काठमाडौं । ‘कसैले चाहँदैमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन‚ संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन खोज्नु अनैतिक हो ?’  आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहाल कड्किए । 

नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग निरन्तर गरेपछि दाहाल कड्किएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत फेस गर्ने तर राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिदिए । “सरकारलाई समर्थन दिइसकेको राजनीतिक दलले विश्वासको मत छैन भनेर फिर्ता लिइसकेपछि सरकारले महिना दिनभित्र विशवासको मत लिने संवैधानिक प्रावधान छ । (असार) २८ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ,” उनले भने, “संवैधानिक प्रावधानानुसार विश्वासको मत लिन खोज्नु अनैतिक हुनु हो ? कसैले चाहँदैमा राजीनामा आउँदैन ।” 

उनी यतिमै रोकिएनन् र थपे ‘अनैतिक र भ्रष्टहरू’ले नैतिकताको पाठ सिकाउन जरुरी छैन । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानको पुनरावलोकलाई बटमलाइन बनाएर संसदीय राजनीतिका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले नयाँ गठबन्धन बनाउन लागि परेका छन् । 

एमाले सांसद योगेश भट्टराईकै शब्दमा संसदीय व्यवस्थामा यो स्वाभाविक विषय पक्कै पनि होइन । तर‚ राजनीतिक डेडलकबाट मुलुकलाई त्राण दिन यो आवश्यक भएको तर्क उनीहरूको छ । 

असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्ने सहमति बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिनपर्ने दबाव बढाउन एमाले–कांग्रेस नेताहरू लागि परेका छन् । जसमा संगठित निर्णयहरू दुवै पार्टीले गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारीमा यी दुई दलहरू छन् । त्यसैले निरन्तर प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने दबाब उनीहरूले बढाइरहेका छन् । 

तर‚ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । उनले २१ गते संसद्लाई पत्र पठाउँदै असार २८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराइसकेका छन् । यद्यपी नयाँ समीकरण बनाएर बसेका दलहरू भने प्रचण्डलाई राजीनामा दिन भनिरहेका छन् । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन पाउने अधिकार दिएको छ । पाँच दिनपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिसके पनि सांसदहरू भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । 

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ठूला राजनीतिक दलले आसन र राजनीतिक निर्णय बदलिसकेको अवस्थामा असार २८ गतेसम्म सत्ता किन लम्ब्याउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे । 

प्रचण्डले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २६८ र पछिल्लोपल्ट घटेर १५७ मत पुगेको उनले उल्लेख गरे । अब विश्वासको मत लिँदा कति हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

“किन आवश्यक भयो ? विश्वास गुमाइसक्नुभएको छ । समर्थन गुमाउनुभएको छ । लामो राजनीतिक व्यक्तित्व बोकेको भए भोलि पनि राजनीतिक गर्ने बाटो खुला छ । राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।

एमाले सांसदहरूले के भने ?

नेकपा एमालेको आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो ।  उसले सरकार अल्पमतमा रहेकाले कुनै पनि निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बैठकको सोही स्प्रिडअनुसार सांसदहरूले धारणा राखेका हुन् । 

शुन्य समयमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । एमाले र कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेका हुन् । 

“वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको छ । बहुमत गुमाएको सरकार पदमा रहिरहन अनुचित हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचमा नयाँ राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति भएको छ । यो अभियानलाई सहयोग गर्न मार्गप्रशस्तका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु,” उनले भने । 

एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले पनि सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरे । “सरकार अल्पमतमा परेको हुनाले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने । 

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो फुकाउनुपर्ने बताए । “अल्पमतमा परेपछि ७६ (२) मा जान्छ कि ७६ (३) मा जान्छ, त्यो राष्ट्रपतिको चिन्ताको विषय हो । उहाँको काम भनेको बहुमत नभएपछि तत्काल राजीनामा दिएर बाटो फुकाउने हो,” उनले भने । 

विशेष समयमा बोलेका सांसद योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै माओवादीले असार १८ गते प्रस्ताव पठाएको खुलासा पनि गरे ।  त्यतिबेला प्रचण्डले आफूले पद छाड्ने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) – जो अरूलाई प्रश्न उठाउँछ, ऊ पनि किन सत्तामा टाँसिएर बसेको भन्दै प्रश्न गरे ।  “रास्वपाको इच्छा हो, प्रमले प्वाल पारेको डुंगामा बसेर कता जाँदै हुनुहुन्छ ? अरूलाई जुन ढंगले पद र गरिमाको प्रश्नको कुरा उठाउनुभएको छ, तपाईंहरू कता जानुहुन्छ ?,” उनले भने ।

एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता चाहे पनि प्रधानमन्त्रीले नै अविश्वास पैदा गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।  एमालेले प्रमुख मन्त्रालय छोडेर राम्रो मनसायले सरकार चलोस् भनेर ‘लो प्रोफाइल’मा बसे पनि माओवादीको चरित्र त्यसानुरूप नपाएको उनले बताए । 

