काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा ७६ (३) मा सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले बुधबार त्यही संवैधानिक विश्वासका साथ विश्वासको मत फेस गर्ने बताएका छन् । 

“हामी विश्वासको मत लिन्छौँ । विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्ने बाटोमा जान्छ,’’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै एक माओवादी सांसदले भने, ‘‘त्यसैले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि बैठकमा सोही खालको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा असार २८ गते विश्वासको मत लिदैँछन् ।  विश्वासको मतका लागि दलको तर्फबाट ह्विप जारी गरेको छ । अरु राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पनि विश्वासको मत दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरूले संसद्मा संविधानको रक्षाका कुरा राखिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने बताए । 

“सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू संविधानमा नै लेखेअनुसार अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो पहिलो ‘स्टेप’ विश्वासको मत पाउनेमा नै हुन्छ । ७६ (२) पछि ७६ (३) को धारा स्वतः स्पष्ट छ,” उनले भने ।

प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उक्त धारा अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्ने दाबी माओवादी नेताहरूको छ ।

७६ (३) मा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।  कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भएको थियो । 

उक्त सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख रहेको नेताहरूको दाबी छ । दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । 
एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता गरिसकेका छन् ।

माओवादीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेले भने संविधानको धारा ७६ को २ कि ३ भनेर चलाइएको चर्चा–परिचर्चा उचित नभएको जिकिर लिएको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले ‘भ्रम फिँजाउन’ खोजिएको बताए ।  

“७६ को २ अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै जटिलता छैन,” उनले भने, “उपधारा ३ कि २ भनेर चलाइएको चर्चा भ्रम फिँजाउन मात्र भएको हो ।”

ज्ञवालीले अगाडि यसको प्रयोग  संसदीय अभ्यासमा पटक–पटक भइसकेको पनि बताए । “२०७८ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत माग्नुभयो । एमालेकै कतिपय सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण त्यो बेला विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेन  । उहाँले राजीनामा गर्नुभयो,” ज्ञवालीले भने, “राजीनामा गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसारकै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।”