काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा पाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई अब चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले बुझाउने चार किस्तामध्ये पहिलो किस्तामा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्तामा सरकारले १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने छ । यस कामका लागि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

भदौ १५ गते एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) अवधि सकिँदै छ । त्यसअघि नै सरकारले किस्ता सुविधा दिएर लाइेसन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ मोबाइल सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार टेलिकम कम्पनीको यो लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष हुन्छ । तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेल अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो ।

एनसेलले एकैपटक सबै रकम तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै सरकारसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न किस्ता सुविधाको माग गरेको थियो ।