उनले प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए पनि एमालेलाई बाहिर राख्ने मनसाय रहेको भन्दै थपे, “एमाले बाहिर बस्ने, कांग्रेस जाने, कांग्रेस बाहिर बस्ने, एमाले भित्र जाने, यो रोटेपिङले देशलाई कहीँ र्पुयाउँदैन, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व लम्बिन्छ, देश कहीँ कतै पुग्दैन भनेर हामी नयाँ गठबन्धनमा लागेका हौँ ।”

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वभाव नै क्षणिक रूपमा सहमति गर्ने खालको भएको टिप्पणी गरे । क्षणिक सहमति गरेर सरकार बनाउने र तत्कालै अर्कोे राजनीतिक समीकरणतर्फ लाग्ने प्रचण्डको स्वभाव रहेको उनले जिकिर गरे ।

“कस्तो स्वभाव हो ? एमालेसँग हुँदा कांग्रेससँग समीकरण बनाउन खोज्ने र कांग्रेससँग हुँदा एमालेसँग समीकरण खोज्नुहुन्छ,” उनले भने, “यो अवस्थाले हामीलाई कहाँ लग्यो भन्दा मुलुकको आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन गुम्दै गयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गयो । केही समयअघिको लगानी सम्मेलनमा ठूलो कमिटमेन्ट आएन ।”

उनले देशमा कर्मचारीतन्त्र तहसनहन भएको, आत्मविश्वास गुमेको, सुरक्षा निकाय तथा राज्यका अंग ठिक ढंगबाट चल्न नसकेको बताए ।  जनतामा निराशा, आक्रोश बढ्दै गएको र मुलुकको जनशक्ति, पुँजी पलायन भएकाले देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनले उल्लेख गरे । 

उनले इतिहासमा पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य भएको स्मरण गराए । ०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेस–एमाले एक भएर नलडेको भए बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र आउन ढिला हुने भन्दै उनले ०४७ को संविधान पनि सहमतिका साथ बनाइएको स्मरण गरे ।

माओवादी–रास्वपाको एक स्वर : फाइल खुल्ने भयले सरकार ढाले 

बैठकमा वर्तमान सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक स्वर सुनियो ।  उनीहरूले वर्तमान सरकारले भ्रष्टचार काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि सरकार ढाल्ने काम कांग्रेस एमालेले गरेको आरोप लगाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषयले संविधान संशोधनको विषय ल्याइएको दाबी गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमति अहिलेसम्म गुपचुप राखेको विषयमा प्रश्न गरे ।

“अपारदर्शी प्रकारको सहमति गर्नुभएको हाम्रो निष्कर्ष छ । दुईवटा दलमा के कस्ता सहमति भए, त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन । मिडिया ट्रायलको निमित्त उहाँहरूले ट्विट र अरु मेन्सन गर्नुभएको छ । मध्यरातमा अमुक घरमा भएको सम्झौतामा के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ,” उनले भने, “यतिका दिनसम्म गुपचुप राख्नुपर्ने के भयले काम गरिराखेको छ ?” 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग दिनभर छलफल गरी अर्काे सहमतिका लागि ड्राफ्ट बनाउन नेताहरू खटाउनु कुन नैतिकता हो भनि प्रश्न गरे  । 

उनले नेतृत्व आधा–आधा गर्ने सहमतिले राजनीतिक स्थिरता नदिने बताए । उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस–एमाले बेचैन भएको बताए । सापकोटाले गिरीबन्धु टि– इस्टेटको कालो धब्बा पखालेपछि कुरा गर्ने बताउँदै नैतिकताको पाठ नसिकाउन आग्रह गरे । 

“डुंगा प्वाल पर्नेबित्तिकै मुसा भाग्छ । साहसीहरूले त सामना गर्ने हो । गिरीबन्धुको कालो धब्बाले छोपिएर बेचन झाले बेचैन बनाएर भागदौडमा रहेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने ?,” सापकोटाको प्रश्न छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीको डरले सरकारको समीकरण र फेरबदलमा लागि परेको बताए । 

उनले विगत लामो समयदेखि जनतालाई निरन्तर शोषण र लेकका खरी जुकाले रगत चुसेजस्तै चुसिरहेका राजनीतिक दलहरू विपद्का समयमा सत्ताको दाउपेचमा लागि परेको आरोप उनको थियो । 

उनले असार १५ मा प्रतिपक्षमा बस्दा गिरीबन्धुका फाइल खोलौँ भन्नेहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अब हामी कोही नबच्ने रहेछौँ है भनेर नयाँ सहमतिको अवसर जुरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

“असार १५ कै अवसरमा होस् बूढालीलकण्ठबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय गर्दैगर्दा तमाम नेपाली जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन्,” उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण ढाकछोप गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहकार्य भएको भए मान्य नहुने चेतावनी दिए । 

उनले त्यस्ता काण्डबाट आफूलाई चोख्याउन कांग्रेस–एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको भए त्यो नेपाली जनतालाई मान्य नहुने बताएका हुन् । नयाँ–पुराना सबै दलहरू भ्रष्ट छन् भन्ने जनतालाई थाहा भएको भन्दै उनले विगतमा गरेका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न अब बन्ने सरकारलाई सुझाव दिए । 

एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने चर्चाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीप्रति घृणा गरिरहेको उल्लेख गरे । त्यसलाई चिर्ने गरी अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।