काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्राउविरुद्धको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आदेशको पाठ सार्वजनिक नभइसकेकाले निर्देशनात्मक आदेशको विषयवस्तु भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा ३२ अर्ब बढीको सेयर रहेको भन्दै प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उक्त तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रसाईंलाई यही मंसिर ४ मा पक्राउ गरेको थियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई दोस्रोपटक म्याद थप गरी अनुसन्धानको अनुमति दिएपछि उनी हिरासतमै छन् । अदालतकै आदेशमा पछिल्लो समय भने उनी प्रहरीको निगरानीमै अस्पताल बसेका छन् । 

प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । छोरा निराजनले प्रसाईंलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै मंसिर ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंसिर ९ मा बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दिएको थियो । 

बुधबार उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर हिरासत फर्काइएको थियो । सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएसँगै प्रसाईंले अब सरकारी वकिलबाट रिहाइ नभएर अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि हुने थुनछेक आदेश कुर्नुपर्ने भएको छ ।