काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर आठबुँदे माग राखेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानीकर्ताहरूको न्यूनतम माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

“नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग छ, साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्यूनतम माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ,” उनले भने ।

बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी)को म्याद दुई वर्ष थप गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (प्रसारण लाइन वा अन्य कुराको अभाव) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौसम्म विद्युत् खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।

इप्पानले ऊर्जामन्त्री खड्कासामु “आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, प्रसारणलाइन नबनेका कारण विद्युत प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरणका लागि पहल गर्न, आर्थिक वर्ष २०८४/८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्वघोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार मर्मतसम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणहरू एक प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न” माग गरेको छ ।

इप्पानको मागको सम्बन्धमा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको समस्याको विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरू

१. आरसीओडी म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा
बाढीपहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, विस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न एकभन्दा बढी विषम परिस्थितिका कारण सबै विद्युत् आयोजनाको आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा अनुमतिपत्रको अवधि पाँच बर्ष थप गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

२. कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज सम्बन्धमा
प्रसारणलाइन निर्माण पूरा भइनसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सीमित अवधिको कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने/गराउने काम हुँदै आएको छ । एकपटक कन्टिन्जेनसीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखिरहँदा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेकोले यस्तो कन्टिनजेनसी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

३. पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा
पछिल्लो करिब चार वर्षमा १५०० मेगावाटको पीपीए खुला हुनु र १० मेगावाटभन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भए पनि निजी क्षेत्रले अध्ययन सकेर पीपीएको लागि पाइपलाइनमा बसेका १० हजार मेगावाट र अध्ययनको चरणमा रहेका १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण आयोजनाहरूले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नुपरिरहेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए खुलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
 
४. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने सम्बन्धमा
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्ररूपमा बढिरहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाव निरन्तर रूपमा घट्दै गई जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत् आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत् अग्रिम रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन नभएमा ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरीदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
 
 ५. प्रसारणलाइनका कारण आयोजनामा पर्ने असर सम्बन्धमा
प्रसारणलाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत् पूर्ण रूपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारणलाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुने बेलासम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गणना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

६. ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०८४/८५ पछि हुने विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतालाई टेक एन्ड पे मा परिणत गर्ने निणर्यले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले साविककै जसरी सबै विद्युत् आयोजनाको टेक अर पे को प्रावधानमै पीपीए गर्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन ।
 
७. बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा
गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले ३१ भन्दा धेरै आयोजनाहरूमा बगाएको र हालैको बाढीले खानीखोला लगायतका अन्य धेरै आयोजनाहरू गरी ४० आयोजनामा क्षति पुगेको छ । गत वर्षको बाढीबाट आएको क्षतिबाट प्रभावित आयोजनाका लागि विद्युत् विकासदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर अनुरोध पनि गरेका थियौँ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आरसीओडी र अनुमतिपत्रको म्याद थप्नका लागि निर्णय भए पनि विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबाट एक वर्ष नाघ्दा समेत यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरुप मर्मतमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा एक प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था गरी आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गर्ने निणर्य यशाशिघ्र गरिदिनुहुन ।
 
८. विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार भन्सार छुट सम्बन्धमा
विद्युत् ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरूको मर्मतसम्भारका लागि सामान/उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बजेटमासमेत उल्लेख भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यसलाई हटाइएको छ । आयोजनाहरूको प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भई आयोजनाहरुको लागत बढीरहेको बेला विद्युत् ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनु हुन ।