हुनुुहुन्थ्यो, जतिबेला म पनि मन्त्रिपरिषदकै सदस्य थिए । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा गभर्नर नियुक्ति भएको हो ।  त्यतिबेला लगानी बोर्डमा नियुक्त भएको केही समय मात्र भएको थियो । उहाँले त्यो पद छाड्दै गभर्नर बन्न खोज्नुभयो र लगियो । 

यतिखेर जसरी बैंकिङ, वित्तीय र सहकारीमा अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक विकृति देखिएका छन्, त्यस्ता विकृति रोक्न नसक्नुमा उहाँ दोषी हुनुहुुन्छ ।  उहाँ कुनै बिल्कुल सफल गभर्नर होइन । अर्थतन्त्रमा जुन ढंगको चुनौति थिए, त्यो न्युनीकरण गर्नेतिर भन्दा पनि नयाँ नयाँ समस्या उत्पादन गर्नेतिर लाग्नुभयो । 

उहाँले अर्थतन्त्रमा जटिल चुनौति खपेर जाँदै हुनुहुन्छ । अब पनि गभर्नर नियुक्तिमा त्यस्तै खेलाँची भयो भने भयावह स्थितितिर जानेछौं । त्यो अपूरणीय क्षति हुनेछ ।

त्यस अतिरिक्त राज्य संयन्त्रमा नियुक्ति र काम गरिरहेकाहरुलाई दुःख दिने मामलामा सरकार लागिरहेको सन्देश छाएको छ ।  हो, सरकारसँग संसद्मा जुन मत छ, त्यसले सरकार बलियो वैधतामा छ । तर, सरकारको जुन ‘अथोरिटी’ (प्राधिकार) छ, त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ ।

कांग्रेस र एमालेकै बलियो सरकार बन्नुपर्छ भन्ने वकालत गरेर हिँडेको मानिस हुँ । किनभने मुलुकमा जुन भाष्य सिर्जना भएको छ कि पार्टीहरु खराब छन्, नेताहरु भ्रष्ट छन् । त्यो भाष्य चिर्न यो सरकार सफल हुनेछ र आशावाद जगाउनेछ । 

तर, सरकारले झन् निराशा बढाउँदै लगेको देखियो ।  सरकारको ‘अथोरिटी’ कमजोर भएको कहाँनेर देखिन्छ भने दुर्गा प्रसाईं, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङसँग निहुँ खोज्नुले देखाउँछ ।

संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो दृश्य मञ्चन हुँदै होला, जहाँ मन्त्री एउटा विभागमा कार्यकक्ष खडा गरी बस्छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष खडा गरिनु भनेको त्यो पदको गरिमा नबुझ्नु हो । यस्तो अनुचित काम मैले देखेको या स सुनेको छैन । 

हरेक मन्त्री कुनै पनि मातहत संस्थानको पदेन अध्यक्ष हुन्छ नै । मन्त्रीले हरेक संस्थामा कार्यकक्ष खडा गरी बस्दैनन् । यसमा के दुर्नियत हाबी भयो भने कुलमान घिसिङलाई जसरी पनि विफल पार्ने भन्ने हो । यसमा प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने असल नियत देखिँदैन । 

विभागीय मन्त्रीलाई असल नीतिगत निर्णय त केहीले छेक्दैन । यस्ता उदेक लाग्दो दृश्यले सरकारको ‘अथोरिटी’लाई झन् कमजोर बनाउँछ ।
 
जसरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिकै विवादले माओवादी–एमाले सरकारको गठबन्धन तोडियो, त्यही शैली नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्तिमा पनि देखापर्ने सम्भावना छ । संसारमा कहीँ पनि बैंकरहरु लगानीकर्ता हुँदैनन्, हामी कहाँ मात्र गाईजात्रा छ । जो बैंकका प्रवर्द्धक हुन्, तिनै लगानीकर्ता बनेका छन् । 

तिनले अझ बिमा पनि ‘क्याप्चर’ गरेका छन् । यो विकृतिको जालो एकै दिन बनेको होइन ।  यस्तो जालो बनिरहँदा कसैले प्रश्न नउठाएकै कारण तिनीहरु हाबी हुँदै गएका हुन् ।  हामीकहाँ डेढ दर्जन जतिको हाराहारीमा भएका बिचौलियाहरुले अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिइसकेका छन् । तिनले राजनीतिलाई मुठ्ठीमै पारिसकेको अवस्था छ । 

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)