काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्न प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर सञ्चालन अनुमति नलिएको देखिएपछि ‘विश्वसनीयता र जोखिमयुक्त’ हुन सक्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महानगरपालिकाले आन्तरिक आय संकलन गर्न एक कम्पनीको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त सफ्टवेयरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरले पाँच अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ६३ हजार (करिब ६ अर्ब) रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

तर, यो सफ्टवेयर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा (३) अनुसार सञ्चालनमा नआएको महालेखाले जनाएको छ । ऐनको दफा ६२ को उपदफा २ मा राजस्व संकलनसम्बन्धी सूचना प्रविधिको विकास महालेखा नियन्त्रकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रणाली पर्याप्त नभएर नयाँ सञ्चालन गर्नुपरेमा भने महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ३ मा छ । सोही अनुसार महालेखाले टिप्पणी गरेको हो ।

“कुनै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएमा तोकिए बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबेगर आन्तरिक आय संकलनका लागि सूचना प्रणाली प्रयोग गरी यस वर्ष पाँच अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको देखाएको छ,” महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वीकृतिबेगरको त्यस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा उक्त प्रणालीको सुरक्षा, आन्तरिक आयको यथार्थता, त्यसले तयार गर्ने प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र सम्भाव्य जोखिमबारे आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले अनुमति लिन टिप्पणी राखिएको बताए ।

“उनीहरूले प्रणाली सञ्चालन गरेर राजस्व संकलन गरेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, अनुमति लिएको छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,” उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले महालेखासँग नभएपछि बाहिरी कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको बताए । सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउँदाका बखत महालेखालाई लेखेको पत्र नपुगेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“महालेखाले २०४९/०५० सालदेखिको हरेक वर्षको राजस्व वार्षिकरूपमा र एकमुस्ट देखाउने किसिमको सफ्टवेयर बनाउन सक्छ भने हामीले ६ महिनाभित्रै त्यो सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने भनेका छौँ, त्यो नभएपछि बाहिरको प्रयोग गरेका हौँ,” उनले भने ।

यो सफ्टवेयर २०७४/०७५ सालदेखि परिक्षणका रूपमा र २०७५/०७६ देखि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी उनले दिए ।

महानगरभित्रका करदाता र घरधनीको राजस्व संकलनका लागि तत्कालीन सचिवबाट स्वीकृत भएर सञ्चालनमा आएको काफ्लेले बताए । त्यतिबेला महालेखालाई पनि पत्राचार गरिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रकसँग यस किसिमको प्रणाली नहुँदा त्यतिबेला यो सफ्टवेयर करिब १६ लाख जतिमा खरिद गरिएको महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेले बताए । यसमा वार्षिक सर्पोट तथा मेनटेनेन्स खर्च हुने गर्छ ।

महालेखाले भने बाह्य प्रणाली सञ्चालनमा रहनु कुनै समस्या नभएको तर कानुनको पालना गर्दै स्वीकृति भने लिनुपर्ने जनाएको छ ।