काठमाडौं । १७ असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेससँग मिल्यो । नतिजास्वरूप माओवादी सत्ताबाट बहिरिएर प्रतिपक्षमा पुग्यो, प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सरकारमा ।

संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने परिघटना देखाए, संसद्‌का दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर । कांग्रेस र एमाले सत्ता समीकरणमा एकै ठाउँमा आएपछि उनीहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाए ।

कांग्रेस–एमालेले गरेको सातबुँदे सहमतिको एउटा बुँदा थियो, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।'

निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सकिने कुरा बेलाबखत एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले भन्ने गरे पनि संविधानमा कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर एमाले र कांग्रेस दुवैको आधिकारिक धारणा भने बाहिर आएको छैन ।

संविधान संशोधनको अन्योलबीच यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार मार्टिन चौतारीको आँगनमा भेला भए, एमाले र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गिरिराजमणि पोखरेल ।

संविधान संशोधनको एजेन्डालाई सत्ता समीकरणको हिसाबकिताबसँग जोडेर अर्थ्याउन खोजे, एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले । प्रचण्ड सरकारले गरेका दर्जन गल्ती, ओली सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त सुनाउँदै ज्ञवालीले ओली सरकारको आगमनसँगै स्थायित्व सुरु भएको र संविधान संशोधनले यो स्थायित्व झनै दिगो हुने दाबी गरे ।

साना दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदा बारम्बार असफल भएको सुनाउँदै ज्ञवालीले भने, "यसैगरी समीकरण परिवर्तन गर्दै पाँच वर्ष गुजार्ने हो कि डेलिभरी दिनेखालको, अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने खालको, दिगो खालको समाधान दिने गरी काम गर्ने हो भन्ने बहस भयो ।"

यही बहसपछि कांग्रेस एमालेबीच गठबन्ध बनेको उनले सुनाए । आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता र समाजमा 'मास फ्रस्टेसन' बढेर मुलुक संकटन्मुख भएको हुँदा यो संकटहरण गर्न दुई ठूला दल मिल्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान संशोधनमा एमाले र कांग्रेसबीच धारणा मिलेको ज्ञवालीले बताए । संविधान संशोधनका बुँदाहरू तय गर्नु अगाडि संविधानको समीक्षा गर्ने ज्ञवालीले बताए । संविधानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर मात्र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, "मध्यरेखामा रहेर संविधानको समीक्षा गर्छौं । आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी समीक्षा गर्छौं ।"

संविधान लागु गर्दा देखिएका र भोगिएका जटिलताका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने उनले बताए । "हामी कहाँ आइपुग्यौँ, के गर्‍यौँ भन्ने कुरा हेरेर संविधान संशोधन गरिन्छ," ज्ञवालीले भने ।

राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधानका केही दफाहरू जिम्मेवार रहेको दाबी गरिरहँदा ज्ञवालीले संविधानका आधारभूत स्तम्भ समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली भने खारेज नगरिने दाबी गरे । उनले भने, "संविधानका फन्डामेन्टल पिल्लर नै भत्काउने समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली नै हटाउने भन्ने हल्ला छ । आनन्द कार्कीको गीतजस्तै यी सबै हल्ला हुन् तिमीले सुनेका ।"

समय र सन्दर्भअनुसार बदलिने जनताका अपेक्षालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा संविधान असफल हुने खतरा औँल्याए, ज्ञवालीले । उनले संविधानलाई असफल हुन नदिन नै संशोधन गर्नुपरेको तर्क गरे ।

संविधान संशोधनको विषय के हो त ? ज्ञवालीले प्रस्ट पारेनन् । बरु संविधानको समीक्षा गरेर संशोधनको विषय थाहा हुने बताए ।

ज्ञवालीले उठाएको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पोखरेलले गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता फाइल खोलेपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाएको दाबी गरे । 

कांग्रेस र एमालेले आफूले बनाएको गठबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न संविधान संशोधनको 'कार्ड' फालेको उनको दाबी थियो । पोखरेलले एमाले र कांग्रेसले सत्तामा आउनका लागि मात्र संविधान संशोधनको विषय उठाएको जिकिर गरे ।

दुई ठूला दल मिल्दैमा, पार्टी ठूलो हुँदैमा स्थायित्व आउँदैन भन्ने निकट विगतको अनुवभ सुनाए उनले । उनले भने, "प्रदीपजी र म दुवै नेकपामा थियौँ । त्यतिखेर हामी दुवैजना मन्त्री पनि थियौँ, हामी । हामी ठूलो दल पनि थियौँ । तर, हामी त्यसबेला संसद्‌ विघटनसम्म पुग्यौँ ।"

एमाले र कांग्रेस दुवैले ०७९ को चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधनको विषय नराखेको बताउँदै उनले भने, "लोकतन्त्रमा संविधान संशोधनको विषय जन अनुमोदित हुनुपर्छ । अहिलेको गठबन्धन संविधान संशोधनका विषयमा जनअनुमोदित होइन ।"

संविधानको आयु १० वर्ष पनि नपुगेको हुँदा अहिले नै संविधानको समीक्षा गर्ने समय नभएको पोखरेलले सुनाए । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पनि नभइसकेको बताउँदै उनले भने, "संविधानअनुरूप कानुन दिएका छैनौँ । प्रदेश मजबुत बनाउनेलगायतका काम गरिएका छैनन् । संविधान पूर्णरूपमा लागु भएपछि पो रिभ्यू गर्ने हुन्छ ।"

माओवादी संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने, "सबैभन्दा पहिला संविधान पूर्णरूपमा लागु हुनुपर्‍यो ।"

स्थायित्वको नाममा साना दललाई तह लगाउने भन्दै संविधानबाट समानुपातिक समावेशिता हटाउन नमिल्ने पोखरेलले भने । उनले भने, "अहिले भएको निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छ । समानुपातिकको नाममा हामीले आफ्ना आसेपासेलाई अगाडि बढाउने काम गर्‍यौँ । पैसा दिनेलाई संसद्‌मा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ । यसमा त हामी दलहरूले गल्ती गरेका हौँ । यसलाई रोक्न मापदण्ड बनाऊँ ।"

संविधानको १० वर्ष पुगेपछि संविधानको समीक्षा गर्न माओवादी तयार रहेको उनले सुनाए । संविधान संशोधनमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा उठाउने उनले सुनाए । ०७२ मा संविधान जारी हुँदा पनि माओवादीले यो विषय उठाएको सम्झिँदै पोखरेलले भने, "स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाने । प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने ।"