काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिन सहमत भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध किसानहरूको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पहलपछि अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित रकम दिन सहमति दिएको हो ।
अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको हो । डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत एक करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको थियो । कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ । कृषिमन्त्री अधिकारीले दसैँअघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको एक अर्ब ५४ करोडको रकम बक्यौता थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूधहरू बिक्रीबाट ३९ करोड बढी आम्दानी गरी भदौ १५ गतेसम्म किसानलाई रकम उपलब्ध गराइ सकिएको छ ।